शेरबहादुर केसी/कल्पना भट्टराई

बुटवल/नवलपरासी- त्रिवेणी सुस्ता–४ का गोपाल गुरुङले सुरक्षा र विकास माग्दै सिंहदरबारको ढोका ढकढक्याएको एक दशक नाघ्यो। सुस्ता बचाऔं अभियान नामक संस्था खोलेर स्थानीय बासिन्दालाई संगठित गर्दै भारतीय ज्यादतीविरुद्ध  निरन्तर  आवाज उठाइरहेका गुरुङले गाउँले बोकेर पटक–पटक सिंहदरबार पुगेर पीडा पोखे ।

‘भारतीयहरूले हामीलाई खेदिरहन्छन्, हाम्रो सरकारले हामीलाई साथ दिएको अनुभूति भएन,’ गुरुङ भन्छन्। गुरुङको भनाइमा सुस्तावासीका लागि सरकारले न सुरक्षा दिन सकेको छ, न त विकास पूर्वाधार। शिक्षा र स्वास्थ्यको न्यूनतम सुविधा नपाउँदाको पीडा अझै बेग्लै छ । सधै भारतीय नागरिक र सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको ज्यादती सहेर बस्नुपर्दाको पीडाले उनीहरूमा आक्रोश जन्माएको छ ।

गुरुङले केही समयअघि नागरिकसँग भनेका थिए, ‘भारतीयहरूले हामीप्रति गरेको हेपाहा प्रवृतिले जुन पीडा दिएको छ, त्यो हेपाइलाई बेवास्ता गर्ने हाम्रो सरकारको निरीह व्यवहारले भित्रैबाट आक्रोशको ज्वारभाटा उम्लिएर आउँछ ।’

नेपालीले आफ्नो जग्गामा लगाएको खेती स्याहार्न नपाउँदा  पनि नेपाली सुरक्षा निकायले साथ दिएको अनुभूति पनि सुस्तावासीलाई छैन । खेती लगाउने बेला आफ्नो भनेको जग्गामा भारतीयले खनजोत गर्दा आँखाबाट आँसु खसाल्ने धेरै छन् । नेपालीले प्रतिकार गर्दा हतियारधारी एसएसबीले भारतीयलाई साथ दिन्छ । ‘भारतीय नागरिकले जति नै ज्यादती गरे पनि एसएसबी उनीहरूकै साथमा हुन्छ, त्यो बलमा हामीमाथि  ज्यादती दिनहुँ चुलिएको छ,’ सुस्ता बचाऔं अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँले भने ।

सुस्तामा अहिले २ सय २५ घरधुरीमा झन्डै तीन हजार नेपालीको बसोबास छ । उनीहरूमध्ये धेरैसँग जग्गाधनी पुर्जा छ तर जग्गा छैन । 

२०६२ जेठ १७  गतेभन्दा अघि   ओमप्रकाश चौधरीसँग लालपुर्जा अनुसार साढे तीन बिघा जमिन थियो। अहिले उनीसँग एक बिघा जमिन मात्रै छ । भारतीयहरूले उनको साढे दुई बिघा जमिन हड्पेका छन् । २०२९ साल साउन ९ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट  लालपुर्जा पाएका चौधरी अहिले भएको सम्पत्ति गुमेको देख्दा भक्कानिन्छन् । 

                 सुस्ताका रामचन्द्र साहको त्यसबेला नागरिकता थिएन् ।  नागरिकता नभएकाले उनले लालपुर्जा पाउन सकेनन् तर सरकारले उनलाई जग्गाको फिल्ड बुक दियोे । फिल्डबुक अनुसार पाँच बिघामा खेती गर्दै आएका उनको यो खेतीयोग्य जमिन भारतीय पक्षबाट खोसिएको छ ।

स्थानीय सुस्ता प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक अरन्जेव खाँ र उनको परिवारको नाममा २० बिघा खेतीयोग्य जग्गा थियोे । अहिले उनको परिवारको जमिन पाँच बिघामा सीमित भएको छ । एकातिर नारायणी नदीको कटान र अर्कोतिर भारतीयको बलमिच्याइँले भएको जमिन पनि  कहिले खोसिने हो भन्ने चिन्तामा खाँ डुबेका छन् ।

नारायणी नदीको बाढीका कारण तीनपटक सुस्ताबाट विस्थापित हुँदा भारतीयहरूले मौका छोपेर आफ्नो सात बिघा जग्गा कब्जा गरेको बताउँछिन् कुन्ता चमार । 

सुस्ता अतिक्रमणका लागि भारतीय राज्य संयन्त्र नै प्रयोग हुने गरेको अनुभव सुस्ताबासीको छ । हरेक अतिक्रमणका समयमा सीमाक्षेत्रमा तैनाथ एसएसबीले स्थानीय भारतीयलाई नै साथ दिइरहेका हुन्छन् ।

 २०६५ सालमा एसएसबीको आडमा भारतीय पक्षले ५०÷६० वटा ट्रयाक्टरले बालीसहितको नेपाली भूमि रातभरि जोतेर कब्जा गरेका थिए ।  खाँ भन्छन्, ‘त्यतिबेला मेरो मात्रै साढे १२ बिघा खेतीसहितको जमिन अतिक्रमण भयो’, ‘अझै पनि कुन बेला अतिक्रमण गर्ने हुन् भन्ने डर छ ।’ 

भारतीयबाट अतिक्रमण रोक्न २०६२ सालमा सुस्तावासीले ‘सुस्ता बचाऔं अभियान’ नामक संगठन बनाएका हुन् । त्यसैको सिको गर्दै भारतो बिहारका रमपुरवावासीले ‘धनैया बचाउ अभियान’ संगठन खोलेका छन् । त्यही समूहलाई एसएसबीले अतिक्रमण गर्न उक्साएको आरोप सुस्तावासीको छ ।

विवादित भनेर दुबै पक्षले छाडेको कनौजिया डाँडादेखि दक्षिण करिब दुई सय बिघा जमिनमा अहिले भारतीयले आँखा लगाएका छन् ।

सुस्तामा २०६२ देखि भूमि अतिक्रमण बढेको हो । त्यसबेला भारतको वाल्मीकि नगरमा आएका एसएसबीका डिएसपी चत्तर सिंहको उक्साहटमा अतिक्रमण बढेको  स्थानीयबासी बताउँछन् । सिंहको सरुवापछि अतिक्रमण केही मत्थर भएकोे थियो ।

  २०२५ सालसम्म गाविस हुँदा सुस्ताको क्षेत्रफल ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर थियो । तर अहिले पटकपटक अतिक्रमण हुँदा ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफल मात्र छ । ‘अहिले ८ हजार हेक्टर विवादित भनेर छाडिएको छ, त्यो ठाउँ पनि भारतीयले अतिक्रमण गरेका छन्’, सुस्ता बचाऔं अभियान अध्यक्ष गोपाल गुरुङले भन्छन्, ‘सुस्ताको अस्तित्व अहिले खतरामा छ, सरकार मौन छ ।’

 सुस्तामा भारतीयहरूको ज्यादतीविरुद्ध लड्दै  आएका नागरिकलाई राज्यले आधारभूत सुविधा पु¥याउन सकेको छैन । नारायणी तरेर त्रिवेणी  बजार आउन जोखिमयुक्त डुंगा यात्रा गर्नुपर्छ । प्राथमिक तहपछि  बालबालिका स्कुल छाड्न बाध्य छन् । भएको हेल्थपोस्टमा पनि औषधि र जनशक्ति अभाव छ । बिजुली बत्ती  पुग्न सकेको छैन । भारतीयको ज्यादतीविरुद्ध लडेका नागरिकमा भारतीयको ज्यादती भन्दा आफनो राज्य पक्षबाट भएको बेवास्ताप्रति बढी आक्रोश देखिएको त्रिवेणीका पत्रकार आरपी उपाध्यायले बताए ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार, सुस्तामा भारतीयहरूले १४ हजार ५ सय हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेका छन् । सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि गर्दा नवलपरासीको नारायणी नदी पूर्वको भाग भारत र पश्चिमको भाग नेपालमा पर्ने निर्धारण गरिएको थियो । नारायणी  नदीले २४ किमि नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गरेको थियो । समय बित्दै जाँदा नारायणी नदीले धार बदलेर पश्चिमतिर स¥यो । नारायणी नदी पश्चिमको क्षेत्रलाई भारतीयले आफ्नो  भन्दै त्यहाँका नेपालीमाथि ज्यादती गर्दै आएका हुन् ।

सीमाविद् श्रेष्ठको भनाइमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार सन्धि भएको बेला नदीको धार जहाँ थियो, त्यहींको जमिनलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।

सुगौली सन्धिका बेलाअनुसारको सीमा कायम गरौं भन्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सुगौली सन्धिका बेलाको नारायणीको धारलाई आधार मानेर जंगे पिलर गाड्न सक्दा बल्झिरहेको सुस्ता समस्या सुल्झिन्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

तीन वर्षदेखि भारतीयले नारायणीले नेपाली भूमि कटान गर्ने गरी अग्ला तटबन्ध र  पर्खाल लगाएका छन्। भारतीय भूमिमा लगाइएको पर्खालले नारायणीको धार पश्चिम नेपालतिर अझै सर्ने खतरा देखिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

कसरी भयो अतिक्रमण ?

१८७२ चैत १ मा भएको सुगौली सन्धिमा  नारायणी नदीलाई नेपाल÷भारत सिमाना बनाइएको थियो । तर, कालान्तरमा बाढीका कारण नदीले बहाव परिवर्तन गरेर सुस्तालाई पूर्वी किनार बनायो । सीमा तोकिँदा सुस्ता नारायणीको पश्चिमी किनारमा थियो । नदीले बहाव परिवर्तन गरेपछि पश्चिमतिर निस्किएको भूमिलाई भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । जुन नेपालको सुस्ता हो ।

२०३४ सालसम्म करिब १० किमि पूर्वबाट बग्ने नारायणी नदीमा भीषण बाढी आएपछि सुस्ता नेपालको पारि पुग्यो । साथै, तीनतिरबाट भारतको बिहारले घेरियो पनि ।

त्यसो त नारायणीले बहाव परिवर्तन गर्दा हरेकपटक निस्कने जमिनमा भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ। बाढीले नेपाली भूभाग कटान गरेको मौका छोपेर भारतले अतिक्रमण बढाउँदै लगेको छ । नारायणी नदीको  दायाँबायाँको जंगे पिलर नगाडिनाले पनि सीमा पहिचानमा किचलो उत्पन्न भएको हो ।

सीमाविद् बुद्घिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सन् १८१७ मा ब्रिटिस सर्भेयरले रूपन्देहीदेखि नवलपरासीको सगरदिन्हासम्म ७२ वटा जंगे पिलर खडा गरेका थिए । सन् १८७४ र १८८३÷८५ मा नेपाल सीमा सर्भे गरी सीमा नक्सा तयार पारएिको थियो ।

त्यसबेला त्रिवेणीघाटपूर्व र सुस्ता क्षेत्रको सगरदिन्हा गाउँ पश्चिमतर्फ मात्र पिलर गाडियो । तर, त्रिवेणी घाटदेखि सगरदिन्हासम्मको नेपाल÷भारत सीमारेखाको प्रतिनिधित्व गर्ने नारायणी नदीको २४ किलोमिटर बहावको दायाँबायाँ पिलर गाडिएन । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो नै सुस्ताका लागि अभिशाप बन्यो ’।

अहिले सुस्तालाई उत्तर, दक्षिण र पूर्वबाट भारतले घेरेको छ । यो भौगोलिक अवस्थितिका कारणले सुस्तावासीले घरायसी सामान किनमेल होस् वा अन्य आवागमन, भारतीय भूमि नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा भारतीय पक्षलाई सुस्ता अतिक्रमण गर्न सहज भएको छ ।

गण्डक बाँध निर्माणमा लागेका भारतीय श्रमिक काम पूरा भएपछि सुस्तामै बसेकाले भूमि अतिक्रमणले तीव्रता पाएको सुस्तावासी बताउँछन् ।

सुस्ता मुद्दाको उठान १९०२ देखि नै  भएको हो । त्यसपछि नदी कटानको विवाद सल्ट्याउन बनेको संयुक्त सीमा आयोग (कमिसन) को पटक/पटकका बैठकले पनि सहमति निकाल्न सकेको छैन्।

सुगौली सन्धि भएको एक वर्षपछि संयुक्त नक्सा बनाइएको थियो, जुन ‘रोजर मार्टिन म्याप’ को नामले चर्चित छ । त्यसमा नारायणी नदीलाई सीमा तोकिएको थियो । तर, बेला बेलामा आउने ठूलो बाढीले नारायणीको धार परविर्तन गरेपछि भारतीय पक्षले सीमा मिच्न सुरु ग¥यो । यो विवाद समाधान गर्न २०२० मा पनि नेपाल÷भारतबीच नयाँ सम्झौता भयो ।  पहिला मिचिएका भूभागलाई विवादको विषय नबनाई त्यही अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि पनि अतिक्रमण हुन छाडेन् ।

कतिसम्म भने तत्कालीन सुस्ता गाउँ पञ्चायत रहेको सो क्षेत्रमा नापनक्सा गर्न जुटेका नेपाली कर्मचारीलाई २०२७ सालमा पक्राउ गरी एक वर्षसम्म भारतको बेतिया जेलमा राखियो । त्यसको एक वर्षपछि सीमा निश्तित गर्न नेपालले फेरि नापनक्सा ग¥यो । तर, भारतीय भूमिमा छिरेको भन्दै ढोंगसोता नाला नजिक नापी गर्दै गरेका सर्भेयर राजेन्द्रप्रसाद मरहट्टाले तयार पारेको नक्सा खोसियो।

त्यसपछि २०२९ मा केन्द्रीयस्तरबाट समिति गठन गरयिो । छानबिन भयो तर विवाद समाधानमा दुवै पक्षलाई मान्य हुने आधार भेटिएन । पहिलाको नापी अनुसार सुस्तामा २०३४ पुसमा करिब सात सय जनालाई लालपुर्जा वितरण गरियो । त्यसबेला नेपाली भूमि जोतभोग गर्दै आएका भारतीयले लालपुर्जा नपाएपछि विवाद बढ्दै गयो । त्यसपछि भारतीय पक्षबाट भूमि मिच्ने काम बढेको अनुभव सुस्ताका अरन्जेव खाँ सुनाउँछन् ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७३ ०२:४४ सोमबार