प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको चार महिनापछि बल्ल मिनी संसद्का रूपमा परिचत संसदीय समितिले आफ्ना काम सुरु गरेका छन्। गत मंसिर ४ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएपछि पुस २५ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। तर, दलीय भागबन्डा नमिल्दा अहिलेसम्म संसदीय समिति गठन हुनसकेको थिएन। संवैधानिक परिषद्मा रहेको संख्या देखाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदीय समितिमा बार्गेनिङ गरेपछि वैशाख ११ गते मात्र समितिका संख्या र नेतृत्वका विषयमा प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएको थियो। समितिको नेतृत्वमा पनि सहमति जुटेसँगै मंगलबार प्रतिनिधिसभाका सबै दसवटा समितिको बैठक बसेको हो।
ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बसेका समितिका बैठको अजेन्डा थिएन। परिचयातमक कार्यक्रम मात्र थियो। तर समितिले भावी काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने सांसदहरू चिन्तित थिए। सबै समिति बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति थियो। समितिका बैठकहरूले सरकारको काममा निगरानी गर्ने, सरकारको अनुगमन गर्ने, निर्देशन गर्ने, समितिमा बोलाएर सोध्ने जस्ता काम मात्र गर्दैनन् सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक सबै समितिले कानुन बनाउने काम पनि गर्दछन्।
प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको चार महिनापछि बल्ल मिनी संसद्का रूपमा परिचत संसदीय समितिले आफ्ना काम सुरु गरेका छन्।
राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा छलफलका लागि फोरम उपलब्ध गराउने, व्यवस्थापिकामार्फत कार्यपालिकालाई जनताप्रति उत्तरदायी राख्ने काम संसदीय समितिका हुन्। अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ‘विल्ड्रो विल्सन’ले भनेका थिए, ‘संसद्का बैठक प्रदर्शनी कक्ष मात्र हुन्। संसद्को वास्तविक अभ्यास त संसदीय समितिमा हुन्छ। अमेरिकामा संसदीय समिति निकै प्रभावकारी मानिन्छ।’
यहाँ भने संसदीय समितिको प्रभावकारितामाथि धेरै प्रश्न उठिरहने गरेको छ। संसदीय समिति सरकारको छायाँमा परेकाले समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन हुन निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको छ। संसदीय समितिले वस्तुगत अध्ययन गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने गरेको पाइँदैन। मंगलबार बसेका समितिमा बैठकमा सांसदहरूले आचारसंहिता बनाउनुपर्ने, कार्यतालिका बनाउनुपर्ने, कर्मकाण्डी बनाउन नहुने, नतिजा दिनेगरी काम गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्न गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए।
यहाँ भने संसदीय समितिको प्रभावकारितामाथि धेरै प्रश्न उठिरहने गरेको छ। संसदीय समिति सरकारको छायाँमा परेकाले समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन हुन निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको छ।
सांसदहरूले उठाएजस्तो गरी समितिले काम गर्नका लागि सरकारको सहयोगको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। तर, सरकारकै एक मन्त्रीले भने सांसदले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किरातीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा भने, ‘संसद् र सरकार अरूले नै चलाउने अनुभूति आफूले गरेको छु। उनले मन्त्री अरूले नै चलाउने भन्दै आफूलाई ‘शो केसको मान्छे’ जस्तो भएर बस्नु परेकोसमेत बताए।
सांसदहरूको सहयोगले मात्र यो कुरा असम्भव बनाउन सकिन्छ भन्दै उनले सांसदहरूको सहयोग मागे। ‘त्यसैले तपाईंहरूको सहयोग आवश्यक छ,’ उनले भने। उनले पर्यटन क्षेत्रमा धेरै ऐन बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाली कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका गगन थापाले समिति सञ्चालनका लागि आचारसंहिता नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए। समिति सचिव र सभापतिबीच छलफल भइसकेपछि समितिको बैठक बोलाइहाल्ने परम्परा रहेको भन्दै उनले बैठक कति समयअघि बोलाउने र विषय वस्तुहरू कस्ता राख्ने भन्नेबारेमा आचारसंहिता बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संयोजक रवि लामिछानेले संसदीय समितिलाई कर्मकाण्डी बनाउन नहुने बताए। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य रहेका उनले बैठकमा बोल्दै समितिले विषयहरूलाई तोडमोड गर्नु नहुने पनि बताए।
कांग्रेसका माहामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सरकारको जवाफ माग गरे। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले अनुसन्धानको प्रक्रिया कहाँसम्म पु¥याएको हो भन्ने जवाफ गृहमन्त्रीले समितिमा दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे हामी सुसूचित हुन जरुरी छ,दोषीहरू कोही नछुटुन्, निर्दोष कोही नछुटुन् भनेर हामी सबै राजनीतिक दलहरूले भनेका नै छौं, सबै सहमत नै छौं, यसमा गृहमन्त्री ज्यूको भनाइ हामीले सुन्न पाएका छैनौं।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संयोजक रवि लामिछानेले संसदीय समितिलाई कर्मकाण्डी बनाउन नहुने बताए। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य रहेका उनले बैठकमा बोल्दै समितिले विषयहरूलाई तोडमोड गर्नु नहुने पनि बताए।
समितिका अर्का सदस्य माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि समितिले नतिजा दिनेगरी काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले विगतको संसदीय समितिको जस्तो गरी अब जान नहुने गरी काम गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पनि सांसदहरूले मुलुकमा भइरहेका नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्न गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए।
नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले मुलुकको बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको बताए। एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेमबहादुर आलेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्य नै सहभागिता भएर नालायकी काम गरेको बताए। नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा समितिले भर्त्सना गर्न उनले माग गरे। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू पनि कठघरामा जाने अवस्था देखिएको उनले बताए।
समितिका अर्का सदस्य माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि समितिले नतिजा दिनेगरी काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले नीतिगत निर्णयका कारण मुलुकमा बेरुजु बढ्दै गएको बताए। बेरुजु बढ्दै जानुमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा वृद्धिको प्रमुख कारण रहेको उनले बताए।
त्यस्तै, समिति सदस्य गोकुलप्रसाद बास्कोटाले सार्वजनिक लेखा समिति कार्यान्वयन कर्ता जस्तो बन्न नहुने बताए। समितिले लोकप्रियका लागि भन्दा पनि आदेश दिएको कुरा ठिक हुन आवश्यक रहेको उनले बताए। समितिलाई निष्पक्ष, पारदर्शिता, जबाफदेहिता बनाउने र बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न समिति सक्रिय हुनुपर्ने उनले बताए।
यता प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसदहरूलाई नबस्ने स्वघोषणा गर्न सांसदले माग गरे। अर्थ समितिको पहिलो बैठकमा मंगलबार सांसद सूर्य थापाले सो आग्रह गरे। अर्थ समिति सदस्य सांसद थापाले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को व्यवस्था मानेर स्वार्थ बाझिने सांसदहरूलाई समितिमा नबस्ने स्वघोषणा गर्न आग्रह गरेका थिए।
यता प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसदहरूलाई नबस्ने स्वघोषणा गर्न सांसदले माग गरे। अर्थ समितिको पहिलो बैठकमा मंगलबार सांसद सूर्य थापाले सो आग्रह गरे।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन नगरेसम्म विकास निर्माणका काम अस्तव्यस्त भइरहने बताएका थिए। बेपत्ता विधेयक र सार्वजनिक खरिद विधेयक यतिबेला संसदीय समितिमा पठाइएको छ।
प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०८० ०१:४९ बुधबार