काठमाडौं- नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि संशोधन गर्न सहमत भएका छन्। इपिजीको बुधबार काठमाडौंमा सुरु भएको तेस्रो बैठकमा दुवै पक्ष सन्धिमा रहेका सार्वभौम राष्ट्रलाई नसुहाउने बुँदा हटाउन सहमत भएका हुन्।
'सन् १९५० को सन्धि असमान रहेको भन्नेमा दुवै पक्ष सहमत भए। सार्वभौम राष्ट्रलाई सुहाउने गरी सन्धिमा रहेका असान्दर्भिक प्रावधान हटाई समयाअनुकूल बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्', बैठकमा सहभागी एक सदस्यले नागरिकसँग भने।
बैठकको सुरुमा नेपाली पक्षले सन् १९५० को सन्धिमा रहेका असमान र असान्दर्भिक बुँदा सूचीबद्ध प्रस्तुत गरेको थियो। 'एउटै बैठकबाट सबै कुरा टुंगोमा पुगिँदैन। १९५० को सन्धिभित्रका विषयवस्तुमा सकारात्मक छलफल भएको छ', ती सदस्यले भने। बिहीबारको बैठकमा भारतीय पक्षले १९५० को सन्धि तथा अन्य द्विपक्षीय सम्झौताबारे आफ्नो धारणा राख्ने जनाइएको छ।
गत असारमा काठमाडौंमा सम्पन्न इपिजीको पहिलो बैठकमा सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि छलफलमा प्रवेश गराइएको थियो। नेपाल–भारतका सम्पूर्ण सन्धिसम्झौता र प्रावधान पुनरावलोकन गर्ने निर्णय पहिलो बैठकले गरेको थियो। त्यसैका आधारमा भारतमा कात्तिक तेस्रो साता सम्पन्न दोस्रो बैठकमा नेपालले उक्त सन्धिलाई महŒवका साथ उठाएको थियो। त्यतिबेला दुवै देशका प्रतिनिधिले सन् १९५० सन्धिबारे आधिकारिक धारणा तेस्रो बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सहमति गरेका थिए। सोहीअनुसार बुधबार उक्त सन्धिबारे छलफल भएको हो।
'हामीले सन्धिमा रहेका असमान र असान्दर्भिक कुरालाई बैठकमा स्पष्ट रूपमा राखेका छौं, जसलाई भारतीय पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको छ', बैठकमा सहभागी एक नेपाली सदस्यले भने।
इपिजीको नेपालतर्फका संयोजक भेषबहादुर थापाले बुधबारको बैठकमा सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, खुला सीमा, सुरक्षा, व्यापार, पारवहन र जलस्रोत गरी ६ वटा विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। उनले भने, 'मुख्यतया १९५० को सन्धिका विषयमा धेरै कुराकानी भयो। हामीले पनि केही भन्न बाँकी छ र भारतीय पक्षले पनि केही धारणा राख्न बाँकी छ।'
बैठकमा नेपाल र भारतबीच व्यापार सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। हाल व्यापार सहजीकरणमा कागजी समस्या रहेको दुवै पक्षले औंल्याएका थिए। 'जलस्रोतका क्षेत्रमा सहमति, सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षबाट गम्भीर चासो व्यक्त भएको छ', बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने।
बैठकमा नेपाली पक्षले जलस्रोतका क्षेत्रमा भएका सहमति तथा सम्झौता भारतका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको धारणा राखेको थियो। छलफलमा दुवै पक्ष जलस्रोतको क्षेत्रमा रहेका असमझदारी हटाउँदै नयाँ सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा सहमत भए। असमझदारी हटाउन जलस्रोतको क्षेत्रमा एउटा मोडल परियोजना तयार पार्नुपर्ने धारणा दुवै पक्षको थियो।
नेपाल र भारतले इपिजीको कार्यकाल दुई वर्ष तोकेका छन्। पहिलो बैठक बसेको दुई वर्षभित्र इपिजीले नेपाल–भारतबीचका सम्पूर्ण सन्धिसम्झौताको समीक्षा गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन आआफ्नो सरकारलाई पेस गर्नुपर्नेछ। इपिजीको सुझावका आधारमा दुवै देशले सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन वा पुनर्लेखन वा संशोधन गर्नेछन्।
इपिजीमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, सांसद राजन भट्टराई, पूर्व कानूनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य रहेका छन् भने भारतबाट भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, जवारलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा, भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी र प्राध्यापक बिसी उप्रेती छन्।
नेपालमा राणा शासन धर्मराउँदै गरेको र उत्तरी छिमेकी तिब्बतमा चिनियाँ हस्तक्षेप भइरहेका बेला सन् १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल–भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो। सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा र भारतका तर्फबाट तत्कालीन राजदूत चन्›ेश्वरप्रसादनारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। यो हस्ताक्षर 'असमान' भएको ठहर नेपाल पक्षको छ।
१९५० को सन्धि असमान रहेको भन्दै नेपालका राजनीतिक दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। यसैलाई सम्बोधन गर्न सन् २०१४ जुलाईमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोग (परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय) को तेस्रो बैठकले दुई देशबीच हालसम्म भएका सम्झौता र सहमति अध्ययनअनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझाव पेस गर्न दुवै देशमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
दस धारा रहेको १९५० को सन्धिमा प्रायः सबै धारामा नेपालका राजनीतिक दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। सन्धिमा भारतका तर्फबाट राजदूत र नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्दा नेपालको अपमान भएको बुझाइ नेपालमा छ।
सन्धिको धारा २ मा उल्लेख गरिएका कुरा अहिले असान्दर्भिक रहेको बुझाइ नेपालको छ। धारा २ मा उल्लेख छ, 'दुवै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएमा एकअर्कालाई जानकारी दिन प्रतिबद्ध छन्।' यो धाराअनुसार अहिले कूटनीतिक अभ्यास गर्न नसकिने ठम्याइ नेपालको छ।
यस्तै, धारा ५ मा उल्लेख सुरक्षाका लागि आवश्यक हतियार, विस्फोटक सामग्री, गोलीगठ्ठा खरिद गर्नुपूर्व भारतसँग परामर्श गर्नुपर्ने कुराको पनि नेपालमा सधंै विरोध हुने गरेको छ। 'एकले अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलामा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलामा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टामा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन्', धारा ६ मा उल्लेख यो कुरालाई पनि नेपालले अव्यावहारिक मान्दै आएको छ। धारा ७ प्रति पनि नेपालको आपत्ति छ। धारा ७ मा रहेको 'दुवै देशले एकअर्काका नागरिकलाई समान आधारमा विशेषाधिकार प्रदान गर्ने' कुराले नेपालीलाई बिझाएको छ।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०७३ ०१:२२ बिहीबार