देशले मुलुकका विशिष्ट पदाधिकारीलाई महँगो मूल्य तिरेर पाल्ने गरेको छ। देश र जनता जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि तिनका निम्ति तलबभत्ता मात्र होइन, भौतिक सुविधाका सामानको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। विशिष्ट पदाधिकारीहरू सामान्य ब्याट्रीसमेत आफैं किन्दैनन्। तिनका निम्ति खानेपानीको डिस्पेन्सरदेखि घाँस काट्ने मेसिनसम्म राज्यकोषबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ।
यसरी राज्यबाट सियोदेखि पर्दासम्म लिने विशिष्टले सरकारी निवास छाड्ने बेलामा अधिकांश सामान उठाएर लैजान्छन्। फेरि नयाँ आउने विशिष्ट पदाधिकारीका निम्ति राज्यले पुनः खर्च गर्नुपर्छ।
राष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र मन्त्रीको सरकारी निवासमा माग गर्नेबित्तिकै फर्निचर, भान्सा, बिजुली र पूजाका सामान तथा कार्पेट, पर्दा, टेलिभिजन, ल्यापटप लगायतका भौतिक सुविधाका सबै सामान सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० करोड ९५ लाख ५५ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
देशले मुलुकका विशिष्ट पदाधिकारीलाई महँगो मूल्य तिरेर पाल्ने गरेको छ। देश र जनता जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि तिनका निम्ति तलबभत्ता मात्र होइन, भौतिक सुविधाका सामानको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ।
उक्त कार्यालयले बिनामापदण्ड विशिष्ट पदाधिकारीका परिवारका सदस्यहरूले माग गर्नेबित्तिकै हरेक सामान उपलब्ध गराउँछ। व्यवस्थापन कार्यालयले मापदण्ड तयार गरी २०७९ वैशाख २५ गते सहरी विकास मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। तर मापदण्ड पास नहुँदा सामानको गुणस्तर, परिमाण तथा खर्चमा एकरूपता हुन नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। मापदण्ड तयार गरी विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सामान उपलब्ध गराउन महालेखाले भनेको छ।
नागरिक दैनिकले सूचनाको हकअन्तर्गत हासिल गरेको जानकारी अनुसार संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई टेलिभिजन, डिजिटल क्यामेरा, सिसिटिभी क्यामेरा, कन्फरेन्स माइक, स्टेज तथा पोडियम, सेफ, पित्तलका सामान, भर्याङ, वाटर डिस्पेन्सर, तामाका गाग्री, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, सिलिङ पंखा, एयर कन्डिसन, भ्याकुम क्लिनर, युपिएस, ब्याट्री उपलब्ध गराएको छ।
यसैगरी सचिवालयले वासिङ मेसिन, वाल पंखा, भेइकल वासिङ मेसिन, कफी भेन्डिङ मेसिन, आइरन, इन्भर्टर, गिजर, स्ट्यान्ड पंखा, ग्यास, युरोगार्ड, माइक्रो ओभन, कन्भर्टर, नेटवर्किङ र्याक, माइक्रो फोन, मिक्स्चर, ट्रेड मिल, सिलाइ मेसिन, टुल बक्स, घाँस काट्ने मेसिन, टेबुल, दराज, स्टिल दराज, खाट, पलङ, लोबेड, र्याक, स्ट्यान्ड, डाइनिङ टेबुल, किचेन र्याक, बुक केसलगायतका सामान पनि विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराएको छ।
यसैगरी उक्त कार्यालयले विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई क्यामेरा फ्लास, वेभ क्यामेरा, स्टान्ड, फ्रिज, कुसी, चित्र, सोफासेट, कोट हेंगर, सो केस, अफिस टेबुल पनि उपलब्ध गराएको छ। विशिष्ट पदाधिकारीहरूले माग गर्नेबित्तिकै सामग्री उपलब्ध गराउन व्यवस्थापन कार्यालयले विशिष्ट पदाधिकारीका सरकारी निवासमै एकाइ कार्यालय खोलेको छ। विशिष्ट पदाधिकारीले आफूलाई चाहिने सामग्री एकाइ कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई भने पुग्छ। किन सामग्री चाहियो भनेर औचित्य पुष्टि गर्नुपर्दैन।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विशिष्ट पदाधिकारीलाई भौतिक सुख सामग्री खरिदमा १० करोड ९५ लाख ५५ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार मन्त्री र विशिष्ट पदाधिकारी फेरिँदा राज्यको खर्च झनै बढ्छ। पद रिक्त हुनेबित्तिकै उनीहरूले सरकारी निवास छाड्दा त्यहाँ रहेका धरै जसो सामग्री उठाएर लैजान्छन्। ‘ककसले कुनकुन सामग्री लग्छन् भन्ने विशिष्ट पदाधिकारीहरूको स्वभावमा पनि भर पर्छ। कसैले पर्दासमेत छाड्दैनन्। कसैले अलि महँगा सामग्री मात्रै लग्छन्,’ व्यवस्थापन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने। मन्त्री फेरिनेबित्तिकै व्यवस्थापन कार्यालयले निवासमा पर्दा, सोफा, टिभी, फर्निचरसहित सबै सामग्री नयाँ उपलब्ध गराउनुपर्छ।
व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आव २०७८/७९ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सरकारी निवासका लागि मेसिनरी औजार, टिभी, फ्रिज, कम्प्युटर, प्रिन्टर, ल्यापटप, वासिङ मेसिन, फोटोकपी मेसिन, गिजर, सिसी क्यामेरालगायत सामग्री खरिद गर्न ३४ लाख ६४ हजार ९ सय ७४ रूपैयाँ खर्च भएको छ। यसैगरी सोही वर्ष मन्त्री निवास पुल्चोकमा मेसिनरी औजार, टिभी, फ्रिज, प्रिन्टर, ल्यापटप, ग्यास गिजर, सिसी क्यामेरा लगायत सामग्री खरिद गर्न ७० लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ।
टुक्रा पार्दै सामान खरिद
संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आफूलाई चाहिने तथा विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराउने सामग्री एकैपटक नभई पटकपटक किन्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा २ अनुसार यसरी टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। टुक्रा पारेर प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न नहुने ऐनमा व्यवस्था छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १० लाख रूपैयाँसम्मका सामान खरिद सोझै गर्न सकिने तथा १० लाखदेखि २० लाख रूपैयाँसम्मका सामान सिलबन्दी पत्रबाट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यसैगरी २० लाख रूपैयाँभन्दा बढीका सामान खरिद गर्दा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आफूलाई चाहिने तथा विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराउने सामग्री एकैपटक नभई पटकपटक किन्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सचिवालयले आव २०७८/७९ मा ९ करोड २५ लाख ८० हजार मूल्यका विभिन्न औजार, फर्निचर्स तथा फिक्चर्स, कार्यालयीयलगायत सामग्री पटकपटक (टुक्रा पारी) विभिन्न आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरेको महालेखाले जनाएको छ। एउटै प्रकृतिका सामान खरिद गर्नुपरेमा प्याकेज बनाई बोलपत्र आह्वान गर्न महालेखाले सिफारिस गरेको छ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८० ००:३७ सोमबार