काठमाडौं- सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। प्रतिनिधिसभाका लागि संविधानको धारा ८४ र प्रदेशसभाका लागि धारा १७६ बमोजिम आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारले दुई तहको निर्वाचनका लागि क्षेत्र विभाजन गर्न विधेयक दर्ता गरेको हो।

आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि संविधानको धारा ८४ को उपधारा १ अनुसार जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ। हाल केन्द्रीय निर्वाचनका लागि दुई सय ४० क्षेत्र छ। ७५ जिल्लामा कायम यही क्षेत्रलाई एक सय ६५ मा विभाजन गरिनेछ।

विधेयकमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या पहिला अनि भूगोल आधार हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

क्षेत्र निर्धारणका लागि अघिल्लो जनगणनाबाट निश्चित भएको प्रत्येक जिल्लाको जनसंख्यालाई आधार मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोगले क्षेत्र निर्धारण गर्दा स्थानीय बासिन्दा, सम्बन्धित विषयका विज्ञ र राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्न सक्नेछ। विधेयकको यो व्यवस्थाले राजनीतिक दलसँग अनिवार्य रूपमा छलफल गर्नुपर्ने बाध्यताबाट आयोगले मुक्ति पाउनेछ।

आयोगले कुनै दलसँग परमर्श नलिई क्षेत्र निर्धारण गरेमा त्यसविरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने पाइनेछैन।

तर आयोगले क्षेत्र निर्धारण गर्दा एक जिल्ला वा वडालाई अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा गर्ने गरी विभाजन गर्न भने नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

 प्रदेशसभाका लागि तीन सय ३० निर्वाचन क्षेत्र आयोगले निर्धारण गर्न सक्नेछ। त्यसमा प्रत्यक्ष उम्मेवारीमा दलहरूले  प्रतिस्पर्धा गरी चुनिन पाउनेछन्। प्रतिनिधिसभाको दोब्बर संख्यामा प्रदेशसभाका सदस्य प्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत चुनिनेछन्।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको समयमा अन्य दुई तहको निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्ने विधेयक दर्ता भएको हो। २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले दुईपटक आदेश दिइसकेको छ।संसद्बाट निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य, स्थानीय तह निर्वाचन,  निर्वाचन कसुरलगायत पाँच विधेयक पारित भइसकेका छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक समितिमा छलफलमा छ।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७३ ०३:०० बिहीबार