काठमाडौं- नयाँ संविधान जारी भएको १७ महिनापछि सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव गराउने घोषणा सोमबार गरेको छ। लामो समय निर्वाचनको वातावरण नबन्दा संविधान कार्यान्वयनप्रति नै आशंका उब्जिरहेका बेला मिति घोषणाले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ।
मिति घोषणा सकारात्मक भए पनि चुनाव हुने राजनीतिक र अन्य वातावरण बनाउन सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्। राजनीतिक, संवैधानिक र समयको चापले सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नैपर्ने बाध्यता रहे पनि त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनिनसकेको विश्लेषक बताउँछन्।
'मिति घोषणा गर्नु राम्रो हो तर चुनाव आफैं हुँदैन', राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले भने, 'घोषणा भएको मितिमा चुनाव हुने राजनीतिक वातावरण सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलको हो।'
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेपनि अझै त्यसको संख्या भने टुंगो लाग्न सकेको छैन। 'कति संख्यामा निर्वाचन हुने भन्ने टुंगो छिटो लगाउनुपर्यो', आचार्यले भने, 'निर्वाचनसम्बन्धी कानुनका साथै राजनीतिक वातावरण निर्माणका लागि सरकारको तदारुकता अझ बढी आवश्यक छ।'
२०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता र दबाब सरकारसामु रहे पनि चुनाव सम्पन्न गराउन राजनीतिक सहमति र खवरदारी अझै आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। 'संवैधानिक व्यवस्था, आफ्नै वचनप्रतिको दबाबले निर्वाचन मिति घोषणाको परिस्थीति खडा भएको हो', आचार्यले भने, 'निरन्तरको खबरदारी र दबाब नभए विगतमा पनि घोषणा भएका निर्वाचन नभएका र अलमलका उदाहरण हाम्रासामु छन्।'
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले पनि निर्वाचनको संवैधानिक व्यवस्था पनि स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख/जेठमा गरेर कात्तिक/मंसिरमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको तर्क गरे। निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु सकारात्मक भएको तर्क गर्दै उनले भने, 'मिति घोषणा ठूलो कुरा होइन, चुनावै हुने वातावरण निर्माण गर्नु महŒवपूर्ण हो।'
मिति घोषणा र संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने पोखरेलको बुझाइ छ। 'एउटा पक्षले संविधानप्रति नै असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन मात्र भन्नु आशन्न संकटलाई नजरअन्दाज गर्नु र अल्पकालीन दृष्टि मात्र हो', पोखरेलले भने, 'संविधान संशोधन वा प्रक्रियामा लगेर सबै पक्ष सहभागी हुने वातावरण बनाउनुपर्छ।'
संविधान जारी हुनु पहिला नै प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन एकीकृत माओवादीले संविधानसभा र सार्वजनिक रुपमा नै असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले स्मरण गरे। 'स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले त मधेसका केही जिल्लामा गएर काम गर्न सकेन', उनले भने, 'संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसवादी दलले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिरहेका बेला आम जनता नै सहभागी हुने कुराको सरकार र राजनीतिक दलले सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ।'
असन्तुष्ट पक्षले उठाएका सयमा सय नै माग पूरा हुन सक्ने अवस्था नभए पनि चुनावमा सहभागी हुने वातावरण भने सरकार र राजनीतिक दलले बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ। 'संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन, सबैको हो', उनले भने, 'प्रमुख दल स्वार्थभन्दा माथि उठेर समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्छ।'
संविधानले कुनै प्रदेशको चुनाव नभए पनि राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्ने परिकल्पना गरे पनि संविधान कार्यान्वयन चरणमा सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 'संविधान कार्यान्वयन चरणमा नै एउटा क्षेत्रलाई छाडेर अघि बढ्दा त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ', उनले भने, 'एकले अर्कालाई अफ्ठेरो पार्ने राजनीतिक फाइदा उठाउने अल्पदृष्टिबाट दलहरु माथि उठ्नुपर्छ।'
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७३ ०२:३० मंगलबार