काठमाडौं- स्थानीय चुनाव मिति घोषणामा मधेसी मोर्चालाई मनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार गरेको प्रयास पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन। सत्ता पक्ष र मोर्चाबीचको बैठक सहमतिमा पुग्नुको साटो आपसी भनाभनमै सकिएको स्रोतले बतायो। दाहालले शनिबार पनि मोर्चासँग बैठक गरेका थिए।
मोर्चाका नेतालाई मनाउन प्रधानमन्त्रीले आइतबार साँझ बालुबटार बोलाएर छलफल गरेका थिए। बैठकमा चुनाव पहिला कि संविधान संशोधन भन्ने विषयलाई लिएर चर्काचर्की भएको थियो। कुनै सहमति नभएपछि मोर्चाका नेता 'सरकारले जस्तो निर्णय गर्छ, त्यसैगरी जबाफ दिने' भन्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेतासँग अहिले मिति तोक्ने र संविधान संशोधन गरेर चुनाव गर्ने प्रस्ताव राख्दै सहमतिमा आउन आग्रह गरेका थिए। उनले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन संशोधन गर्दै मधेसमा गाउँपालिका सख्या बढाउने आश्वासन पनि दिएका थिए। तर मोर्चाका नेताले परिमार्जनसहित संशोधन विधेयक पास नभईकन चुनाव मिति घोषणा गर्न आफूहरू सहमत नभएको पुरानै अडान दोहोर्याएका थिए।
मोर्चाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै मंसिरमा प्रदेशसभा चुनाव गर्नुपर्ने र प्रदेशसभाले नै स्थानीय चुनाव गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो।
'सरकारसँग कुनै सहमति भएन। अब सरकारले जस्तो निर्णय गर्छ त्यस्तै जबाफ हामीले दिन्छांै,' सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बैठकपछि आक्रोशित हुँदै नागरिकसँग भने, 'सरकारले कस्तो निर्णय गर्छ, अब हामी त्यो हेर्छौं।'
बैठकमा सत्ता पक्षबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि पनि उपस्थित थिए। देउवाले पनि मोर्चालाई फकाउन अर्को एउटा समिति गठन गरेर मधेसमा गाउँपालिका सख्या बढाउने आश्वासन दिएका थिए। तर मोर्चाका नेताले उनको आश्वासनलाई पनि स्विकारेनन्।
देउवापछि फेरि प्रधानमन्त्रीले मोर्चालाई आफ्नो प्रस्तावमा सहमत गराउन प्रयास गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले चुनाव मिति घोषणा गर्नु सरकारको बाध्यता भएको बुझिदिन आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवाको प्रस्ताव र आश्वासन चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आक्रोशित हुँदै भनेका थिए, 'तपाईंहरूले जे जे गर्नुहुन्छ, गर्नुहोस्। त्यसलाई हेरेर हामीले पनि जे जे गर्नुपर्ने हो गर्छौं।'
स्रोतका अनुसार मोर्चाका नेताले मंसिरमा प्रदेशसभा चुनाव गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेका छन्। पहिला स्थानीय नभई प्रदेशसभाको चुनाव हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्। प्रदेशसभाले स्थानीय चुनाव गराउनुपर्ने तर्क उनीहरूको थियो।
बालुवाटार वार्ताअघि तमलोपा पार्टी कार्यालय बिजुली बजारमा बसेको मोर्चाको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पास नभएसम्म चुनावमा नजाने निर्णय गरेको थियो। मोर्चाले सरकारले स्थानीय चुनाव मिति घोषणा गरे तत्कालै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएको थियो। मोर्चाको बैठक सोमबार पनि बस्ने छ। सरकारले चुनाव मिति घोषणा गरे सोमबारकै बैठकबाट आन्दोनलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने मोर्चाका नेतो बताएका छन्।
'सरकारले जबरजस्ती चुनाव मिति घोषणा गरे आन्दोलनमा जाने सहमति भएको छ', राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी महासचिव केशव झाले भने, 'भोलि (सोमबार) चुनाव मिति घोषणा भए हामीले पनि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छौं।'
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७३ ०३:०१ सोमबार
