काठमाडौं- राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन निर्वाचनमा खसेको कुल मतको निश्चित प्रतिशत पाउनुपर्ने प्रावधान (थ्रेसहोल्ड) राख्ने विषयमा दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि 'राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक' उपसमितिमै अड्केको छ। संसद्मा दुई महिनाअघि दर्ता भएको सो मस्यौदा विधेयकलाई परिमार्जन र संशोधनका लागि राज्य व्यवस्था समितिअर्न्तगतको उपसमितिमा पठाइएको थियो।
तीन प्रतिशतको हाराहारीमा थ्रेसहोल्ड राख्ने विषयमा ठूला दलहरू सहमत भए पनि साना दलले त्यसको विरोध गरेका छन्। माघ १८ गतेसम्म उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भए पनि दलीय सहमति अभावमा सो विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो।
थ्रेसहोल्डको प्रावधानले लोकतन्त्रमा दलीय प्र्रतिस्पर्धालाई निस्तेज गर्ने तर्क गर्दै साना दलले त्यस्तो व्यवस्था नगर्न प्रधानमन्त्री र अन्य दलका शीर्ष नेतालाई दबाब दिँदै आएका छन्। शीर्ष नेतृत्व तहबाटै यसमा छलफल हुनुपर्ने सुझाव आएपछि विधेयक रोकिएको समिति सदस्य तथा एमाले सांसद अइन्द्रसुन्दर नेम्बाङले बताए। 'केही समय पहिले उपसमितिको छलफलमा १.५ प्रतिशत
थ्रेसहोल्ड राख्ने तर्क सदस्यहरूले राखेका थिए तर त्यसमा पनि सबैको सहमति हुन सकेन,' नेम्बाङले भने, 'सहमति नभएपछि शीर्ष तहबाटै मिलाउने गरी रोकिएकोमा थप छलफल हुन सकेको छैन।'
सबैको सहमति जुटाएर अघि बढ्न खोज्दा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन नसकिएको समिति सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले बताए। दलहरूबीच छलफल भइरहेकाले केही दिनमा थ्रेसहोल्ड विवाद टुंगोमा पुगने दाबी ढुंगानाले गरे। एमाले पाँच, नेपाली कांग्रेस तीन र माओवादी दुई प्रतिशत थ्रेसहोल्डा राख्नुपर्ने अडानमा रहेको उनले बताए। तर समितिका अर्का अर्का सदस्य एमाले सांसद रामेश्वर फुँयालले समानुपातिकतर्फ खसेकोमा तीन प्रतिशत मत ल्याउने र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्नेले दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउने प्रावधान राखेर विधेयकलाई टुंग्याइने बताए।
सो मस्यौदा विधेयक उपसमितिमै अड्किएकाले संसद्को आगामी बैठकमा भने दलसम्बन्धी विधेयक प्रवेश गर्ने सम्भावना न्यून छ। संसद्को २७ गते बस्ने बैठकमा यो विधेयक पेस हुने सम्भावना कम देखिएको नेम्बाङले बताए।
उपसमितिले थ्रेसहोल्डबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग पटकपटक छलफल गरेको भए पनि साना दलको दबाबका कारण उनीहरूले निर्णय लिन सकेका छैनन्। विधेयक टुंगो लगाउने अधिकार समितिको भएकाले उसैले निर्णय गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
थ्रेसहोल्ड कति राख्ने समितिको विषय भएको स्वीकार्दै फुँयालले भने, 'शीर्ष नेताले कुनै निर्णय नलिए पनि हामीले अब निर्णय गछर्ौं।' मूल समितिको बैठकबाट उपसमितिको म्याद थपी छलफल अघि बढाइने उनले बताए। 'म्याद थप भएपछि विधेयकमा सहमति गर्न उपसमिति तयार छ', फँूयालले भने।
उपसमितिका अर्का सदस्य रामकृष्ण यादवले यस विषयमा पनि उपसमितिलिे एकपटक राजनीतिक सहमति खोज्ने बताए। 'राजनीतिक सहमति नभएकाले उपसमितिले टुंगो लगाउन सकेको छैन,' उपसमिति सदस्य यादवले भने, 'राजनीतिक सहमति नभए पनि हामीले विधेयकको कामलाई दुईतीन दिनभित्र सक्छौं।'
साना दलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्› अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर थ्रेसहोल्ड नराख्न दबाब दिएका छन्। थ्रेसहोल्ड नराख्न ठूला दलका शीर्ष नेताहरू सकारात्मक रहेको दाबी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद एवं उपसमिति सदस्य प्रेम सुवालको छ। नेमकिपा थे्रसहोल्डको विपक्षमा उभिएको छ। 'थ्रेसहोल्ड राख्नु प्रतिगमनकारी काम हो, हामी त्यसको विरोध गर्छौं,' सुवालले भने, 'लोकतन्त्र भन्ने तर दलीय प्रतिस्पर्धा निषेध गर्ने कानुन निर्माण गर्न मिल्दैन।'
कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रि, संघीय समाजवादी मधेसी फोरम नेपाललगायत दल थ्रेसहोल्डको पक्षमा देखिएका छन्। तर साना दल विपक्षमा देखिँदा गतिरोध भएको हो। थ्रेसहोल्ड राख्दा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न नसकिने भयले साना दल विपक्षमा उभिएका हुन्।
पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा ९७ लाख ७६ हजार ७ सय तीन मत खसेको थियो। उक्त मतलाई आधार मानेर हेर्दा एकसिट पाउन २१ हजार १ सय २८ मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसबेला थ्रेसहोल्ड नहुँदा कुल मतको एक सिट ल्याउने दलले ०.२१ मतका आधारमा एक सिट पाएका थिए। अबको निर्वाचनमा कम्तीमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेमा पाँच भन्दा धेरै दल हुने देखिँदैन। यही कुरालाई लिएर साना दलले व्यापक विरोध गरेका हुन्।
साना दलले थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने भने पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि ठूला दल यसको पक्षमा उभिएका हुन्। कानुनमा थ्रेसहोल्ड सीमा कम हुँदा दलहरू धेरै हुँदा स्थिरतामा असर परेको भन्दै सर्वसाधारणबाट पक्षमा अभिव्यक्ति आइरहेका छन्।
निर्वाचन आयोगेको मस्यौदामा सात प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो। तर गृहमन्त्रालले सो प्रावधान हटाएर विधेयक अघि बढाएको थियो।
मतदाता नामावली विधेयक, निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक र स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक पारित भएका छन्। यी विधेयकले कानुनको रुप लिइसकेका छन्।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा १८० दल दर्ता थिए। तीमध्ये स्वतन्त्रसहित ३१ दलले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका थिए। सो संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसद्मा दस सिटभन्दा कम हुने २३ दल छन्। त्यसमा ३ सांसद हुने तीन, दुई संसद हुने २ र एक मात्र सांसद हुने स्वतन्त्रसहित १४ दल छन्। सद््भावना पार्टी थरुहट, तराई पार्टी नेपाल, बहुजन शक्ति पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), समाजवादी जनता पार्टी, नेपाली जनता दल, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, संघीय सद्भावना पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चालगायतका एक/एक मात्र सांसद छन्।
स्थानीय तह निर्वाचन गर्न दलसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा पनि व्यवधान नहुने भएकाले पनि यसमा ढिलाइ भएको नेताहरूको दाबी छ। स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनिसकेकाले दलसम्बन्धी कानुन विस्तारै ल्याउने सरकारी तयारी छ।
विधेयकमा दलहरूले चुनावमा पाउने मतका आधारमा राज्यले अनुदान दिने प्रावधान नराखिने सम्भावना बढेको छ। राजनीतिक दललाई अनुदान दिए पनि त्यसको नियमन गर्न कठिन हुने भएकाले यो प्रावधान राख्न नहुने आवाज एक पक्षले उठाएको छ भने अर्को पक्षले दलहरूलाई पारदर्शी बनाउन यो व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क राखेको छ। यस विषयमा पनि सहमति हुन बाँकी रहेको फँुयाले बताए । विदेशमा राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा उनीहरूलाई राज्यले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वस्थ तथा दलहरूलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्ने तर्क छ।
निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक पाँच विधेयकमा चार वटा संसद्बाट पारित भइसकेका छन्। दलीय सहमति नहुँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक समितिमै अड्केको हो।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७३ ०३:३६ मंगलबार