काठमाडौं- स्थानीय निर्वाचन मिति आउन ७६ दिन मात्र बाँकी छ तर सरकारले खास तयारी अघि बढाउनै सकेको छैन। तयारीलाई तीव्र गति दिनै अनेक तगारा तेर्सिएका छन्। छोटो समयसीमा राखेर सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको साता भइसक्दा पनि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र निर्वाचन आचारसंहिता जारी हुनसमेत नसक्दा तयारमिा अवरोध देखिएको छ। सरकारले सोमबार आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो।
निर्वाचन गराउने प्रमुख दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोग र सरकारले नै निर्वाचनका लागि आधारभूत विषय नै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।
स्थानीय निकाय नभई तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा भए पनि कतिवटा स्थानीय तह भन्ने अझै टुंगो छैन। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा हेरफेर गर्न सरकारले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी टुंग्याउने जिम्मेवारी दिएपछि जटिलता थपिएको हो। संख्या टुंगो नलाग्दा आयोगलाई पनि तयारी अघि बढाउन सकस छ। आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले पुनःसंरचना आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदा तयारी अघि बढाउन समस्या भएको बताए।
'पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा संख्या कति छन्, मतदान कहाँ गर्ने, कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ र मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रुप दिनै समस्या भएको छ', मैनालीले नागरिकसँग भने, 'यसकारण जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिदिन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरिसकेका छौं।'
यता, निर्वाचनका लागि मतपेटिका व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको छ। यसअघि मतपेटिका उपलब्ध गराउँदै आएको जापानले छोटो समयसीमाका कारण नसकिने बताएपछि अर्काे समस्या देखिएको हो। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ५० हजार थानभन्दा बढी मतपेटिका आवश्यक हुने भए पनि जापानले मतपेटिका उपलव्ध गराउन ६ महिना समय आवश्यक पर्ने बताएपछि समस्या देखिएको हो।
आयोग सचिव मैनालीले २० देखि २५ हजार मतपेटिका अभाव हुने देखिएकाले आयोगले त्यसका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने बताए। 'समयका कारण जापानले दिन नसक्लाजस्तो छ', उनले नागरिकसँग भने, 'हामी सूचना निकालेर टेन्डरमा जान्छौं।'
निर्वाचन घोषणा भएलगत्तै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्ने परम्परा भए पनि एक सातासम्म आयोगले अझै आचारसंहिता जारी गर्न सकेको छैन। २०७२ सालमै परिमार्जन भइसकेको आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आयोगले ढिलाइ गर्दै आएको छ। तत्कालै निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्नुपर्नेमा बल्ल आयोग आचारसंहिता छलफलका क्रममा छ। आयोगले आइतबार मात्रै १ सय १० दलसँग परामर्श गरेको थियो। आचारसंहिताका विषयमा छलफल गर्न आयोगले १८ गते बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित मन्त्रीहरु र सचिवहरुलाई डाकेको छ।
यता, निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि आचारसंहिता जारी हुन नसकेको मौकामा सरकारले निर्वाचन लक्षित गर्दै सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादीलाई फाइदा पुग्ने गरी संवेदनशील निकायका कर्मचारी, सिडिओ, प्रहरी, स्थानीय विकास अधिकारी लगायत कर्मचारी धमाधम सरुवा गरिरहेको छ। सरकारका मन्त्रीहरुले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रभावशाली नेता–कार्यकर्ताका जिल्ला र क्षेत्रमा अर्बाैं रुपैयाँको बजेट रकमान्तर गरिरहेका छन्।
त्यसैगरी, निर्वाचनमा भाग लिने दल गर्दा र संख्या निर्धारण नहुँदा मतपत्र डिजाइन र छपाइसमेत प्रभावित हुने भएको छ। आयोगले आइतबार मात्र स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन छुटेका दल दर्ताका लागि फागुन १८ गतेसम्म समय थप गरेको छ। आयोगले तयारी थालिरहँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्बाट जारी हुन नसक्दा समस्या थपिएको छ। महŒवपूर्ण ऐनमध्येको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन जारी हुन नसक्दा समस्या थपिएको हो।
पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले पुनःसंरचना आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन जारी नभएसम्म निर्वाचनका कुनै पनि तयारी अघि बढ्न नसक्ने बताए।
'निर्वाचन गराउन आवश्यक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि केलाई आधार मानेर तयारी गर्ने?', पूर्वआयुक्त गुरुङले नागरिकसँग भने, 'स्थानीय तहको संख्या, सीमा र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कुनै पनि तयारीको अर्थ छैन।' पूर्वआयुक्त गुरुङले संख्या, सिमाना र क्षेत्र निर्धारण भएपछि सोही आधारमा मतदाता परिचयपत्र, नामावली र मतपत्रका काम हुने भएकाले त्यो नभएसम्म निर्वाचन तयारी प्रभावित हुने बताए।
'तयारीका हिसाबले मिति घोषणा र बजेटले मात्रै हुँदैन', उनले भने, 'निर्वाचन तयारीका लागि मुख्य जे चाहिने हो, त्यो नै भएको छैन, यसमा ढिलाइ हुँदा अप्ठेरो पार्छ।' नयाँ संरचनामा सीमित समयभित्रै निर्वाचन गर्नु चुनौतीपूर्ण काम भएकाले यसमा ऐन, तह निर्धारण नहुँदा झनै चुनौती थपिने बताए। पूर्वआयुक्त गुरुङले निर्वाचन घोषणा भएलगत्तै आचारसंहिता जारी नहुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा शंका उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ। उनले निर्दलीय आधारमा स्थानीय तह निर्वाचन असम्भव भएको बताए।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७३ ०४:३६ सोमबार