राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समयानुकूल रहेकाले कार्यान्वयन उचितरुपमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद नरबहादुर विष्टले ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ र ‘अनलाइन’ जुवाका कारण मुलुकको पैसा विदेश गइरहेको उल्लेख गर्दै यसमा संलग्नलाई कारबाही गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा मुलुक सुहाउँदो रहेको र यसमा भएका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनले मुलुकमा द्रुत विकास निर्माणका नयाँ कानुनको आवश्यकता रहेको औँल्याए।
सांसद दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले मुलुकको वर्तमान परिस्थितिमा आएको नीति तथा कार्यक्रम जुन गम्भीरता हुनुपर्ने थियो त्यस्तो विषयवस्तु नभएको टिप्पणी गरिन्। उनले नीति तथा कार्यक्रममा समावेशी र समन्यायिक विकासका लागि ठोस कार्यक्रम नभएको आरोप समेत लगाइन्।
सांसद कमला पन्तले नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भएको र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध उल्लेख गरिएको, हरित अर्थतन्त्रको विकासको कुरा स्वागतयोग्य भएको उनको भनाइ छ।
‘युवासँग सरकार, हुनुपर्दैन बेरोजगार’ कार्यक्रममा के छ स्पष्ट गरिनुपर्ने उनको माग छ। स्वास्थ्य बीमाका नाममा जनतालाई दुःख दिने काम भएको र अस्पतालमा उपचार गराउन पनि दुई÷तीन दिन कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकामा सांसद पन्तले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद जयन्तीदेवी राईले नीति तथा कार्यक्रम संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुरा आएकाले यसैअनुरुप बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिने कुरा बजेटमा राम्रो भएको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद कुमार दसौँदीले नीति तथा कार्यक्रम समसामयिक समस्या समाधान गर्ने गरी नआएकाले त्यसअनुरुप बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सांसद दुर्गाकुमारी गुरुङले आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने उद्देश्य राखेका नीति तथा कार्यक्रम सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। सांसद गोमादेवी तिमिल्सनाले विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखानालगायत उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
भृकुटी कागज कारखानाका विषयमा अहिले भएको विवादका बारेमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। गोरखकाली टायर उद्योग चलाउन नसक्नु लाजमर्दो भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई चलाउन माग गरिन्।
बुटवल धागो उद्योग र हेटौँडा कपडा उद्योग चालु आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यक्रममा चलाउने उल्लेख गरिएकामा अझै सञ्चालन हुन नसकेको सांसद तिमल्सिनाले बताइन्।
सांसद मोहम्मद खालिदले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १२७ मा गुरुकूल, गुम्बा र मदरसाको विषय समावेश गरिनुपर्ने बताए। सांसद बीना पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम सैद्धान्तिकरुपमा राम्रो भएकाले कार्यान्वयन पनि त्यसैअनुरुप हुनुपर्ने उल्लेख गरिन्।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०८० ०९:४६ सोमबार