काठमाडौँ – प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवले निर्वाचनका सम्बन्धमा मधेसमा उठ्दै आएको समस्याबारे यथाशक्य छिटो ठोस निर्णयमा पुग्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगद्वारा विहीबार ललितपुरको गोदावारीमा आयोजित निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विषयको दुई दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले भने – “आज बेलुकासम्म नेपाल सरकारबाट ठोस निर्णय आउन सकेन भने हामीलाई अप्ठेरो हुन्छ ।”
“धेरै मतदाता भएका मधेसका जिल्लाको मतपत्र र मतदाता परिचयपत्र छपाइ थालिहाल्नु समय भइसकेकाले त्यसअघि नै सरकारबाट ठोस निर्णय हुन आवश्यक छ, सरकारबाट त्यो हुन नसके आयोग दृढतापूर्वक सबै क्षेत्रको मतपत्र छपाइ गरेर निर्वाचनको पूर्ण तयारीमा जुट्ने छ” – प्रमुख आयुक्त यादवले भने।
नेपाल सरकारबाट निर्वाचनमा खटिएर जाने कर्मचारीलाई काम गर्ने अनुकूल वातावरण र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले आयोगले जटिलताको बीचमा पनि जिल्लामा मतदाता शिक्षा, मतदाताका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गरेर अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
वित्तीय अनुशासनमा जोड दिँदै कमभन्दा कम खर्चमा निर्वाचनको जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट आवश्यक सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले कर्मचारीमा व्यावसायिक दक्षता र व्यवहारमा तटस्थता हुन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
उनले भने – “लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि पथप्रर्दशक र राष्ट्रिय महाअभियान रुपमा हेरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनताले घरदैलोमै सरकार पाउने छन् । संसारका असाध्यै थोरै मुलुकले पनि अभ्यासमा ल्याउन नसकेको सवल स्थानीय तहको गठन र कार्यान्वयन आगामी निर्वाचनबाट मात्रै हुने छ।”
निर्वाचन आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहालले २० वर्षपछि हुन लागेको आसन्न निर्वाचनले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको कार्यान्वयनमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्रको सुदृढ हुने तथ्यलाई निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले भुल्न नहुने धारणा व्यक्त गरे।
नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका निर्देशक रिनेउड मेयरले लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि हुन लागेको यो निर्वाचनमा मतदाताले राम्रो व्यवस्थापनमा निर्वाचन भएको महसुस गर्न सके अर्को निर्वाचनका लागि बलियो आधार तयार हुने बताए।
आयोगका सहसचिव नवराज ढकालले आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थापनलाई व्यव्यस्थित तुल्याउँदै तयारीलाई घनिभूतरुपले अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र आयोगको क्षमता अभिवृद्धि हुने दृष्टिकोणबाट प्रशिक्षण सञ्चालन गरिँदै आइएको बताए।
आगामी वैशाख ३१ गते एकै दिन, एकै चरण र एकै समयमा हुने निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीबाहेक एक लाख २६ हजार कर्मचारी खटिने छन्।
ती सबै कर्मचारीसम्म शिक्षा पुर्याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सबैभन्दा माथिल्लो तहको प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतसम्मलाई प्रशिक्षण दिइनेछ।
सात सय ४४ स्थानीय तहको निर्वाचनबाट मुलुकभर ३६ हजारभन्दा बढी व्यक्ति निर्वाचित हुनेछन् । निर्वाचनमा करिब २१ हजार स्वयम्सेवी मतदाता शिक्षाका लागि खटिने छन् । रासस
प्रकाशित: २४ चैत्र २०७३ १०:५२ बिहीबार