काठमाडौं- विदेशी परामर्शदातालाई दिइने परामर्श सेवा शुल्कमा कर छुट र सोधभर्ना भुक्तानी दिँदा नेपाल सरकारलाई वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी हुनसक्ने भन्दै अनुसन्धान थालिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विदेशी दाताको सहयोगमा परियोजना सञ्चालन गर्दै आएका एक दर्जन बढी मन्त्रालयलाई पत्रचार गरी यसबारे विवरण माग गरेको छ।
नेपालमा विदेशी दातृ निकायको अनुदान वा ऋण सहयोगमा विभिन्न परियोजना सञ्चालित छन्। त्यस्ता परियोजना डिजाइन तथा सुपरीवेक्षणमा विदेशी संस्था वा व्यक्तिलाई परामर्शदाता नियुक्त गरिँदै आएको छ। तीमध्ये कतिपय परामर्शदातालाई परामर्श सेवा शुल्क भुक्तानीमा सरकारले कर छुट दिने र कर छुट नपाएका परामर्शदाताले पछि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कर तिरेबापतको रकम सोधभर्ना भुक्तानी लिने गरेका छन्। 'कर तिर्ने परामर्शदाताले पनि बिलमा पहिले नै कर बराबरको रकम बढाएर भुक्तानी लिने गरेको पाइयो,' सतर्कताका एक अधिकारीले भने, 'यसबाट अनुदान नाममा नेपाललाई दिइएको सहयोगबापतको ठूलो रकम बाहिरिने गरेको आंकलन छ।'
त्यस्तै विदेशी सहयोगमा सञ्चालित कतिपय परियोजनाका लागि विदेशबाटै निर्माण सामग्री आयातमा समेत सरकारले भन्सार र आयकर छुट दिँदै आएको छ। यस्तो छुटमा सामान आयात गर्दासमेत सरकारलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा भएको अनुमान गरिएको छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले परियोजना सम्झौता गर्दा नै परामर्श शुल्कमा कर छुट दिने/नदिने खुलाउने गरेको बताए। उनले भने, 'विश्व बैंक र एसियाली बैंकले दिने सहयोगमा परामर्शदातालाई दिइने सेवा शुल्क भुक्तानीको कर नेपाल सरकारले नै बेहोर्र्नुपर्छ। अन्य दातृ निकायसँग पनि परियोजना सम्झौता गर्दा नै यो विषय खुलाइन्छ।'
विदेशबाटै नियुक्त भएर आएका परामर्शदातालाई कर नलाग्ने बताउँदै खनालले भने, 'विदेशी कर्मचारी उतैबाट नियुक्त भएर आएका छन् भने कर लाग्दैन। नेपालमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई भने अनिवार्य कर लाग्ने प्रावधान छ।' कतिपय ठूला परियोजनाको रकममा करको रकम धेरै हुने भएकाले सरकारले छुट दिने गरेको उनले बताए।
बहुराष्ट्रिय दाताबाहेक अधिकांश आइएनजिओले भने बिलमा नै कर बराबरको रकम बढाएर कर छली गरेको उनले बताए। 'विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जाईकालगायतमा बिलिङ बढाएर लिने सम्भावना नै हुँदैन। अन्य आइएनजिओले भने यस्तो गर्दै आएका छन्। यसबाट नेपाल सरकारलाई हानी पुगिरहेको छ,' उनले भने।
विदेशी दाताबाट सञ्चालित परियोजनाका लागि विदेशबाट सामान आयातमा छुट दिँदा चर्को अनियमितता हुने गरेको उनले बताए। 'त्यस्ता परियोजनाका लागि भनेर सरकारले विदेशबाट सामान ल्याउँदा भन्सार र आयकर छुट दिन्छ। यसको दुरुपयोग गर्दै नेपालमा सामान ल्याएर बेच्ने गरेको पनि पाइएको छ,' मध्यमर्स्याङ्दी परियोजनाको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'जर्मन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित उक्त परियोजनाका लागि भन्सार छुटमा ल्याइएको सिमेन्ट नेपालमा बिक्री गरिएको घटनाले यसको पुष्टि गर्छ। यस्ता धेरैले दुरुपयोग गर्दै आएका छन्।'
अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृति लिँदा परियोजनालाई आवश्यकभन्दा बढी परिमाणको सामान ल्याउन स्वीकृति लिने गरेको उनले बताए। खनाल भन्छन्, 'अर्थ मन्त्रालयले परियोजनाका लागि कति परिणाममा सामान लाग्छ भन्ने विस्तृत अध्ययन गर्न सम्भव हुँदैन। उनीहरूले आवश्यकताभन्दा बढी सामान ल्याएर नेपालमा बेच्ने गरेका छन्। यसबाट नेपाललाई ठूलो घाटा हुने गरेको छ।'
बाहिरबाट ल्याउने सामानमा भन्सार र कर छुट दिनुको सट्टा सरकारले सोबापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। यसका लागि बजेटमै रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले औंल्याए। आयकर छुट दिने र सोधभर्ना भुक्तानी गर्दा राज्यको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन प्रस्ट नदेखिने उनको भनाइ छ। 'आव ०६२/६३ बाट नै सरकारले यो प्रयास गरेको थियो। राज्यको आम्दानी पारदर्शी बनाउन पनि यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ,' उनले भने।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७३ ०२:५१ शुक्रबार