सरकारले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दा पनि राजनीतिक सहमति र सम्झौतामा फिर्ता लिन पाउने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ। सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का केही व्यवस्था संशोधन गरी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धका जुनसुकै मुद्दा पनि फिर्ता लिन पाउनेगरी बिहीबार संसद् सचिवालयमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो।
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्था संशोधन गरी राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन’ भन्ने लेखिएको छ। सरकारले दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए फौजदारी मुद्दालाई पनि राजनीतीकरण गर्न सजिलो हुनेछ।
राजनीतिक दल, दलका नेता र कार्यकर्ता र व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गर्दै सरकारले कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अपराधीलाई समेत छुट दिनेगरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। विशेषगरी टीकापुर घटनामा जिल्ला र उच्च अदालतबाट जन्मकैद ठहर भई जेलमा रहेका रेशमलाल चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको बुझिएको छ।
सरकारले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दा पनि राजनीतिक सहमति र सम्झौतामा फिर्ता लिन पाउने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ।
संसद्ले यो विधेयक पारित गरे चौधरीसहित गम्भीर अपराधमा जेलमा रहेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन बाटो खुल्नेछ। २०७४ सालयता गठन भएका हरेक सरकारले टीकापुर घटना मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई छुटाउने प्रयास गर्दै आएका छन्। तर चौधरीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले बिचैमा उनलाई छुटाउन समस्या देखिएपछि ती प्रयास असफल भएका छन्। यसै क्रममा वर्तमान सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको हो।
चौधरी हाल काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित सदर जेलमा छन्। जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाअनुसार चौधरी आगामी २०९४ साल फागुन १३ सम्म थुनामा रहनेछन्। २०७८ चैत ६ मा उच्च अदालतको फैसला बदरको माग गर्दै चौधरीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए। सर्वोच्चमा विचाराधीन उक्त मुद्दालाई समेत लक्षित गर्दै सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको हो। यो संशोधन विधेयक पारित भए चौधरी मात्रै नभएर अन्य राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध अदालतमा चलिरहेका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई सहज हुनेछ, राजनीतिक आवरणमा भएका अपराधका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब पर्नेछ।
कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, डाँका, चोरीलगायत मुद्दालाई फिर्ता गर्न मिल्नेगरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो। चौधरीको मुद्दा गत सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको थियो। त्यस दिन फैसला हुन नसकेपछि उक्त मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ। न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको हो।
चौधरी हाल काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित सदर जेलमा छन्। जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाअनुसार चौधरी आगामी २०९४ साल फागुन १३ सम्म थुनामा रहनेछन्।
२०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावपछि नयाँ सरकार गठनका क्रममा भएको ‘सौदाबाजी’ अनुसार सरकारले फौजदारी मुद्दा पनि फिर्ता लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो। सत्तामा पुग्न र सत्ता बचाउन राजनीतिक दलका नेताले चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गर्दै आएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चार सिट जितेर नवौं दल बन्न सफल भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्दै आएको छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनेकी छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशम चौधरीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने सर्तमा सरकारमा गएको हो। चौधरी रञ्जिताका पति हुन्।
यो विधेयक संसद्बाट पारित हुँदैमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सजिलै फिर्ता हुन्छ भन्नेचाहिँ छैन। सर्वोच्चले यसअघि अदालतमा चलिरहेका फौजदारी मुद्दा फिर्ता नहुने व्याख्या गरिसकेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न त्यसको दफा ११६ मा (क) थपेर विधेयक दर्ता गरिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा मुद्दा फिर्ता लिन नहुने भनिएको छ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनेकी छन्।
संहिताको दफा ११६ को उपदफा २ (क) मा झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध ओसारपसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने उल्लेख छ।
टीकापुर घटना
२०७२ साल भदौ २७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ जनाको ज्यान गएको थियो। रेशम चौधरीलाई त्यस घटनाका मुख्य अभियुक्त भनी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो। त्यतिबेला थरुहट आन्दोलन क्षेत्र नम्बर १ का संयोजक रहेका चौधरी पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएका थिए।
२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चौधरीले वारेसमार्फत कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका उनी निर्वाचित भएका थिए। पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चौधरीलाई २०७५ साल पुस १९ गते सांसद पदको शपथ गराइएको थियो। ज्यान मुद्दाको आरोपमा थुनामा रहेका चौधरीलाई सांसद पदको शपथ गराइएपछि कानुनका विज्ञले ‘कानुनको बर्खिलाप’ भएको टिप्पणी गरेका थिए।
२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चौधरीले वारेसमार्फत कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए।
चौधरीले जेलबाटै पार्टी खोल्न सघाउने र नेताहरूलाई भेट्ने काम गर्दै आएका छन्। उनले गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए। तर कानुनअनुसार फौजदारी मुद्दामा ठहर भई सजाय काटिरहेका व्यक्तिको उम्मेदवारी कायम नहुने भन्दै निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०८० ००:३३ शुक्रबार