तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौता गर्दा ६० दिनभित्र टुंग्याउने भनिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा यतिबेला शुल बनेर बसेको छ।
द्वन्द्वले प्रभाव पारेका मध्यपश्चिमका अधिकांश जिल्लामा टोलटोलमा द्वन्द्वपीडितले गुनासो पोख्नसमेत दिक्क लागेको बताउँछन्। घरमा सुतेका श्रीमान्लाई कठालो समातेर लगेपछि पर कतै मारिएका परिवार, मध्यराति अनेक बहानामा घरबाट निकालेर बेपत्ता बनाइएका परिवार अनि विभिन्न रूपमा घाइते बनेका निर्दोषका आँखामा आक्रोश देखिन थालेको हो।
गोठालो जाँदा सामूहिक बलात्कारमा परेकी रोल्पाकी १६ वर्षीया एक किशोरी ४२ वर्ष पुगिन्। उनी अरू जस्तो द्वन्द्वपीडितको तथ्यांकमा अटाएकी छैनन्। यौनांगको घाउ निको भए पनि उनको मनमा रहेको घाउ आज पनि दुखिरहन्छ। पल्लो गाउँको अधवैंशे पुरुषसँग बिहे गरेकी उनका अपांग श्रीमान्को मृत्युपछि अभावको पहाडले थिचिएकी छिन्। छिर्केबिर्के कपडा लगाएका मान्छे देख्दा पनि तर्सिने उनलाई द्वन्द्वकालको पीडाले राति राम्रोसँग निद्रा लाग्दैन भने वेचैनी र छटपटी भइरहन्छ। मनोविमर्श सेवाले नपुग्ने उनी सदरमुकामसम्मको जिल्ला अस्पताल पुगेर उपचार गर्न सक्दिनन्। मानसिक समस्या झेलिरहेकी उनी चरम गरिबीमा छिन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौता गर्दा ६० दिनभित्र टुंग्याउने भनिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा यतिबेला शुल बनेर बसेको छ।
दुई छोराको छेउमा बलात्कारमा परेकी रुकुमकी एक महिलाका कान्छो छोराले विरोध गर्दा गोली हानेर आँगनमै ढालिएको थियो। श्रीमान् बेपत्ता बनाएपछि खोजिनीति गर्दा उनको परिवार झनै तहसनहस भयो। श्रीमान् बेपत्ता पारिनु, एउटा छोरो आँगन मै मारिनु अनि आफू बलात्कारमा परेपछि मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेकी उनका जेठो छोराका परिवार पनि बसाइसराइँ गरेपछि यतिबेला एक्लिएकी छिन्। पाठेघर झरेको उपचारसम्म गर्न नसक्ने उनको शरीरमा आधा दर्जन बढी रोग छ तर आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्ने अवस्था छैन।
दाङ घर भएकी एक महिला श्रीमान्सँगै बारीमा काम गर्दैगर्दा बलात्कारमा परिन्। श्रीमान्लाई मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरेर हिंसा भोगेकी उनी बलात्कारमा परेपछि श्रीमान्सँगको सम्बन्धमा चिसो पन आउँदै गयो। शान्ति प्रक्रियापछि विदेशिएका श्रीमान्ले पछिल्लोसमय वास्ता गर्न छोडेका छन्।
दुई छोराको छेउमा बलात्कारमा परेकी रुकुमकी एक महिलाका कान्छो छोराले विरोध गर्दा गोली हानेर आँगनमै ढालिएको थियो।
‘हामी रहरले बलात्कारमा परेका होइनाै। हामीमाथि परेको यति ठूलो बिपत्तिबारे कसैलाई कुनै चासोसम्म छैन,’ उनले आँखामा टिलपिल आँसु ल्याउँदै भनिन्, ‘शरीरको घाउभन्दा मनको घाउले धेरै सताउने रैछ। समाजले पनि फरक नजरले हेर्छ।’
द्वन्द्वपीडितलाई समाजमा अन्तर्घुलन गराएर सम्मानसहित बाँच्ने अवस्थाको सृजना गराईनुपर्ने उनीहरूको माग छ। ‘सरकारले गोपनियता कायम राख्दै हाम्रो पनि तथ्याङ्क संकलन गरेर हामिलाई न्याय संगै परिपुरणको ब्यबस्था गर्नु पर्छ।’
बिपत्तिका समयमा जोखिममा पर्ने महिला र बालबालिका बारेमा राज्य संयन्त्र गतिलो संग चल्न नसक्दा समाजमा मानसिक समस्या बोकेकाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। द्वन्द्वकालमा आखै अगाडी डरलाग्दा घटना देखेका बालबालिका युवा भएका छन्। उनीहरूको मन आज पनि बेखुसी छ। ‘राति थियो। निदाएको थिए। बुवालाई लछारपछार पार्दै लगेको झल्को आउँछ,’ एक बेपत्ताकी छोरी भन्छिन्, ‘पापीहरूले आजसम्म पनि केही भनेनन्। आमाले एकल भत्ता पनि पाउनुहुन्न। बुवाको नाममा रहेको सम्पत्ति कानुनी अड्चनले आमाको नाममा सार्नसम्म सकिएको छैन।’
सम्पत्ति हक हस्तान्तरण हुन नसक्दा धेरै द्वन्द्वपीडित आज पनि समस्या झेलेर बसिरहेका छन्। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले यस्ता गम्भीर विषयमा चासोसम्म नदिएको द्वन्द्वपीडितको गुनासो छ।
बिपत्तिका समयमा जोखिममा पर्ने महिला र बालबालिका बारेमा राज्य संयन्त्र गतिलो संग चल्न नसक्दा समाजमा मानसिक समस्या बोकेकाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ।
देशमा गणतन्त्र आए पनि द्वन्द्वले छियाछिया बनाएका वस्तीमा सुख आउन नसकेको भन्दै द्वन्द्वपीडित महिलाहरू परिवर्तनसँग पनि खुसी छैनन्। तिनै तहका सरकारले ५ बर्षे एक कार्यकाल सकाएर अर्को कार्यकालको एक वर्ष पनि सकाएका छन्। टोलटोलमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई द्वन्द्वपीडितबारेमा ज्ञान पनि छ तर चासो भने छैन। ‘कति जनप्रतिनिधिसँग अधिकार पनि छैन। विषेशगरी महिला जनप्रतिनिधि बैठक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्ने मात्र छन्। पुरुषहरूलाई महिलाका सवालमा खासै चासो छैन।’ एक स्थानीय तहका उपाध्यक्ष भन्छिन्, ‘महिलालाई सहभागी त बनाइको छ तर अर्थपूर्ण भएन।’
नागरिक आवाज ललितपुरको आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय महिला शान्ति संवादमा सहभागी हुन आएकी प्रतिनिधिसभाका सांसद ईश्वरी जिएमले यौन हिंसाका मुद्दा सम्बोधन गर्न राज्य तहले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। ‘यौनहिंसाको तथ्यांक संकलन गर्दै उहाँहरूका मागका आधारमा परिपूरण र न्यायमा ध्यान दिनुपर्छ,’ जिएमले द्वन्द्वपीडित महिलालाई सम्बोधन गर्दै भनिन्, ‘द्वन्द्वपीडितका सवालमा संसद्मा आवाज उठाउने छु। विषेशगरी माओवादीले यो समस्या समाधान गर्न थप पहल गर्नुपर्ने थियो तर गरेन। अझै पनि समय छ पीडितका पक्षमा काम गर्नुपर्छ।’
देशमा गणतन्त्र आए पनि द्वन्द्वले छियाछिया बनाएका वस्तीमा सुख आउन नसकेको भन्दै द्वन्द्वपीडित महिलाहरू परिवर्तनसँग पनि खुसी छैनन्। तिनै तहका सरकारले ५ बर्षे एक कार्यकाल सकाएर अर्को कार्यकालको एक वर्ष पनि सकाएका छन्।
रोल्पा घर भएकी सांसद जिएमले आफूले द्वन्द्वलाई नजिकबाट देखेको बताउँदै धेरैको मनमा आज पनि गहिरो घाउ रहेको बताइन्।
पछिल्लोसमय अस्पतालमा मानसिक समस्याका बिरामीहरू बढ्न थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। ‘शरीरमा रोग हुँदैन तर पनि विभिन्न समस्या ल्याएर आउनुहुन्छ। त्यो सबै मानसिक समस्याको उपज हो,’ जिल्ला अस्पताल रोल्पाका डा. आधार वली भन्छन्, ‘जहाँ पनि द्वन्द्वले लामो समय स्थानीयमा मानसिक समस्या छोडेको हुन्छ। मनोविमर्श, मानसिक उपचारसँगसँगै अरू विकासलाई लैजान सके राम्रो हुन्छ।’
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८० ०२:०० शुक्रबार