काठमाडौं- गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनको मौका छोपेर सवारीसाधन खरिद गर्न भन्दै ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै गृहले दुई साताअघि अर्थ मन्त्रालयसँग ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको थियो।
अर्थले यति ठूलो रकम आवश्यक नभएको भन्दै शीर्षकअनुसार बजेट माग्न सुझाएपछि गृहले सवारीसाधनमा मात्र ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम माग गरेको हो। 'आगामी चुनावका लागि करिब एक हजार पाँच सय संख्यामा सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृहबाट आएको छ', अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'यसका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ।'
सुरक्षा निकायसँग भएका सवारीसाधन निर्वाचनका लागि अपुग हुने भए पनि अहिलेलाई थप गाडी खरिद गर्न बजेट दिन नसकिने उनले जानकारी दिए। 'विगतमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि सुरक्षा निकायले अन्य कार्यालयबाट सवारीसाधन माग्ने प्रचलन छ', ती अधिकारीले भने, 'आगामी निर्वाचनमा पनि यस्तै गरेर काम चलाउन सकिन्छ। सवारीसाधन किन्न अर्थले बजेट दिन सक्दैन।'
गृहले निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेना सम्मिलित केन्द्रीय स्तरको एक सुरक्षा संयन्त्र बनाएको छ। यही संयन्त्रमार्फत निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था गरिनेछ। यीमध्ये नेपाली सेनाबाहेक अन्य सबै निकायले गाडी खरिद गर्न चासो देखाएका हुन्।
गृहका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आगामी निर्वाचनको मौका छोपेर नेपाल प्रहरीले अनावश्यक रुपमा गाडी खरिद गर्न खोजेको छ। नेपाल प्रहरीले यो निर्वाचनमा एक हजार नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्न खोजेको ती अधिकारीले जनाए। 'निर्वाचनका लागि भन्दा बजेट पाइन्छ भन्ने नेपाल प्रहरीको सोच देखिन्छ', गृहका ती अधिकारीले भने, 'हामीले पनि त्यहीअनुसार अर्थमा प्रस्ताव पठाएका छौं।
ती अधिकारीका अनुसार नेपाल प्रहरीजस्तै सशस्त्र प्रहरी बलले पनि यही बेला सवा २ सय संख्यामा नयाँ सवारीसाधन किन्नुपर्ने माग राखेको छ। अर्को सुरक्षा निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि करिब पाँच दर्जन नयाँ सवारीसाधन आवश्यक पर्ने भन्दै बजेट मागेको छ। यस्तै, ५० वटा नयाँ मोटरसाइकल पनि खरिद गर्नुपर्ने माग अनुसन्धान विभागको छ।
गृह आफैंले पनि करिब २५ वटा सवारीसाधन आवश्यक भएको भन्दै अर्थमा खरिद गर्न बजेट प्रस्ताव गरेको ती अधिकारीले बताए। 'माग गरेको ४ अर्ब रुपैयाँमध्ये गृह आफैंका लागि ४ करोड रुपैयाँ मात्र हो', ती अधिकारीले भने, 'बाँकी सबै अन्य निकायका लागि मागिएको हो।' दोस्रोे संविधानसभा निर्वाचनभन्दा स्थानीय तहको योे चुनावमा सुरक्षा चुनौती धेरै बढेको गृहको दाबी छ। यही कारण सवारीसाधन धेरै आवश्यक परेको धारणा उसको छ।
दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पनि सुरक्षा निकायले अनावश्यक रुपमा सवारीसाधन खरिद गर्न चाहेको थियो। अर्थका अधिकारीले त्यतिबेला पनि बजेट नदिइएको जनायो। त्यसबेला सुरक्षा शीर्षकमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट दिइएको थियो। अर्कोतिर अर्थले चुनाव घोषणा हुनेबित्तिकै निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब रुपैयाँ बजेट दिइसकेको छ। अर्थका ती अधिकारीले स्थानीय तहको चुनावका लागि गृहले सवारीसाधनसहित मागेको ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि सरकारले धान्नै नसक्ने र अनावश्यक भएको बताए। उनका अनुसार अर्थले यो निर्वाचनका लागि कुल बजेट नै २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ।
गृहले चुनावमा सुरक्षा व्यवस्था गर्न ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना प्रस्ताव पठाएको छ। धेरै संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा तलबभत्तामा अनावश्यक रुपमा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जम्मा ४० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो। गृहले म्यादी प्रहरीसहित स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७३ ०१:५८ मंगलबार