निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने सरकारको प्रश्तावप्रति सबै राजनीतिक दलहरुले असहमति प्रकट गरेको बताएको छ ।
आज निर्वाचन आयोगमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने सरकारको प्रश्तावप्रति समर्थन गर्न नसक्ने धारणा राखेको बताएको हो । बैठकपछि सञ्चराकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु हटाउने सरकारको प्रश्तावप्रति सबै राजनीतिक दलहरुले गैर संवैधानिक कुरा हुने भन्दै असहमति प्रकट गरेको बताए ।
उनले यस कदमले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहीत हुनेकुरामा आघात पुग्ने धारणा राखेको बताए । उनले एकीकृत निर्वाचन कानूनको विधेयक तयार भइ गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारीमा निर्वाचन आयोग रहेको पनि बताए ।
प्रवक्ता पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकार सुरक्षित गर्नेकुरामा पनि छलफल भएको र मतदाता नामावली सच्याउने कार्य प्रारम्भ गर्ने आयोगको योजना रहेको बताए । यसअघि निर्वाचन आयोगले आजै बिहान जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रश्तावप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मन्त्रीहरुसँग भेट गरेको थियो ।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८० ११:५३ शुक्रबार