झापा- झापा चन्द्रगढीकी कुस्मी चौधरी ३५ वर्षकी भइन्। अहिलेसम्म उनलाई स्थानीय चुनावमा मतदान गरेको अनुभव छैन। वैशाख ३१ का लागि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि उनलाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाइने आशा जागेको छ। तर, उनलाई चिन्ता छ– विभिन्न 'लफडा' ले कतै त्यो अवसर गुम्ने पो हो कि!
चुनाव मिति घोषणा भएपछि भोट हाल्न पाइने आसमा रहेकी झापा चन्द्रगढीकी ३५ वर्षीया कुस्मी चौधरीलाई चिन्ता छ– विभिन्न 'लफडा' ले कतै त्यो अवसर गुम्ने पो हो कि!
'हामीजस्ता धेरै युवा आफ्नो प्रतिनिधि छान्न आतुर छौं', सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय चौधरीले भनिन् 'त्यसैले कसैले पनि यो अधिकार खोस्नु हुँदैन। दल र सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाइदिनुपर्छ।' टोलमा सानो 'फ्रेस हाउस' चलाउने उनको अधिकांश समय घरगाउँलेका विभिन्न काम गर्दैमा बित्छ। कहिले स्थानीय निकायका अनि कहिले सदरमुकामका कार्यालयमा कागजात लिएर जानुपर्छ। 'अरूका कागजपत्र लिएर जाँदा पाएको दुःख सम्भि्कँदा पनि चुनाव अहिल्यै होस् जस्तो हुन्छ', उनी भन्छिन्, 'केही सिफारिस मात्रै गर्नुपर्दा पनि कर्मचारीहरू अनेक बहाना पार्छन्। चिनिएन भन्छन्, कारबाहीमा परिएला भन्छन्। जनप्रतिनिधि भए यस्तो सास्ती अन्त्य हुन्थ्यो।'
सरकारलेे स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि टोल–टोलमा यसको चर्चा सुरु भएको त छ नै, दुई दशकसम्म प्रतिनिधि नहुँदाको असरले पिरोलिएका धेरै सर्वसाधारण जनप्रतिनिधि चुन्न पाइने भो भनेर हर्षित पनि छन्। गाउँघरमा व्याप्त सुस्त विकास, कर्मचारीतन्त्रको निकम्मा कार्यशैली तथा एकैछिनमा हुने कामका लागि पनि अनेकौं झ्याउलो व्यहोर्नुपर्ने समस्याले सर्वसाधारण आजित छन्। २०४९ देखि २०५४ सम्म नियमित अन्तरमा चुनाव हुँदा त्यसलाई 'नेताको चासो' का रूपमा मात्रै व्याख्या गर्ने सर्वसाधारण पनि पछिल्लो दुई दशकको रिक्तताले स्थानीय प्रतिनिधि आफ्नै लागि चाहिने पात्र रहेछन् भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। 'पहिले चुनाव नेताका लागि मात्रै हो भन्ने सर्वसाधारणले प्रतिनिधि नहुँदाको अप्ठ्यारो अनुभव गरेका छन्', ज्यामिरगढी–७ की सामाजिक कार्यकर्ता देवीमाया खवास भन्छिन्, 'त्यसैले चुनावको कुराले सबैतिर उत्साह छ। तर एउटा पक्षले मानेन, आन्दोलन भयो भनेर चुनाव रोक्नुहुँदैन। सबैलाई मिलाएर चुनाव गराउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।'
दलका अगुवा, सामाजिक कार्यकर्ता वा धेरथोर राजनीतिक विषयका जानकार मात्रै होइन, खेतबारीमा पसिना बगाउने किसानदेखि मजदुरी गरेर गुजारा चलाउनेसम्मैको माग उही छ, चुनाव हुनुपर्छ। 'झगडा गरेर जनताको अधिकार खोस्न पाइँदैन', मेचीपारिको नेपाल भनेर चिनिने ज्यामिरगढी–२ का बासिन्दा बुधलाल राजवंशी भन्छन्, 'गाउँमा चुनाव भयो भने हाम्रो पनि केही हुन्थ्यो कि!'
भूगोलदेखि अन्य अधिकारसम्मले सीमान्तमा परेका बुधलालजस्ता धेरैलाई स्थानीय चुनाव बढी आवश्यक छ। 'संविधानसभाको चुनावमा जितेका नेताले अहिलेसम्म गाउँमा मुख देखाएका छैनन्', गाविस कार्यालय आउन पनि मेची, पालिया र निन्दा गरी तीनवटा खोला तर्ने बाध्यतामा रहेका बुधलाल भन्छन्, 'स्थानीय प्रतिनिधि भए उनीहरूलाई गाउँमै भेटिन्थ्यो। आफ्ना समस्या राख्न पाइन्थ्यो। त्यसैले कुनै पनि हालतमा चुनाव हुनैपर्छ।' भिन्डीबस्ती, ग्वालबस्ती गरेर लगभग ५० परिवार मेचीपारीको गाउँमा बस्छन्। त्यहाँका बासिन्दालाई गाविस जान पनि हिउँद कुर्नुपर्छ।
स्थानीय प्रतिनिधि हुँदाको सजिलो अहिले पनि गाउँबासी झल्झली सम्भि्कन्छन्। 'पहिला गाविसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुँदा कम्तीमा खानेपानीको ट्युवेल गाडिदिएका थिए', भिन्डीबस्तीका ५६ वर्षीय बुधारु राजवंशीले भने, 'अचेल त निःशुल्क पाइने झुल पाउन पनि गाह्रो छ।' उनी पनि चुनाव गरेर आफूजस्ता नागरिकलाई सहज वातावरण बनाइदिन माग गर्छन्। 'हेर्नुस् जे भए पनि गरिखानैपर्छ', उनले सुनाए 'तर, खोलामा पुल बन्यो भने छोराछोरी स्कुल जान पाउँथे। नागरिकता बनाउन सजिलो हुन्थ्यो।'
२०५९ साउन १ यता स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छन्। यसको सबैभन्दा ठूलो असर पिँधका वर्गका नागरिकमा परिरहेको छ। यसपटकको चुनावमा त्यो वर्गका नागरिकको उत्साह बढी देखिएको राजनीतिक अगुवाहरू बताउँछन्।
'पहुँच र अवसर पाएकाले त त्यत्ति ठूलो सास्ती सहेनन् होला', एमाले झापाकी नेत्री पवित्रा निरौला खरेल भन्छिन्, 'सबैभन्दा ठूलो मारमा त सीमान्त वर्ग नै परेको छ।' चुनाव घोषणाले महिलामा बढी उत्साह थपेको उनले बताइन्। 'हामी त्यो रिक्त ठाउँ तत्काल पूर्ति गरी विकासनिर्माणका काम अघि बढाउन आतुर छौं', उनले भनिन्, 'स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने प्रावधानले पनि धेरै महिलामा खुसी पलाएको छ।'
स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा त्यसको मारमा सर्वसाधारण परेको, स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार हुने गरेको, विकास निर्माण सुस्त भएको , कुनै काम छिटो छरितो हुन नसकेको, बजेट खर्च हुन नसकेको, खर्च भएको बजेट पनि पारदर्शी हुन नसकेको लगायतका कारणले स्थानीय निकायमा बेथिति उच्च छ। यस्तो अवस्थामा चुनाव अपरिहार्य रहेको सबैको मत छ। 'कुनै पनि बहानामा चुनाव पर धकेल्ने, वातावरण नबनाउने प्रयास भयो भने त्यो अपराध हुनेछ', पूर्व जनप्रतिनिधि गोपाल बस्नेत भन्छन्, 'आशा गरौं, हाम्रो सरकार र दलले त्यस्तो अपराध गर्ने छैनन्।'
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७३ ०२:५६ बिहीबार