दोस्रो कार्यकालको स्थानीय तह निर्वाचन सकिएर जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरेको वर्ष दिन पुग्दा पनि अन्योल कायमै छ। विशेषगरी स्थानीय सरकारसँग रहेको महत्वपूर्ण निकाय ‘न्यायिक समिति’ आज पनि अलमलमा देखिन्छ। न औपचारिक अध्ययन छ न तालिम, न त कानुनी ज्ञान नै छ। देशैभरका स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकलाई न्यायनिरूपण गर्नु फलामको च्युराजस्तै बनेको छ। औपचारिकताको भूमिकामा देखिएका उनीहरू स्वयं आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यसँग सन्तुष्ट छैनन्। कानुन र न्यायको सामान्य जानकारीसम्म नभएका कारण बेलाबेलामा उनीहरूलाई आफ्नै जिम्मेवारीले थिच्ने गर्छ।

न्यायिक समितिको अवधारणा ल्याएको राज्यले यस्ता समितिलाई कानुनी परामर्श वा कानुनसम्बन्धी कुनै जानकारी दिएको छैन। समितिले हेर्ने मुद्दाको मापदण्ड स्पष्ट गरिएको छैन, जसका कारण कानुनसम्बन्धी जानकारी नै नदिई स्थापना गरिएका न्यायिक समिति नै मुद्दा कसरी किनारा लगाउने भन्ने अन्योलमा छन्। जिल्लाका हरेक स्थानीय तहमा सञ्चालित न्यायिक समितिका संयोजकहरू अहिले यो व्यवस्थाका कारण झन्झटमा फसेको बताउँछन्। न्यायसँगै थप दर्जन बढी लिखित जिम्मेवारी थपिएका उपाध्यक्षहरू सकसमा पर्ने गरेका हुन्। महिलाको जिम्मा भनी सोच राखिने यो पदमा गठबन्धनका नाममा कानुनको छिद्र खोजेर पुरुषहरू पनि निर्वाचित भएका छन्।

‘कानुनी सल्लाहकार नभएकाले कार्यसम्पादन गर्न गाह्रो छ। दुःखसुख काम भइरहेको छ। खासगरी कर्मचारी र कानुनी सल्लाहकार नहुँदा निर्णय दिँदा र लेख्दा असजिलो हुन्छ,’ रोल्पा नगरपालिकाका उपमेयर गीता आचार्य भन्छिन्, ‘जिम्मेवारी भारी त छैन तर असजिलो छ। हामी कार्यालयमा बढी खटिनुपर्छ। कार्यालयमा मात्र नभएर फिल्डमा पनि जिम्मेवारी बढी छ।’ उनीजस्तै त्रिवेणी गाउँपालिकाका उपप्रमुख लेखमणि डाँगी पनि कानुनी सल्लाहकार आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘कानुन पढेको कर्मचारी नहुँदा एकदमै कठिन छ। न्याय सम्पादन गर्न समस्या छ।’ उनी कानुन पढेको जुनसुकै स्तरको कर्मचारी भए मात्र पनि सहज हुने बताउँछन्।

देशैभरका स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकलाई न्यायनिरूपण गर्नु फलामको च्युराजस्तै बनेको छ। कानुन र न्यायको सामान्य जानकारीसम्म नभएका कारण बेलाबेलामा उनीहरूलाई आफ्नै जिम्मेवारीले थिच्ने गर्छ।

पूर्वी रुकुम पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भूपेन्द्रा बुढा पनि न्याय सम्पादनमा सकस भएको बताउँछिन्। ‘कानुनको कर्मचारी अभाव छ। काम, कर्तव्य र अधिकारभन्दा माथिका मुद्दा धेरै आउँछन्,’ उनी भन्छिन्, ‘कर्मचारी अभावमा फाइलिङ गर्ने, रसिद काट्ने, म्याद टाँस्ने आदि सबै काम आफैंले गर्नुपर्छ। ठाउँ नहुँदा मेरै कार्यकक्षमा ढोका लगाएर छलफल गर्छौं। दुर्गम जिल्ला भएकाले तीन दिन पैदल हिँडेर पीडित पक्ष पालिकासम्म आउन समस्या हुन्छ। आर्थिक लेनदेन र ठगी मुद्दामा धम्कीसमेत आउने गर्छ। केस रिफर गर्नुपर्ने पनि हुन्छ।’ सुनिल स्मृति गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मीना थापा पनि न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकार आवश्यक भएको बताउँछिन्। ‘प्रदेशमा माग गरेका छौं। मेलमिलाप भएपछि निर्णय लेख्न कर्मचारीलाई अनुरोध गर्छौं। सबै कानुनी कुरा हामीलाई थाहा हँुदैन,’ उनी भन्छिन्। उनी इजलास नभएका कारण आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल हुने गरेको बताउँछिन्।

‘पहिले चौतारीमा मिल्ने मुद्दा अहिले सोफामा बसेर मिल्छ। हिजोको जस्तै मौखिक मेलमिलापको तरिकाले काम भइरहेको छ। परम्परागत शैली छाड्न सकिएको छैन। सामान्य घरायसीदेखि अदालतमै चलिरहेका मुद्दासमेत स्थानीय न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन्,’ एक स्थानीय तहका उपाध्यक्ष भन्छिन्, ‘जग्गा विवाद, लेनदेन, बहुविवाह र सम्बन्ध विच्छेदलगायत हरेक प्रकृतिका जटिल मुद्दा किनारा लगाउन न्यायिक समितिहरू कानुनी परामर्शको अभावका कारण अक्षम छौं।’ उनीहरू असक्षम भएपछि त्यसको जिम्मा प्रहरीकहाँ पुग्ने गर्छ या न्यायिक समितिले परम्परागत शैली अपनाउँदै दुई पक्ष राखेर छलफल गराउँछ। सामाजिक संरचना र जनप्रतिनिधिको क्षमताको मूल्यांकनबिना बोकाइएको भारीले थिचिएका उपप्रमुखहरूलाई सरकारी तवरबाट गतिलो प्रशिक्षणसमेत दिइएको छैन।

न्यायिक समिति सक्षम छ भन्ने विश्वासको कमीले पनि स्थानीयहरू सुरुमै प्रहरीकहाँ पुग्ने गर्छन्। परम्परागत शैलीमा हेरिने मुद्दा र छिनोफानोप्रतिको तीव्र असन्तुष्टिले पनि स्थानीयको रोजाइ प्रहरी र अदालत पर्ने गरेको हो। कतिपय मुद्दा प्रहरीले स्थानीय तहमा पठाए पनि फेरि फर्केर प्रहरी वा अदालतमा पुग्ने गरेको पाइन्छ। कानुन पढेको वा बुझेको कोही नहँुदा अलमल थपिएको छ। त्यसो त स्थानीय तहले चाहे कानुनी सल्लाहकार वा कानुन पढेको कर्मचारी राखेर सहज कार्य सम्पादन गर्न सक्छन् तर प्रमुखको छायामा पर्ने उपप्रमुखहरूले यो सुविधा पाउन सकेका छैनन्। उता संघीय र प्रदेश सरकारलाई न्यायिक समितिले गर्ने कामकाजमा खासै चासोसमेत रहने गर्दैन।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०८० ००:४६ शनिबार