काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन तयारीका लागि नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति र महेश आचार्यको संयोजकत्वमा स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समिति गठन गरेको छ।

दुवै समितिमा रहने सदस्यको नाम र संख्या भने टुंगो लाग्न बाँकी छ। केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवका अनुसार आन्तरिक छलफल गरेर समितिले छिट्टै पूर्णता पाउनेछ। जारी केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय तहअनुसारको पार्टीको सांगठनिक संरचना मिलाउने, निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनका विषयमा पनि निर्णय लिने उनले जनाए।

उम्मेदवार चयनमा विवाद

स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार कसले छनोट गर्ने भन्नेमा कांग्रेसभित्र तीन धार देखिएको छ। 'राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई कसरी उम्मेदवार बनाउन सकिन्छ' भन्ने जोडघटाउमा नेता सक्रिय हुन थालिसकेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेता स्थानीय तहको उम्मेदवारको टुंगो केन्द्रले लगाउनुपर्ने पक्षमा छन्। जिल्ला र क्षेत्रीय तहको नेतृत्वमा आफ्नो पकड कमजोर रहेको विश्लेषणसहित देउवा पक्षले टिकट वितरण जिम्मा केन्द्रलाई दिनुपर्ने तर्क अघि सारेको हो।

केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापतिनिकट केन्द्रीय सदस्यहरुले स्थानीय तह निर्वाचनको महŒव धेरै रहेको र त्यसले राष्ट्रिय सभा गठनमा पनि प्रभाव पार्ने भएकाले केन्द्रले नै उम्मेदवार टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। पौडेल पक्ष भने जिल्ला नेतृत्वलाई नै उम्मेदवार छनोटको अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा छन्।

बहुमत जिल्ला नेतृत्व आफ्नो पक्षमा रहेको बुझाइमा रहेका पौडेल पक्षीय नेताहरुले जिल्ला तहको अस्तित्व कायमै रहेको र निर्वाचन जित्नका लागि तल्लो तहलाई नै उम्मेदवार छनोटको अधिकार दिनुपर्नेछ।

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष भने क्षेत्रीय सभापतिको अध्यक्षतामा निवर्तमान सभापति, प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार, सांसद, केन्द्रीय सदस्य र महासमिति सदस्य रहेको समिति गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छ। त्यसको सिफारिसलाई जिल्ला सभापतिको नेतृत्वमा रहेको समितिले अन्तिम टुंगो लगाउने र त्यसले टुंगो लगाउन नसके मात्र केन्द्रले निर्णय गर्ने गरी समिति गठन गर्नुपर्ने सिटौला पक्षको धारणा छ। त्यसरी गठन गरी जिल्ला समितिमा निवर्तमान सभापति, प्रतिस्पर्धी सभापतिको उम्मेदवार, केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला पदाधिकारी रहनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।

संशोधन कि निर्वाचन?

कांग्रेसभित्र संविधान संशोधन पहिले कि निर्वाचन र संशोधन एकैसाथ भन्नेमा प्रभावशाली नेताबीच मतभेद देखिएको छ। पूर्वमहामन्त्री विमलेन्द्र निधि, शेखर कोइराला, रमेश रिजाल, रामकृष्ण यादव, महेन्द्र यादवसहितका नेता संशोधन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् तर नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रदीप पौडेलसहित नेता संशोधन र निर्वाचनलाई एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने तर्क गर्दै संशोधन पारित नभए पनि निर्वाचनबाट पछि हट्न नहुने पक्षमा छन्।

सरकारका उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका निधिले मधेसकेन्द्रित दलसँगको छलफल सकारात्मक रहेको जनाउँदै असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर निर्वाचनमा जानुपर्ने तर्क गरे। मधेसवादी दलले अंगीकृत नागरिकता, भाषामा अझै स्पष्टता खोजेको जानकारी गराउँदै निधिले बैठकमा प्रदेशको अन्तिम सीमांकन गर्ने अधिकारसम्पन्न आयोग गठन भए त्यसलाई स्वीकार गरेर चुनावमा आउन सक्ने बताएका थिए। स्थानीय तहको संख्यामा उनीहरुको असन्तुष्टि रहेको धारणा राख्दै निधिले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए।

त्यस्तै, नेता शेखर कोइरालाले संविधान गतिशील एवं परिवर्तनशील हुने भएकाले समयसापेक्ष आवश्यक परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने बताए। छलफल र प्रक्रियामा रहेको संविधान संशोधन विषयलाई थाती राखेर निर्वाचनमा कुनै पनि हालतमा जान नहुने तर्क गर्दै उनले भने, 'संविधान संशोधनको मुद्दालाई संसद्बाट पारित गराउन कांग्रेसले नै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। संशोधनका चारैवटा विषयलाई प्रक्रियागत हिसाबले अगाडि बढाइनुपर्छ।'

सीमांकनका विषयमा दलीय सहमति जुट्न नसके संवैधानिक आयोग बनाएर अघि बढ्न सुझाउँदै कोइरालाले भने, 'यसमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई स्पष्ट रुपमा उभ्याउनु र अग्रसरता लिनु आवश्यक छ।' संविधान संशोधनमा एमालेले सबैभन्दा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै कोइरालाले कहिले संसद्मा छलफल नै गर्न दिन्नाँै भन्ने, कहिले एकदिनका लागि मात्रै छलफल गर्न दिन्छौं भन्ने अत्यन्तै लज्जास्पद र दोहोरो चरित्र भएको बताए।

'कतै एमालेले यो संविधान फेल गराएर मुलुकलाई द्वन्द्वमा लैजान खोजेको त होइन? अथवा कहीँकतै एमाले परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्न नदिएर लोकतन्त्र धरापमा पार्ने खेलमा त लागेको होइन भन्ने आशंका देखिन थालेको छ', उनले भने। बैठकमा रमेश रिजाल, रामकृष्ण यादवसहित नेताले संशोधन प्रस्तावलाई टुंगो लगाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए।

त्यस्तै, पार्टी पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेको कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई छाडेर समस्या समाधान खोजिन नहुने बताए। प्रदेशको सीमांकनबाहेक विषयमा एमाले संविधान संशोधनका लागि तयार हुन सक्ने बताउँदै सिटौलाले त्यसका लागि मधेसकेन्द्रित दललाई पनि सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। तर, संशोधन नभए पनि निर्वाचन रोक्न नहुने तर्क गर्दै स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन हेरफेर गरेर वैशाख ३१ मा चुनाव गराउन नसक्ने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको नेतृत्वलाई स्मरण गराएका थिए।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले संविधान संशोधन र निर्वाचनलाई एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। कांग्रेसले मधेसकेन्द्रित दलले उठाएका माग सम्बोधन गर्न उदारतासाथ सहयोग र साथ दिँदै आए पनि प्रस्ताव पारित नहुँदा त्यसको जिम्मा पार्टीले लिन नसक्ने तर्क गरेका थिए।

'सहमतिका लागि कांग्रेसले अझै प्रयास गरौँ तर निर्वाचन रोकेर होइन', पौडेलले भने, 'हामीले सहमतिको वातावरण बिग्रने र अफ्ठेरो पर्ने गरी कुरा नगरौँ, सकेसम्म सबैलाई समेटेर निर्वाचनमा पुगौँ।'

जनमतसंग्रह माग

केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्काले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने कि नबनाउने भन्ने टुंगो जनमतसंग्रहबाट लगाउन माग गरेका छन्। आइतबार सुरु बैठकमा खड्काले धर्मनिरपेक्ष बनाउनु पहिले पार्टीभित्र पनि छलफल नभएको आरोप लगाए।

'बहुसंख्यक जनताको भावना र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई उपेक्षा गरी धर्मनिरपेक्ष तुल्याइँदा कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा सामान्य छलफलसमेत नभएको विषयमा स्वामित्व लिन मिल्दैन', खड्काले भने, 'यो विषयमाथि छलफल होस्।' नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि मुलुकमा स्थायित्व र शान्ति प्राप्त गर्न नसकी अन्योल र अराजकता कायम रहेको पनि उनले बताए। 

एक वर्षपछि कार्यसम्पादन समिति

नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक वर्षपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेका छन्। आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत रहने गरी सभापति देउवाले आइतबारबाट सुरु पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा वरिष्ठताका आधारमा सम्पादन समिति गठन गरेका हुन्।

दुई पार्टी एकीकरणपछि पहिलोपटक गठन भएको कार्यसम्पादन समितिमा वरिष्ठताका आधारमा २९ जना सदस्य छन्। १३औं महाधिवेशनपछि छुट्टै समूहका रुपमा सहभागिता खोज्दै आएका खुमबहादुर खड्कालाई अलग नगराउने हो भने सभापति देउवानिकट १५ जना छन्। नेता रामचन्द्र पौडेल निकट ११ जना छन् भने नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, कुलबहादुर गुरुङ र नरहरि आचार्य पनि कार्यसम्पादन समितिमा छन्।

समितिमा सभापति देउवा, नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवका साथै केन्द्रीय सदस्यहरु प्रकाशमान सिंह, सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्› निधि, गुरुङ, खड्का, चित्रलेखा यादव, पूर्णबहादुर खड्का, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य छन्। त्यस्तै, नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी, बालकृष्ण खाँड, ज्ञानेन्›बहादुर कार्की, रमेश रिजाल, नारायण खड्का, मीनेन्द्र रिजाल, प्रकाशशरण महत, फरमुल्ला मन्सुर, मानबहादुर विश्वकर्मा, सुजाता कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू र एनपी साउद छन्।

'वरिष्ठताका आधारमा २९ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति गठन भएको छ', केन्द्रीय सदस्य पौडेलले भने।

कोइराला असन्तुष्ट

केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित गर्ने गरी कुनै पनि विषयमा कार्यसम्पादन समितिले तत्काल निर्णय लिन सक्ने विधानले अधिकार दिएको छ। नेता शेखर कोइरालाले कार्यसम्पादन समितिमा नपरेको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले समिति गठनको आधार पेस गर्न नेतृत्वसँग माग गरेका छन्।

विधानको धारा २९ अनुसार सभापतिको अध्यक्षतामा गठन हुने कार्यसम्पदान समितिमा बढीमा २२ सदस्य हुने र केन्द्रीय समितिका उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, सहमहामन्त्रीका साथै संसदीय दलको नेता पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर, विधानको धारा ४९ को उपधारा १९ मा महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र २१ केन्द्रीय सदस्य, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, संसदीय समिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन, विभाग, ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभासहित समिति गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

देउवाले चारपटक गरी १२ केन्द्रीय सदस्य मात्र मनोनीत गरेका छन्। 

बैठकले पार्टीका केन्द्रीय विभाग ४२ वटामा कायम रहने आवश्यकताअनुसार थप गर्न सकिने निर्णय छ। पार्टी, विधान, नियमावली र व्यवहारमा फरक पर्दा कांग्रेसमा त्यस विषयलाई लिएर यसअघि विवाद हुँदै आएको थियो। पार्टी विधानमा २८, नियमावलीमा ३० वटा विभागको व्यवस्था भएपनि तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले ४२ विभाग गठन गरेका थिए।

त्यसप्रति देउवा पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो। बैठकमा देउवाले दफा ३७ अनुसार केन्द्रीय विभागलाई ४२ बनाउने अजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए। 

आचार्य पुगे बैठकमा

तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको निधन भएकै दिन अस्वस्थ बनेका  नेता नरहरि आचार्य १४ महिनापछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुगेका छन्। १३ औं महाधिवेशनपछि पहिलोपटक बैठकमा सहभागी हुन केन्द्रीय कार्यालय पुगेका आचार्यले सभापतिले छलफलका लागि पेस गरेका अजेन्डा सकारात्मक भएको बताए। २०७२ माघ २५ गते राति सुशील कोइरालाको निधन भएपछि महाराजगन्ज पुगेका आचार्य २६ गते बिहान त्यहीँ ढलेका थिए।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७३ ०१:३६ सोमबार