काठमाडौं- आफ्ना मुद्दाहरू कमजोर भइरहेका बेला थारू सम्बद्ध राजनीतिक दलले एकता प्रयास थालेका छन्। सरकारले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन निर्वाचनमा खसेको मतको न्यूनतम १.५ देखि अधिकतम ५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने सर्तसहितको कानुन बनाउने (थ्रेसहोल्ड) तयारी गरेपछि उनीहरूले एकता प्रयास थालेका हुन्।
समान एजेन्डा बोकेका तर फरक–फरक तरिकाले प्रस्तुत हुँदै आएका ती पार्टीका नेताले राजधानीलगायत आआफ्नो क्षेत्रबाट एकता अभियान थालेका छन्।
समान एजेन्डा बोकेका तर फरक-फरक तरिकाले प्रस्तुत हुँदै आएका थारू सम्बद्ध राजनीतिक पार्टीका नेताले आआफ्नो क्षेत्रबाट एकता प्रयास थालेका हुन्।
विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, भानुराम थारू नेतृत्वको थरुहट तराई पार्टी नेपाल, रुक्मिणी चौधरी नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च (थरुहट) र राजकुमार लेखी नेतृत्वको नागरिक समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण प्रयास अघि बढाइएको छ।
थरुहट तराई पार्टी नेपालका अध्यक्ष थारुले लेखी र गच्छदारसँग एकताका लागि पहल भइरहेको बताए। पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नै मुद्दा मिल्ने दलसँग एकता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै उनले त्यसका लागि छलफल चलिरहेको बताए।
'मुख्यतः हामीले थारू समुदायका मुद्दालाई कसरी स्थापित गर्न सक्छौं। त्यसका लागि एकअर्कासँग कसरी सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,' थारूले भने। उनले आइतबार लेखी नेतृत्वको नागरिक समाजवादी पार्टीसँग छलफल गर्न लागेको जानकारी पनि दिए। 'हामी औपचारिकरुपमै नागरिक समाजवादी पार्टीसँग छलफल गर्दैछौं। कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल हुनेछ,' उनले भने।
लेखीले भने त्यसबारे आफू अनभिज्ञ भएको बताए। 'माग र मुद्दा मिल्ने पार्टीसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव बुटवल भेलाले नै पास गरिसकेको छ। तर थरुहट तराई पार्टीसँग एकता वार्ताको औपचारिक जानकारी मलाई आएको छैन। एकताका लागि भने हामी खुला छौं। सहकार्य गरर अगाडि बढ्न सकिन्छ,' लेखीले भने।
नागरिक समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता राज थारुले भने थारू शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए। उनले थरुहट र आफ्नो पार्टीबीच एकताका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने जनाए।
फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक एवं सांसद योगेन्› चौधरीले पनि माग र मुद्दा मिल्ने पार्टीसँग एकीकरण हुनसक्ने बताए। 'एजेन्डा मिल्ने पार्टीसँग एकीकरण गर्ने हाम्रो पार्टीको नीति नै हो। अन्य पार्टीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं,' उनले भने।
फोरम लोकतान्त्रिककै अर्का सांसद जनक चौधरीले एकीकरणका लागि विभिन्न दलसँग सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको बताए। 'यो नै पार्टीसँग त म भन्दिनँ तर एजेन्डा मिल्नेसँग हाम्रो सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको छ,' उनले भने।
संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च (थरुहट) की अध्यक्ष रुक्मिणी चौधरीले पनि पार्टी एकीकरणका लागि साना दलसँग छलफल भइरहेको बताइन्। उनले 'घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ' भन्दै ठूला पार्टीसँग भने एकीकरण नगर्ने जनाइन्। 'आदिवासी जनजातिका एजेन्डा बोक्ने दलहरूसँग एकीकरणबारे छलफल भइरहेको छ। यो वा त्योसँग एकीकरण हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन,' उनले भनिन्।
थरुहट तराई पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता एवं सांसद डा. गोपाल दहितले पनि आदिवासी जनजातिका एजेन्डा बोकेका एक दुई सिटे पार्टीसँग 'मर्जर' प्रयास भइरहेको बताए। 'संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने एक/दुई सिटे पार्टीसँग एकता छलफल चलेको हो तर टुंगो लागिसकेको छैन,' उनले भने।
दबाबमा नेता
नयाँ संविधानमा आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै डेढ वर्ष अघिदेखि आन्दोलन थालेका थारू नेताहरू अहिलेसम्म आन्दोलनमै रहेको दाबी गर्छन्। तर आन्दोलन शून्यप्रायः छ। २०७२ भदौ ७ गते भएको टीकापुर घटनापछि थारू आन्दोलन तितरबितर बन्यो। थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका नेतालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले वारेन्ट जारी गर्यो। प्रहरीले अभियुक्त भन्दै धमाधम पक्राउ गर्न थालेपछि आन्दोलन शून्य बनेको थारू नागरिक समाज कैलालीका संयोजक दिलबहादुर चौधरीले बताए।
'टीकापुर राजनीतिक घटना हो। त्यसलाई राजनीतिक तवरबाटै समाधान खोज्न सकिन्थ्यो। थारू नेताले त्यसको नेतृत्व लिने क्षमता देखाउन सकेका छैनन्। जसका कारण जनदबाब उनीहरूमा छ,' संयोजक चौरधीले भने।उनले थरुहट शक्तिबीच एकता भए थारू मुद्दाले पुनर्जीवन पाउने बताए। 'नेतृत्वकर्ता नभएर थारू समुदायका मुद्दा पूर्णरुपमा ओझेलमा परेका छन्। थरुहट शक्तिबीच एकता भए ती मुद्दाले पुनर्जीवन पाउनेछन्।'
थरुहट अध्यक्ष थारूले पनि थारू–थारूबीचको दरार चिर्न एकता प्रयास थालिएको बताए। 'अहिले थारू–थारूबीच दरार पैदा भएको छ। थारूको छाता संस्था थारू कल्याणकारिणी सभालाई सबैले आफूअनुकूल चलाउनमात्र खोजेका छन्। यस्तो बेला थारू सबै शक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्छ,' उनले भने।
केही समयअघि बसेको थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको विस्तारित बैठकले आन्दोलनलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउनुका साथै टीकापुर घटनामा पक्राउ परेकाको रिहाइका लागि दबाब दिने निर्णय गरेको छ।
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७३ ०४:५४ शनिबार
