सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका हरिकृष्ण कार्कीमाथि संसदीय सुनुवाइ प्रकिया अघि बढाइएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिको मंगलबार बसेको बैठकले कार्कीका सम्बन्धमा उजुरी आह्वान निर्णय गरेको हो। संवैधानिक परिषद्को गत वैशाख २५ गते बसेको बैठकले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। परिषद्ले सुनुवाइका लागि संसदीय समितिसमक्ष कार्कीको नाम सिफारिस गरेअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका हरिकृष्ण कार्कीमाथि संसदीय सुनुवाइ प्रकिया अघि बढाइएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समिति बैठकले कार्कीका सम्बन्धमा १० दिनभित्र सार्वजनिक रूपमा उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय लिएको छ। बुधबारको मितिले १० दिनभित्र उजुरी लिइनेछ। तोकिएको अवधिमा उजुरी परेमा उजुरीकर्तासँग छलफल गरेपछि कार्कीउपर सुनुवाइ हुनेछ। कार्कीमाथि लिखित पत्रमार्फत वा समितिले सार्वजनिक गर्ने इमेलमार्फत उजुरी दिन सकिनेछ। उजुरीकर्ताको परिचय उनीहरूको अनुरोधमा समितिले गोप्य राख्ने बताइएको छ। कार्की यतिबेला कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छन्।
संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्तिका सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कार्कीले उमेरहदका कारण अवकाश पाउन करिब दुई महिना बाँकी छ। प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्चका न्यायाधीशले ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश पाउने व्यवस्था छ।
संसदीय सुनुवाइ समिति बैठकले कार्कीका सम्बन्धमा १० दिनभित्र सार्वजनिक रूपमा उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय लिएको छ। बुधबारको मितिले १० दिनभित्र उजुरी लिइनेछ।
३० वर्ष वकालत पेसामा रहेका कार्की २०७२ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता थिए। त्यसअघि उनी नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि भएका थिए। उनी २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै २०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन छ। जबरापछि कायममुकायमको भरमा अदालत चलिरहेको छ।
यस्तै संसदीय सुनुवाइ समितिले समितिको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिसमेत पास गरेको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो। बैठकलाई सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सम्बोधन गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै २०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन छ। जबरापछि कायममुकायमको भरमा अदालत चलिरहेको छ।
बैठकमा समिति सदस्य एमाले सांसद ईश्वरी घर्ती मगरले बैठकमा हुने गतिविधि प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था गर्न माग गरिन्। उनले समितिको बैठकमा हुने गतिविधिलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकजस्तै प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था गर्न आग्रह गरकी हुन्। यसैबीच प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार समितिको आन्तरिक कार्यविधि बनाउन ८ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८० ०१:१३ बुधबार
