इटहरी– सरकारले आगामी वर्षको वैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरी सकेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगतै असन्तुष्ट मधेसवादी दलले बुधबार बन्दको आह्वान गर्दा तराई–मधेसका जिल्ला ठप्प भए ।
असन्तुष्ट मधेसवादी दलले बन्द आह्वान गरेकै दिन नेपाली काँग्रेसले भने सुनसरीको दुहवीमा क्षेत्रीय सम्मेलनको कार्यक्रम गरि चुनाबको तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा बिजयी भएका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजयकुमार गच्छदारको क्षेत्रमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीले असन्तुष्ट मधेसवादी दललाई साताभित्रमा सहमतिमा ल्याउने भएकाले गर्दा चुनाबमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
‘असन्तुष्ट मधेसवादी दललाई एक साताभित्रमा संविधान संसोधन गरेर सहमतिमा ल्याइन्छ । मधेसवादी दल पनि चुनाबमा सहभागी हुन्छन,’ उनले भने, ‘अब देशमा चुनाबी माहोल तयार भइसक्यो । चुनाब कसैले रोकेर रोकिदैन् ।’ अन्तुष्ट मधेसवादी दलको बन्दकै कारण मन्त्री निधी हेलिकप्टरबाट काँग्रेसको कार्यक्रम सम्बोधन गर्न आए ।
उनले चुनाबका लागि सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी जतिसुकै आवश्यक परेपनि त्यसको व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको बताए । लोकतन्त्रको जग मानिने स्थानीय निकायको निर्वाचन झन्डै दुई दसकपछि हुने भएको हो ।
‘चुनाबका बारेमा कुनै भ्रम छैन,’ निधीले कार्यकर्तालाई भने, ‘निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ र लोकतन्त्र बलियो भएमा मात्र सारा नेपाली बलियो हुन्छन, अनि समृद्द मूलुक बन्छ ।’
संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहको निर्वाचन २०७४ माघभित्रमा गराई सक्नुपर्ने हुँदा स्थानीय निकायको निर्वाचनले कार्यन्वयनको थाल्नी हुने उनले बताए । अहिले स्थानीय निकायको नेतृत्व कर्मचारीमार्फत गरिँदै आएको छ।
मन्त्री निधीले संविधान जारी गर्दा मधेसवादी दलले असन्तुष्टि जनाएको र अहिले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा एमालेले अनाश्यक बखेडा झिक्ने गरेको आरोप लगाए । ‘एमाले पार्टी धेरै बखेडा झिक्ने पार्टी हो । संविधान जारी गर्ने बेलामा साथ दिए पनि अहिले आएर फेरि बिग्रियो,’ निधीले भने ।
मधेसवादी दलका नेतालाई पार्टी टुटफुटले गर्दा मतदाता समक्ष मत माग्न प्रमुख चुनौती हुनाले गर्दा पनि काँग्रेसलाई सहज हुने काँग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । काँग्रेसको क्षेत्रीय सम्मेलन ११ बजेदेखि सुरु हुने तय भएपनि तीन घण्टा ढिलो सुरु भएर टुंगिएको थियो ।
२० बर्षपछि स्थानीय जनप्रतिनिधी छनोट गर्न पाउनु गर्वको कुरा भएको दुहवीकै धर्म नारायण विश्वासले बताए । ‘जनप्रतिनिधी नहुँदा व्यापक भ्रष्टाचार बढेको छ भने अर्कातिर बिकास निर्माण सहज ढंगले हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘असन्तुष्ट पक्षलाई छलफल र संवाद गरेर सहमतिमा ल्याएर चुनाब गराउनुपर्छ अनि मात्र आम नेपालीको लागि राम्रो हुनेछ ।’
लामो समय स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा तल्लो तहका जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधी छान्ने अवसरको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । ‘निर्वाचन भएमा रोजेको नेतालाई छानेर जिताएपछि हरेक कामका लागि सहयोग हुन्छ । अहिले त कर्मचारीले पनि हामीलाई चिन्दैनन् । जसले गर्दा सानो तिनो काममा झन्झट बेर्होनुपर्छ,’ सोनापुर वडा नं. ८ की तारा ऋषिदेवले भनिन् ।
प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७३ १४:१० बुधबार