काठमाडौं— सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन एक साताभित्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ। वैशाख ३१ मा हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन तत्काल सदनमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने रणनीतिअनुसार सोमबार वडा निर्धारण विधेयक दर्ता गरिएको छ।
करिब २० वर्षपछि हुने लागेको स्थानीय निर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन तथा कसुर, निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य, मतदाता नामावली र गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा निर्धारण कानुन आवश्यक हुन्छ।
त्यसमध्ये निर्वाचन कसुर, मतदाता र निर्वाचन आयोगसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भइसकेको छ भने वडाको संख्या निर्धारण विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको छ। दुई सातामै विधेयकले ऐनको रुपमा ल्याउने गरी सरकारले सोमबार संसद्मा उक्त विधेयक दर्ता गरेको हो।
गाउँपालिका र नगर निर्वाचनका लागि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग र सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ। गाउँ र नगरपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने वडाका अध्यक्षहरुको निर्वाचनका लागि सरकारले यो विधेयक दर्ता गराएको हो।
संसद्को समितिमा छलफलक्रममा रोकिएको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आवश्यक भए पनि अनिवार्य नभएकाले सरकारले तत्काललाई अन्य कानुन पारित गर्ने तयारी गरेको कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले बताए।
संसद्ले हालसम्म स्थानीय तह निर्वाचन, मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर तथा सजाय र निर्वाचन आयोगसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिसकेको छ।
नयाँ संविधानमा रहेको बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुसार २०६४ माघ ७ गतेसम्म तीनै तहको निर्वाचन हुनुपर्ने भएकाले प्राथमिकताअनुसार सरकारले कानुन निर्माण गरिरहेको उनले बताए। स्थानीय निर्वाचन १९ वर्षदेखि हुन सकेको छैन।
वडा निर्धारण विधेयक दर्ता
नयाँ संरचनाअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाअन्तर्गत रहेका वडाको संख्या निर्धारण गर्न आवश्यक कानुन सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको छ। वडाको संख्या निर्धारण तथा हेरफेर गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको हो।
संख्या निर्धारण गर्दा वडाको सिमाना तथा केन्द्र रहने स्थानसमेत तोक्ने अधिकार हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
यसरी संख्या तोक्दा स्थानीय तह पुनःसंरचना प्रतिवेदनको आधार लिन सक्ने अधिकार विधेयकले दिएको छ । गाउँपालिकामा कम्तीमा पाँच र बढीमा ८१ तथा नगरपालिकामा न्यूनतम ९ र बढीमा ३५ वडा हुने गरी निर्धारण गर्ने अधिकार विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। गाउँ र नगरको केन्द्र तथा सिमाना तोक्ने पाँचवटा आधार विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
केन्द्र तथा सिमाना तोक्ने पहिलो आधार जनसंख्या र जनसंख्या वितरणको अवस्था हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टता, सेवासुविधाको वितरणको अवस्था, सहजता, भौतिक पूर्वाधार र सरकारले उपयुक्त ठानेको अन्य आधार केन्द्र तोक्ने आधार विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
एकपटक तोकेको वडाको केन्द्र परिर्वतन गर्नुपरे गाउँसभा र नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्यसंख्याको बहुमतले स्वीकृत गरेको स्थानमा रहने गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७३ ०३:२८ मंगलबार