राजनीति

विकासमा कर्मचारी र अदालत बाधक : नेपाल

काठमाडौं- एमाले नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विकास अघि बढाउन कर्मचारीतन्त्र तथा अदालत बाधकको रुपमा देखिएको बताएका छन्। एमालेको वैदेशिक मामिला विभागले भक्तपुरमा शनिबार आयोजना गरेको 'विकास र समृद्धि' कार्यशालामा उनले कर्मचारीतन्त्र विकासमुखी नभएको र अदालतले पनि अवरोध गर्ने गरेको बताएका हुन्।

पार्टीको वैदेशिक मामिला विभाग प्रमुख रहेका नेता नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदाका विभिन्न प्रसंग सुनाउँदै कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई ढाँट्ने गरेको बताए। 'हामीकहाँ कर्मचारीतन्त्र विकासमुखी छैन र अदालतले पनि विकासको कामलाई रोक्ने गरेको छ', उनले भने, 'कर्मचारीतन्त्र विकास गर्न नभई कुरा मिलाउन आउँछ।' राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको भन्दै अब कर्मचारीतन्त्र र अदालतमा पनि सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। 'ठूला परियोजना स्वीकृत नगर्ने कुरामा षड्यन्त्र लुकेको छ। नेपालमा ठूला परियोजना आउनै नदिने कोसिस हुन्छ' उनले भने, 'विकासका लागि हाम्रा कानुनमै सुधार आवश्यक छ, कानुन सुधार गरेनौं भने टाउको फोडे पनि विकास हुन्न।' दीर्घकालीन लक्ष्य बनाउँदै विकास निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो। पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै केही क्षेत्रमा ध्यान दिएर भौतिकपूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निजगढ–काठमाडौं फास्टट्र्याक र रसुवागढी–काठमाडौं सडक निर्माण गर्र्न सके त्यसले विकासमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने बताए। 'धेरै देशले एउटा उत्कृष्ट परियोजनाबाट आफूलाई अघि बढाएका छन्। दक्षिण कोरियाले पनि बुसान–सोल सडकबाट आफूलाई अघि बढाएको हो,' पाण्डेले भने, 'हामीले पनि यो निजगढ–काठमाडौं फास्टट्र्याक र रसुवागढी–काठमाडौं सडक आफ्नै खर्चमा बनाउन सक्ने हो भने हाम्रो पनि क्षमता बढ्छ।'

पाण्डेको कार्यपत्रमाथि व्यापारी सुरज वैद्य, समाजशास्त्री सुरेश ढकाल, राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा, काठमाडौं स्कुल अफ लका डिन युवराज संग्रौला, एमाले नेता विजय पौडेलले टिप्पणी गरेका थिए।

त्यसैगरी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले नेपाली विकासका अवसर र चुनौतिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनको कार्यपत्रमाथि प्रविधिविज्ञ महावीर पुन, उद्यमी चन्द्र ढकाल, कृषिविद् दुर्गादत्त ढकाल, पर्यटनविद् प्रचण्डमान श्रेष्ठ र अख्तियार  दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले टिप्पणी गरेका थिए।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७३ ०२:२९ आइतबार

विकासमा कर्मचारी अदालत बाधक  नेपाल