कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले नयाँ बजेट निर्माण भइरहदा सरोकारवालाहरुसंग सुझाव संकलन गरिरहेका छन्। २०८०/०८१ को बजेट निर्माण भईरहँदा कर्णालीका योजना मन्त्री सिंहले सर्वपक्षिय रुपमा सुझाव संकलन गरेका हुन्।
बजेटको विषयलाई लिएर विभिन्न निकायका व्यक्ति र सरोकारवालाहरुसँग तिव्र रुपमा सुझाव लिएका हुन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्थापना भएयता पहिलो पटक सरकोकारवाला निकायहरुसंग सुझाव संकलन गरिएको हो। विगतका वर्षभन्दा यस पटक केन्द्रबाट अनुदान घट्दा प्रदेशमा बजेट कम आउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। कम बजेटलाई प्रभावकारी कसरी बनाउँन सकिन्छ भनेर योजना मन्त्री सिंहले विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसंग परामर्श गरेका हुन्।
योजना मन्त्री सिंहले विगतभन्दा यस पटक ४ अर्वबढी बजेट घटेर प्रस्तुत हुने बताए। चालु आर्थिक वर्षमा ल्याईएको ३२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख बराबरको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारसँग आयस्रोत नहुँदा केन्द्रसंगै पूर्ण रुपमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। मन्त्री सिंहले आसन्न प्रस्तुत हुने बजेट भुगोल (कर्णाली) अनुकुलको हुने बताए। ‘सबै पक्षसंग बजेटका विषयमा रायसुझाव लिइएको छ।’ मन्त्री सिंहले भने, यहाँको विकटताका साथै आधारभूत आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न अप्ठ्यारो नपर्ने गरी बजेट ल्याईने छ।’
सरोकारवालाहरुले पहुँचभन्दा पनि आवश्यकता र कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट ल्याउन योजना मन्त्री सिंहलाई सुझाव दिएका थिए। साना टुक्रे योजना प्रदेशले नल्याउन, आवश्यकताको आधारमा जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएका योजनालाई प्राथमिकता दिन समेत मन्त्रीलाई सुझाइएको छ।
मन्त्रालयमा विचौलियाको भिड
कर्णाली प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयहरुमा योजना बनिरहँदा बजेट माग्ने विचौलियाहरुको भिड् बाक्लिएको छ। जिल्लाका कार्यालयहरु, माननियहरु र जनप्रतिनिधिहरु मार्फत आउनुपर्ने योजनाहरु विचौलियाको पहुँचका कारण सिधै मन्त्रालयबाट आउने गरेको छ। योजना माग्ने र त्यसको गैरकानुनी हिसावले लाभ लिने कर्णालीमा परिपाटी रहेको छ।
पार्टी नेता/कार्यकर्ताहरु मन्त्रालयले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको भईरहँदा योजना माग्न मन्त्रालयमा धाउने गरेको पाइएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि अन्य मन्त्रालयहरुमा समेत बजेट माग गर्नेहरुको भिड बढेका कारण हिजोआज काममा पुगेका सेवाग्राहीहरु समेत बस्ने ठाउँ समेत पाइदैन्। जिल्लाबाट योजना मान्नेहरुको भिड्का कारण कार्यालयमा काम गर्न कठिन भएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८० १२:४८ सोमबार