काठमाडौं- सत्तासीन दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन माग गर्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। सरकारमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासहित तीन मन्त्री छन्। राप्रपाका ६ सांसदले आइतबार संसद् सचिवालयमा हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
राप्रपाको संशोधन प्रस्तावमा संविधानको धारा ४ को उपधारा १ मा रहेको 'धर्म निरपेक्ष' शब्द हटाएर 'हिन्दु राष्ट्र' राख्न माग गरिएको छ।
संविधानको धारा ४ मा 'नेपाल राज्य' को उपधारा (१) मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो' उल्लेख छ।
धर्म निरपेक्ष शब्दको अर्थ खुलाउँदै संविधानमा स्पष्टिकरण समेत राखिएको छ। जसमा 'यस धाराको प्रयोजनका लागि 'धर्म निरपेक्ष' भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ', भनिएको छ।
संविधान निर्माणदेखि कार्यान्वयन चरणसम्म आइपुग्दा मौन रहेको राप्रपा निर्वाचन आयोगसँगको 'द्धन्द' पछि भने संविधान संशोधन प्रस्ताव बोकेर संसद् सचिवालय पुगेको हो। राप्रपाले संशोधनमा धर्म निरपेक्ष शब्द हटाएर 'पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र' भन्ने वाक्यांश राख्न माग गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट 'हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र...' वाक्यांश हटाइदिएपछि प्रतिक्रियास्वरुप उसले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो।
संविधान देशको मूल कानुन भएको र उक्त कानुनसँग बाझिने अन्य कानुन स्वतः बदर हुने भनिएको छ। संविधानको सोही व्यवस्थालाई आधार मानेर आयोगले राप्रपाको विधानमा रहेको हिन्दु धर्म र राजसंस्थासम्बन्धी विवरण हटाइदिएको हो।
राप्रपा सांसद कुन्तिकुमारी शाही, जयन्त चन्द, विक्रमबहादुर थापा, भाष्कर भ›ालगायतले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
राप्रपाले संशोधन प्रस्तावमा नेपाल बहुमत जनसंख्या हिन्दु धर्मालम्बी भएकाले हिन्दु राज्य बनाउनुपर्ने कारण अघि सारेको छ।
'नेपाल बहुजातीय, बुहधार्मिक, बहुभाषिक राष्ट्र हुँदाहँुदै पनि ८१ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु, ९ प्रतिशत बौद्ध र ३ प्रतिशत किरात धर्मललगायत ९४ प्रतिशतभन्दा बढी ओमकार परिवारका जनता रहेका छन्', संशोधन प्रस्तावमा लेखिएको छ, 'सबै समुदायबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रही एक आपसमा धार्मिक सहिष्णुता रहेको, सर्वधर्म, समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दु राष्प्ट्र रहने गरी संविधान संशोधन हुनु पर्छ।'
धर्म निरपेक्षको सट्टा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र राख्न संशोधन विधेयक दर्ता गराइएको राप्रपा प्रवक्ता सुशीलकुमार श्रेष्ठले बताए। प्रस्तावमा संविधानको धारा ४ (१) मा उल्लिखित धर्म निरपेक्षता हटाउन माग गरिएको छ।
राप्रपाले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउने पाउने अधिकारअर्न्तगत उक्त विधेयक दर्ता गराएको संसद् सचिवालय प्रवक्ता भरत गौतमले जानकारी दिए।
सरकारमै बसेर यसअघि पनि संविधानमा उल्लेख भएको धर्म निरपेक्षता हटाउनुपर्ने नारा राप्रपा नेपालले उठाउँदै आएको थियो। राप्रपासँग एकीकरणपछि उसले हिन्दु् धर्मको एजेन्डा झन् मजबुत रुपमा उठाउँदै आएको छ। आयोगमा दल दर्ताका लागि लैजाँदा राप्रपाले नेपाल हिन्दु राज्य र संवैधानिक राजतन्त्र राख्नुपर्ने उल्ल्ोख गरेको थियो।
संविधानमा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुने छैन भन्ने बेहोरा उल्लेख छ। संविधानको उक्त व्यवस्था अनुसार आयोगले राप्रपा विधानबाट 'हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र...' हटाएको हो।
संविधानको मौलिक हकमा पनि राजनीतिक दल गठन र दलको सदस्यतामा भेदभाव गर्न नहुने भनिएको छ। मौलिक हकमा जाति, धर्म र समुदायका बीचमा सुसम्बन्ध खलल पार्ने गरी दल गठन गर्न नपाइने भनिएको छ।
प्रकाशित: ७ चैत्र २०७३ ०३:०७ सोमबार