नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान तथा छानबिन प्रतिवेदनमा गिरोहका सदस्यले नाम लिएका तर प्रस्ट प्रमाण नजुटेका ‘हाई प्रोफाइल’ सहित थप सात जनालाई प्रमाण जुटेका बखत पक्राउ गर्न सकिने गरी अनुसन्धान प्रक्रिया जारी राख्न प्रहरीले माग गरेको छ।
प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा गिरोहका सदस्यले नाम लिएका तर प्रस्ट प्रमाण नजुटेका पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पूर्व गृह सचिवहरू प्रेम राई र महेश्वर न्यौपाने, सांसदहरू आरजु राणा देउवा र मन्जु खाण, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यसहितका सात जनालाई सङ्गठित अपराध ऐन २०७० को दफा २२ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३५ बमोजिम प्रमाण खुलेका बखत पक्राउ गर्न सक्ने गरी प्रहरीले सिफारिस गरेको छ।
यस्तै प्रहरीले ११३ पीडितको जाहेरी अनुसार आरोपित ३३ जनासँग २७ करोड बिगो कायम गरेको छ। प्रहरीले २३ वटा जाहेरी परेको जनाएको छ। हाललाई प्रहरीले ३३ जनाविरुद्ध तीन वटा कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिँदै प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रहरीले मुद्दा चलाउन सुझाएका ३३ जनामा प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री एवं काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, नेपाल सरकारका सचिव (तत्कालीन गृहसचिव) टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, संविधानसभा सदस्य एवं काँग्रेस नेता आङ्टावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहितका १६ जना र पक्राउ पुर्जी जारी भएर पनि फरार रहेका थप १७ जना छन्। सबै गरी ३३ जनामध्ये ३० जनाको स्पष्ट वतन (ठेगाना) खुलेको छ भने तीन जनाको वतन खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ।
फरार १७ जनामा पूर्वगृहमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाईं, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जनकुमार खरेल, सुनिल बुढाथोकी छन्। ठेगाना नखुलेकामा गोकुल थापा र रमा थापा छन्। एकजनाको नाम पनि खुल्न बाँकी रहेको जनाइएको छ।
सबै ३३ जनाविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ परिच्छेद २१ को ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कसुर, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) अनुसारको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुर र मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १ मा ‘राज्यविरुद्धको कसुर’ लगाएर मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिएको छ। प्रहरीले प्रकरणमा आकर्षित हुन सक्ने थप प्रचलित कानुनअनुसारका कसुरहरूमा पनि सम्बन्धित अधिकारप्राप्त निकायबाट अनुसन्धान गर्न सकिने सिफारिससमेत गरेको छ।
प्रहरीले केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई मुख्य योजनाकार मानेको छ। उनीहरूको योजनामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई नीतिगत निर्णय गरेर साथ दिएको र गिरोहको संरक्षकको भूमिका खेलेको दाबी गरेको छ। यस्तै सानु भण्डारी र केशव दुलाललगायत योजनामा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, थापाका छोरा प्रतीक थापाले सहयोग गरेर सङ्गठित अपराधमा संलग्न रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी र इन्द्रजित राईका छोरा निरज राईले पनि बिचौलिया र गिरोहका सदस्यको संरक्षकको भूमिका खेलेर पैसा आर्जन गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। भुटानी शरणार्थी नेता रिजालले गिरोहलाई पैसा उठाउन माहोल बनाइदिएको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको दाबी गरिएको छ।
बाँकी रहेका अन्य व्यक्तिहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा पीडितहरूबाट ५ लाखदेखि ५० लाखसम्म रकम उठाएर ठगी धन्दा चलाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रहरीले सबैलाई तीन वटा कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएसँगै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदनको अध्ययन कार्य थालिसकेको छ। बुधबारसम्म अभियोजन गरेर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्ने आफ्नो तयारी रहेको सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले बताए।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८० १३:१७ मंगलबार