काठमाडौं- न्याय परिषद्ले आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७५ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र २ सय ५५ निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको परिषद् बैठकले आगामी निर्वाचनका लागि ७५ वटा जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र २ सय ५५ न्याय/कानुनतर्फका उपसचिवलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेको हो।
न्याय परिषद् सचिव नहकुल सुवेदीका अनुसार आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगबाट माग भएमध्ये २ सय ५५ निर्वाचन अधिकृत र ७५ जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रुपमा खटाइने निर्णय भएको हो।
उनका अनुसार ७४ वटै जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रुपमा खटाइएको छ भने पाल्पामा जिल्ला न्यायाधीश निर्वाचन हुनुभन्दा केही दिनअघि अवकाश पाउने भएकाले त्यहाँ नवलपरासीका न्यायाधीशलाई खटाइएको छ। जिल्लामा एकभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको अवस्थामा वरिष्ठलाई खटाउने निर्णय भएको सुवेदीले जानकारी दिए।
परिषद्ले खटाएका मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरुमा अदालतबाट ८६ जना, विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत कानुनतर्फका उपसचिव ३९ जना र सरकारी वकिलबाट १ सय ३० जना छन्।
'निर्वाचन आयोगले उपलब्ध भएसम्म मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत पठाइदिन भनेको थियो', सुवेदीले नागरिकसँग भने, 'काम प्रभावित नहुने गरी उपलब्ध भएसम्म पठाएका छौं।' उनले निर्वाचन अधिकृतहरु कसलाई, कहाँ खटाउने भन्ने निर्णय भने नभएको बताए।
'हामीले आयोगलाई निर्वाचन अधिकृतको नाम पठाएका छौं', सुवेदीले भने, 'कसलाई कहाँ खटाउने निर्णय आयोगले नै गर्छ।'
७ सय ४४ वटा स्थानीय तहका लागि तोकिएका निर्वाचन अधिकृत अपुग देखिएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्ने न्यायाधीशले सदरमुकाम रहेको स्थानीय तहमा पनि निर्वाचन अधिकृतको काम गर्ने बताए। २ सय ५५ निर्वाचन अधिकृतबाहेक ७५ मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई पनि निर्वाचन अधिकृतको समेत जिम्मेवारी दिइँदासमेत ४ सय १४ निर्वाचन अधिकृत अपुग देखिन्छ।
प्रमुख आयुक्त यादवले न्यायसेवाका कर्मचारी अपुग भएको अवस्थामा प्रशासन सेवाबाट पनि खटाउन सकिने व्यवस्था कानुनमा भएकाले निर्वाचन अधिकृतका लागि आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराइदिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिने बताए।
'न्यायसेवाबाट कर्मचारी अपुग भए प्रशासन सेवाबाट समेत कर्मचारी खटाउने व्यवस्था रहेको र त्यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एवं स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँछौं', उनले नागरिकसँग भने, 'मन्त्रालयले आवश्यक कर्मचारी पठाएपछि निर्वाचन अधिकृत तोक्छौं।'
२१ हजार मतदान केन्द्र
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले देशभर करिब २१ हजार मतदान केन्द्र राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, सुरक्षा निकायमा प्रमुख, निर्वाचन कार्यालय स्थानीय तहलाई मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी दिएको बताए। 'अहिलेसम्म हेर्दा २१ हजार मतदान केन्द्र हुन्छन् भन्ने छ तर अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन', उनले भने, 'कहाँ–कहाँ केन्द्र राख्ने भन्ने निर्धारण गर्ने जिम्मा हामी जिल्लास्थित निकायलाई जिम्मेवारी दिएका छौं।' उनले मतदान केन्द्र कति हुने र कहाँकहाँ राख्ने भन्ने विषयमा १० गतेसम्म टुंगो लागिसक्ने जानकारी दिए।
महान्यायाधिवक्तासँग छलफल
निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा कुन पार्टीको चिह्न कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठसँग परामर्श गरेको छ। निर्वाचनमा भाग लिने दलहरुले प्राप्त गर्ने निर्वाचन चिह्न र दलहरुको मर्यादाक्रमका विषयमा सम्भावित विवाद हुन नदिन आयोगले महान्यायाधिवक्तासँग बुधबार परामर्श गरेको हो। आयोग प्रवक्ता शर्माका अनुसार छलफलमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेको दलका सांसदले नयाँ दल गठन गरे पनि आयोगमा दर्ता रहेको पुरानो दलले पनि निर्वाचन चिह्न प्राप्त गर्ने र मतपत्रमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार मर्यादाक्रम कायम रहने सुझाव दिएका थिए। राजनीतिक दल एकीकरण भए एकीकृत दलले मान्यता पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको सुझाव महान्यायाधिवक्ताले दिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए।
आयोगले दोस्रो संविधानसभामा दलहरुले पाएको मतका आधारमा मर्यादाक्रम निर्धारण गरी मतपत्रमा निर्वाचन चिह्न राख्ने तयारी गरिरहेको छ।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७३ ०२:२८ बिहीबार