लहान- २०६३ माघ ५ गते अन्तरिम संविधान जलाउँदा काठमाडौंमा पक्राउ परेका तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताको रिहाइ माग गर्दै लहानमा कृृष्णबहादुर यादवको नेतृत्वमा लहानमा राजमार्ग अवरुद्ध पारिएको थियो।
उक्त दिन करिब १ बजे माओवादी नेताको गाडीको लस्कर लहानको पीपलचोक आइपुग्यो। यादवसहित करिब १० जनाको समूहले गाडीको लस्कर रोक्यो। सडकछेउमा रमिता हेरिरहेको भीड अवरोधस्थलतर्फ गयो। मझौरा स्थायी घर भई लहान डेरा गरी बस्दै आएका १५ वर्षीय विद्यार्थी रमेश महतो पनि भीडमा मिसिन पुगे।
मधेस आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोलीको सिकार भएका अधिकांशको राजनीतिसँग कुनै साइनो भएको देखिँदैन।
माओवादी कार्यकर्ता र बन्दकर्ताबीच विवाद चर्किएपछि माओवादी कार्यकर्ताले पेस्तोल निकालेर गोली चलाए। गोलीले रमिता हेरिरहेका रमेशको छाती छेड्यो र, उनी त्यहीँ ढले। राजनीतिसँग साइनो नभएका रमेश मारिएपछि जनआक्रोश फैलियो। त्यसपछि भएको आन्दोलनमा ५२ जनाले ज्यान गुमाए। लहानमा मात्र पाँच जनाको ज्यान गयो। मृतक सबै राजनीतिसँग साइनो नभएका निर्दोष थिए।
संविधान जारी भएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मधेसी मोर्चाले २०७२ भदौ अन्तिम सातादेखि बन्दहडताल तथा आन्दोलन सुरु गर्यो। मोर्चा कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मीबीच सप्तरी, भारदहमा असोज १ गते झडप भयो। अवस्था अनियन्त्रित भएको भन्दै सुरक्षाकर्मीले गोली चलायो। गोलीले भारदहका किसान राजीव राउतको छाती छेड्यो। उनले बाटामै प्राण त्यागे। व्यवसायिक केराखेती गर्ने उनी घरनजिकै पसलमा मल किन्न आउँदै थिए। भारदहमै सुरक्षाकर्मीको गोलीले ६० वर्षीय रामकृष्ण राउतको मृत्यु भयो। त्यसबेला उनी पानपसलमा बसिरहेका थिए। अवकाशप्राप्त कर्मचारी उनको राजनीतिसँग साइनो थिएन। भारदहमै मंसिर ५ गते सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएका वीरेन्द्र रामलाई पनि राजनीतिप्रति चासो थिएन।
आन्दोलनका क्रममा गत वर्ष महोत्तरीमा ज्यान गुमाएका ६ जनामध्ये रोहण चौधरी (१५) स्कुले विद्यार्थी थिए। उनी ट्युसन पढेर फर्कने क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोलीको सिकार भए। रोहणका हजुरबुवा गणेश चौधरी जलेश्वर बजारनजिकै रतबाराबाट खैनी किनेर साइकलमा फर्कने क्रममा सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्द चलाएको गोलीको सिकार भए। महोत्तरीमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मृत्युवरण गर्ने ६ जनामध्ये रामशिला मण्डल मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता भएको खुल्यो।
सिरहा, सप्तरी र महोत्तरीमा मधेस आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोलीको सिकार भएका अधिकांश पात्रको राजनीतिसँग साइनो नभएको देखिन्छ।
गत साता सप्तरी, मलेठमा पनि यो क्रमले निरन्तरता पाएको छ। एमालेको मेची–महाकाली अभियान बिथोल्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरेको प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गरी सुरक्षाकर्मीले बन्दुक चलाउँदा चार जना निर्दोषको ज्यान गयो। २०६३ सालदेखि सुरक्षाकर्मीले अपनाउँदै आएको रबैयाको उग्र रूप मलेठमा पनि प्रदर्शन भयो।
भीड नियन्त्रणका नाममा ‘मेटल बुलेट’ बस्तीतर्फ सोझिएपछि मलेठ बस्तीमा तीन र चोकमा एक गरी चारजनाले ज्यान गुमाए। मारिने चारै जनाको राजनीतिसँग कुनै साइनो छैन। २०६३ सालदेखि मधेस आन्दोलन नियन्त्रणका नाममा सुरक्षाकर्मीले टाउको र छातीमा ताकेर गोली प्रहार गर्दै आएका र पछिल्लो मलेठ घटनासम्म आइपुग्दा पनि उक्त क्रम रोकिएको छैन।
सत्ताप्राप्तिको सिँढी
संविधान जारी हुनुअघिदेखि वैचारिक आन्दोलनमा रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान जारी भएपछि मधेस बन्द–हडताल घोषणा गर्योे। मोर्चाले काठमाडौंबाट आन्दोलन घोषणा गरेपछि जिल्ला संगठनले जनतालाई सडकमा उतारे ।
सप्तरीको भारदहमा २०७२ साउन १ गते मोर्चाको नेतृत्वमा भएको जनप्रदर्शनले गर्दा यात्रुवाहक सवारीसाधन बाटामै अलपत्र परे। सवारीसाधनमाथि मोर्चाले गरेको अवरोध पन्छाउने क्रममा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भयो। सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा स्थानीय कृषक राजीव राउतको निधन भयो। राजीवको निधनपछि आक्रोश थपिँदै गयो र आन्दोलन झन् चर्कियो।
मंसिर ६ गते उत्तेजित भीडमाथि सुरक्षाकर्मीले फेरि गोली चलायो। त्यस क्रममा सप्तरी गाढा–९ का वीरेन्द्र राम, जमुनी मधेपुरा–७ का नागेन्द्र यादव र राजविराजका दिलीप साहको मृत्यु भयो।
आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका चारैजनाको शवसहितको यात्रा मंसिर १२ गते राजविराजबाट लहानको सहिद चोक पुग्दा मधेसी मोर्चाका नेताहरू सहभागी भए। सभामा मोर्चाका नेताले ‘सहिदको बलिदानी खेर जान नदिने’ कसम खाएका थिए।’ मोर्चा नेतृत्वले मधेसी जनतासँग खाएको कसम धेरै दिन टिक्न सकेन। केही दिनमै आन्दोलन बिसाएर मोर्चा र गठबन्धनका नेता सत्ता समीकरणमा होमिए। ४६ जना मधेसीको ज्यान जाने गरी भएको ६ महिना लामो बन्द र आन्दोलन माग पूरा नहँुदै बिसाएकोमा मधेसी दलका नेताप्रति जनताको असन्तुष्टि छ।
२०६३/६४ को आन्दोलनमा पछि पनि यस्तै भएको थियो। त्यसबेला लहानमा रामेश महतोको बलिदानीपछि फैलिएको आन्दोलनका क्रममा ५४ जना मधेसीको ज्यान गयो। त्यसपछि ४४ जना मधेसी नेता मन्त्री भए। सहादतको बलमा मधेसले पहिलो पटक मधेसी भनेर अन्तरिम संविधानमा पहिचान पायो। मधेसीले भाषा, नागरिकता, प्रतिनिधित्व, समानता, सहभागिताबारे संवैधानिक हक प्राप्त गरे।
अधिकारको आन्दोलनभन्दा सत्ताको खेलमा मधेसी दलका नेता केन्द्रित हुँदा मधेसको बलिदानी खेर भएको धेरैको टिप्पणी छ।
हालैको सप्तरी गोलिकाण्डको प्रसंग जोड्दै राजविराजका बुद्धिजीवी विष्णु मण्डल भन्छन्,‘निर्दोष मधेसी जनता मारिँदा समेत तत्काल मधेस झर्न नसकेका मधेसी दलका नेताप्रति जनआक्रोश चुलिँदो छ।’ निर्दोष मधेसी मारिँदा मधेस नझर्ने, तर, शवयात्रामा सरिक हुने मधेसी नेताप्रति ‘लाशको राजनीति' गरेको सर्वसाधारणको टिप्पणी छ।
मधेस मामिलाका विश्लेषक डा. राजेश अहिराज प्रश्न गर्छन्, ‘मधेसी दलका नेताले निर्दोषको लाशमाथि कहिलेसम्म राजनीति गरिरहलान्? नेताले रवैया परिवर्तन नगर्ने हो भने उनीहरूले सत्ता र जनता दुवै गुमाउन बेर छैन।’
राज्यको काम जनता–जनताबीच आत्मिक एकीकरण फैलाउनु हो। 'मधेसमा राज्यबाट भैरहेको ‘संहार’ ले आक्रोश/घृणा थपिएको छ, यसले अतिवादलाई फाइदा पुग्छ,' उनी भन्छन्।
बल्झिरहेछ मधेसको घाउ
सप्तरी, मलेठ घटनामा सुरक्षाकर्मीले अनावश्यक बल प्रयोग गरिनु हुँदैनथ्यो भन्ने एकथरिको भनाइ छ। अर्कोथरि चाहिँ 'बल' प्रयोग नगरेको भए अझ ठूलो क्षति हुन्थ्यो भन्ने तर्क गर्छन्। राजविराजस्थित राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक अमरकान्त झा सप्तरी घटना मधेसमाथि हुँदै आएको ‘विभेद’ को निरन्तरता भएको टिप्पणी गर्छन्। 'यस प्रकारको दमन मधेसीमाथि पहिलोपटक भएको होइन,' उनी भन्छन्, ‘गृह प्रशासन मधेसीमाथि कसरी प्रस्तुत हुँदो रहेछ भन्ने यसले छताछुल्ल पारिदिएको छ।’
सप्तरीका अर्का बुद्धिजीवी विष्णु मण्डल टिप्पणी गर्छन्, ‘अन्तरिम संविधानमा प्रदत्त अधिकार नयाँ संविधानले खोसेपछि मधेसमा असन्तुष्टि बढेको छ।'
पहिलो मधेस आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता कृष्णबहादुर यादव निर्दोष मधेसीको रागतमाथि धेरैले राजनीति गरेर पदमा पुगेको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मधेसमा एउटा तप्का मरिरहने अनि अर्को तप्का नेता भइरहने।’ १० वर्षमा सयभन्दा बढी निर्दोष मधेसी जनताको बलिदानी भएको छ। मधेस अजेन्डाका नाममा भएका आन्दोलन सत्ता बार्गेनिङमा टुंगिने गरेको उनको भनाइ छ।
सर्लाहीका बुद्धिजीवी रजनीकान्त झाको विश्लेषणमा राज्यले जहिल्यै मधेसप्रति अनुदारता देखायो तर, आन्दोलनको सिँढी चढेर सत्तामा पुगेको मधेसी दलका नेताले पनि सत्तामा पुग्दा उस्तै उन्माद देखाए। उनी भन्छन्, ‘पहिलो संविधानसभा चुनावमा पाएको साख रक्षा गर्न नसक्दा मधेसी दलको बेहाल भयो।’ अहिले राज्यको व्यवहार संघीयता मान्ने, यसको मर्म नमान्नेजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘संघीयताले अपनत्व बढाउने, नजिक ल्याउने हो तर, यसले दुरी बढाउने काम गरेको छ।’ मधेसी नागरिकले राज्यसँग नागरिक अधिकार मागेको उनको धारणा छ।
मधेस मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, ‘प्रमुख दलले एकमत भएर थाती रहेको मधेसको अजेन्डा सम्बोधन गरिदिए वार्ता आवश्यक पर्दैन।’ मधेसका अजेन्डा सम्बोधन गरिएमा असन्तुष्टि आफैं हट्ने उनको भनाइ छ। संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयकलाई अन्तरिम संविधानको मर्मअनुरूप परिमार्जन गरी पारित गर्नतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सहयोग गर्नुपर्ने सिरहाका बुद्धिजीवी राकेश गुप्ताको भनाइ छ। 'मधेसी नेतालाई खुसी बनाउनेभन्दा मधेसलाई सन्तुष्ट तुल्याउने गरी संविधानमा संशोधन गरे पुग्छ,' उनी भन्छन्।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७३ ०४:३६ बिहीबार