भारतले नयाँ संसद् भवनमा लुम्बिनी लगायत नेपाली भूमिसमेत समेटिएको ‘अखण्ड भारत’ म्युरेल राखेको ‘काउन्टर’मा काठमाडौं महानगरपालिकका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राखेका छन्।
भारतीय संसद्मा राखिएको म्युरेलका विषयमा सरकारका सरोकारवाला निकायसमेत प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न डराएका बेला बालेनको ‘ग्रेटर जवाफ’को धेरलै तारिफ गरेका छन्। ‘यही हो स्वतन्त्र प्रतिनिधि हुनुको अर्थ। संसद्ले र प्रधानमन्त्रीले गर्ने हिम्मत नगरेको काम एक बालेनले गरिदिए,’ सामाजिक सञ्जालमा सुशन पण्डित लेख्छन्, ‘भारतलाई मौन काउन्टर जवाफ दिँदै बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखे। यतिको हिम्मत हाम्रा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राजनीतिक दलहरूले कहाँ गर्न सक्ने ?’
मेयर बालेन हाल भारतको बंगलुरुमा छन्। उनले भारत जानुअघि यो नक्सा राख्न निर्देशन दिएको महानगर स्रोतले जनाएको छ। मेयरको कार्यकक्षमा बिहीबार राखिएको नयाँ नक्सा यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ।
भारतको हालै उद्घाटित नयाँ संसद् भवनमा नेपालको भूभाग लुम्बिनी र कपिलवस्तु समावेश गरेर नयाँ नक्सा राखिएको छ। सोही नक्साविरुद्ध नेपालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ। ‘मेयर बालेन साहले साहसिक निर्णय लिँदै सुगौली सन्धिमा गुमेका नेपाली भूभागसहितको ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेर राम्रो काम गरेका छन्,’ सामाजिक सञ्जालमा गोविन्द भुसालले लेखेका छन्।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नेपालले पनि सांस्कृतिक नक्सामा ग्रेटर नेपालका भूभाग समेट्नुपर्ने बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भारतले सांस्कृतिक नक्सा जारी गर्न सक्छ भने नेपालले पनि सांस्कृतिक र भौगोलिक नक्सा जारी गर्नुपर्ने बताएका हुन्। सो अवसरमा उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमाथि नेपालको अधिकार भएको र कसैले खोसेर लैजान नसक्ने स्पष्ट पारे।
‘भारतले सांस्कृतिक नक्सामा नेपाली भूभाग राखेको भए नेपाललाई पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने अधिकार छ। एउटा देशले प्रयोग गरेको अधिकार अर्को देशले प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन,’ थापाले भने।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बिहीबार आयोजित नरेन्द्र मोदी सरकारको नवौं वर्षको उपलब्धिबारे आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमा सम्राट अशोककालीन शासनकाललाई झल्काउने गरी ‘म्युरेल’ राखिएको भनी यसको तल एउटा बोर्ड राखिएको बताएका थिए।
नेपालमा भइरहेको यससम्बन्धी विषयको विरोधबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘बोर्डमा यो नक्साले अशोक साम्राज्यको विस्तार र नागरिकमा केन्द्रित शासनलाई उल्लेख गरेको छ। यसकारण यो राजनीतिक विषय बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हाम्रामित्र मुलुकले यसलाई बुझ्नेछन्, यसमा केही स्पष्ट पार्नुपर्ने भयो भने पनि यो ठूलो कुरा होइन।’ उनले यो राजनीतिक नक्सा नभएको दाबी गर्दै छिमेकी (बंगलादेश र नेपाल) हरूले बुझिसकेको तर पाकिस्तानसँग भारतको नीति अर्कै रहेको उनले स्पष्ट पारे।
त्यस्तै अघिल्लो साता नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले भारतको नयाँ संसद् भवनमा रहेको अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको भूभाग लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेट्नु आपत्तिजनक भएको बताएका छन्। उनले विश्वको साझा संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघको अभिलेखमा कुनै अखण्ड भारत नामको देश वा परिचित भूभाग नभएको बताएका छन्।
‘यतिबेला भारत सरकारले आफ्नो नयाँ संसद् भवनमा कथित अखण्ड भारतको जुन नक्सा अंकित गरेको छ। त्यसमा हाम्रो देशको लुम्बिनी, कपिलवस्तुलगायत क्षेत्रलाई पनि जबर्जस्त उक्त नक्साभित्र पारिएको छ। गत बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खनालले भनेका छन्, ‘यो भारतीय सरकारको अनधिकृत कार्य हो।’ उनले लुम्बिनी र कपिलवस्तु मात्र नभई सुगौली सन्धिले कायम गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत सम्पूर्ण नेपाली भूभागमाथिको कुनै पनि हस्तक्षेप वा दाबी बन्द गरी नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अस्मिता र अस्तित्व स्वीकार गर्न खनालले सचेत गराएका छन्।
यस्तै भारत भ्रमणपछि सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतको नयाँ संसद् भवनमा भएको अखण्ड भारतको नक्सा आफूले पनि टिभीमा मात्र देखेको बताउँदै त्यसबारे थप बोल्नबाट उनी पछि हटे। यस्तोमा काठमाडौंको मेयर साहले आफ्नो कार्यकक्षमा राखेको तस्बिरले तरंग ल्याएको छ। ‘अब भारतका सबै काम नेपालीले सहन्नन् भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण हो,’ सामाजिक सञ्जालमा विनोद आमात्य लेख्छन्, ‘यो जवाफको संकेत नेपाल र भारत दुवैतर्फका सरकारले बुझ्न जरुरी छ।’
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८० ०१:२० शुक्रबार