प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले आज निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा आयोगको क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत रहेको बताएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। उनले भने, 'सरकार आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत छ।'
प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्य अगाडि बढाउन सरकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने बताएको पौडेलले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणाअनुसार व्यवस्थापन गरिने बताए।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा गरिएको व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक सरकारमार्फत संसद्मा पेश गर्नेबारे, स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने विषय, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८० ०७:३० शुक्रबार