नेपाली कांग्रेसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिवासमा बिहीबार बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले निर्दोष फस्ने र दोषी उम्कने अवस्था आउन नहुने ठहर गरेको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई गिरफ्तार गरेको छ। यस विषयमा पनि बैठकमा छलफल गरेका कांग्रेस नेताहरू अनुसन्धानका लागि प्रहरीले हिरासतमा लिनेबित्तिकै कुनै व्यक्ति दोषी नै हुन्छ भन्ने ठहरमा पुग्न नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन्। खाणले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्दै आफूमाथिको आरोप निराधार भएको साबित गर्नुपर्नेमा कांग्रेस बैठकले जोड दिएको छ।
खाणलाई केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गर्नुपर्ने विषय पनि बैठकमा उठेको थियो। तर खाड अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र आरोप पुष्टि भइनसकेकाले तत्काल निलम्बन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नु हतार हुने बैठकको निष्कर्ष छ। खाणका विषयमा बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिँदै सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने, ‘कुनै पनि मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा कोही पनि व्यक्ति पक्राउ पर्नेबित्तिकै दोषी ठहर भएको भन्ने हुँदैन, ऊ आरोपित मात्रै हो। त्यसैले बालकृष्ण खाणको हकमा पनि त्यही कुरा हो।’
अनुसन्धानका लागि खाणले मात्र नभएर पार्टीले पनि प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा सहाभागी नेताहरूले जोड दिएका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनका लागि सहयोग गर्ने निष्कर्ष बेठकले निकालेको छ। ‘कांग्रेस अहिले मात्र होइन, कहिल्यै पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा उभिँदैन,’ परियारले भने, ‘हामी अदालतको फैसलालाई मान्छौं। कांग्रेसले नेतामाथिको अनुसन्धानमा दक्खल पुर्याउँदैन। हामी अनुसन्धानमा सहयोग गर्छौं।’
पार्टीले केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गर्नुभन्दा अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहँदासम्म खाण स्वयंं पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने धारणा नेताहरूले राखेका थिए। तर खाणलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग हुन कसले प्रस्ताव गर्ने भन्नेमा नेताहरू नै अन्योलमा देखिएका छन्। ‘अहिलेको अवस्थामा तपाईं (खाण) पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग भएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुस् भन्ने अवस्था देखिँदैन,’एक पदाधिकारीले भने, ‘खाण स्वयंले त्यो बाटो लिनुभयो भने पार्टी र व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई पनि राम्रो हुन्छ।’
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सचिवलाई जोगाउन सो पार्टी संस्थागत रूपमा लागिरहेको भन्ने विषयमा पनि कांग्रेस बैठकमा चर्चा भयो। अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताउँदै कांग्रेस सहमहामन्त्री परियारले भने, ‘जोकोही दोषीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन, हामी त्यसकै पक्षमा छौं।’खाणलाई उद्धृत गर्दै सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले बैठकमा भनेका थिए, ‘म निर्दाेष छु। यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन। अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु र छुटिहाल्छु।’यादवले हिरासतमा रहेका खाडलाई भेटेका थिए।
बैठकमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्बाट दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी रोकेर राखेको विषयमा पनि छलफल भयो। उक्त विधेयकलाई तत्काल टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस देखिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि यस विषयमा परामर्शमा छन्। यस विषयमा राष्ट्रपतिले बनाउने धारणापछि कांग्रेस पनि एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने नेताहरूले बताएका छन्। संघीय संसद्ले यसअघि नै पारित गरी पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नसक्ने धारणा कांग्रेस नेताहरूको छ। तर विधेयक प्रमाणीकरणका विषयलाई लिएर कसैले अदालतमा मुद्दा हाले उक्त विषय अल्झिने त होइन भन्ने आशंका कांग्रेस नेताहरूमा छ। संघीय संसद्बाट पारित भएर गएको विधेयकका विषयमा सरकारले कुनै निर्णय लिन नसक्ने र संसद्ले पनि त्यसलाई फिर्ता लिन सक्ने अवस्था नभएको नेताहरूको बुझाइ छ। यस विषयमा संघीय संसद्बाट कुनै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर वा अर्को कुनै विकल्पबाट पनि अघि बढ्न सकिने कांग्रेस नेताको बुझाइ छ।
नागरिकता विधेयकमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको जनाउँदै सहमहामन्त्री परियारले भने, ‘यसबारे प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पनि कानुनविद्सँगसमेत छलफल गरिरहनुभएको छ। संविधानबमोजिम संसद्बाट पारित भएर गएको विधेयक पूर्ववर्ती राष्ट्रपतिले रोकेर राख्नुभयो। अब त्यो विधेयकलाई कसरी जारी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। हामी थप कानुनविद्सँग पनि परामर्श गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं।’
बैठकमा कोसी प्रदेश सरकार मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सम्भावना बढ्दै गएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। मध्यावधिमा जाने स्थिति आउन नदिन एमालेसहित अन्य दलसँग छलफल अघि बढाउने समझदारी बैठकमा भएको छ। त्यसका लागि महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
बैठकमा भ्रातृ संगठनहरूका केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा भने खासै चर्चा नभएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०८० ०१:०२ शुक्रबार