राजनीति

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विवादास्पद नागरिकता विधेयकका विशेष प्रावधानहरू

फाइल तस्बिर

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। संसदकाे दुवै सदनले पारित गरेर दोस्रोपटक पठाउँदा समेत तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत असोजमा रोकिदिएको विधेयक पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले निस्सा पेश गरेपछि सिधै अंगिकृत नागरिकता पाउने लगायतका प्रावधान छन्। उक्त विधेयकमा समावेश भएका कतिपय बिषयहरु विवादीत छन्। तर विवादकैबीच राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरेका हुन्। 

विधेयकमा संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चिता प्रदान गरिएको छ। वंशजको र अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने संविधानको व्यवस्थालाई विधेयकमा राखिएको छ।

विधेयकले २०७२ असोज ३ गतेअघि अर्थात् संविधान जारी गर्नुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।

विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क० को सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साबिकमा वंशज वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। प्रमाण पुग्ने कागजातसहित तोकिएको ढाँचामा निवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी निजलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिनेछ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिम शपथ गराउनुपर्नेछ। यस दफाबमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले झुटो विवरण दिई त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गरे वा निजले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रहितविपरीत कार्य गरेको ठहरिए नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने व्यवस्था छ।

विधेयकमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजकी आमाले गरेको तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा, तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्नेछ।

खासगरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले निस्सा पेश गरेपछि सिधै अंगिकृत नागरिकता पाउने भएकी छिन्।  नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विवाहको प्रमाण पेस गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थामा परिमार्जन नगरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहे तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ भनिएको छ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाले राष्ट्रियता कमजोर हुने भन्दै तुरुन्तै दिने व्यवस्थामा परिमार्जन गरी निश्चित समयपछि मात्र पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव धेरैतिरबाट आएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सातवर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८० ०७:०८ बुधबार

नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल