नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत झुर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत झुर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले २०७४ अघि औसतमा ४ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि २०७४ देखि २०७६ सम्म ३ आर्थिक वर्षमा औसतमा ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा ७ वा ८ प्रतिशत हुँदै डबल डिजीटमा पुग्नुपर्नेमा अहिले १.८६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण हुनुको जिम्मवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न गरे।
केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले १.८६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेपनि चालु आ.व.को अन्त्यसम्म त्यो पनि पूरा नहुने आशंका उनले व्यक्त गरे। उनले देश आर्थिक मन्दी, आर्थिक संकट हुँदै फेलियर कन्ट्रीतर्फ जान लागेको बताए। गत वर्षको यही समयमा अहिले संकलन भएको राजश्व १३ प्रतिशतले कम भएको भन्दै राजस्व परिचालन निकै लाजमर्दो अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। गत आवको यो अवधिमा ८ खर्ब १७ अर्ब राजस्व संकलन भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा ७ खर्ब ८ अर्बमा मात्रै सिमित रहेको उनले बताए।
उनले भने,‘ ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धि अहिले कसरी १.८६ प्रतिशतमा झर्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भनेपनि केन्द्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार यो वर्ष १.८६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भनेको र चालु आवको अन्त्यसम्म त्यो पनि पूरा नहुने हो की भन्र्दै आशंका छ। २०७४ अघि औसतमा ४ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि २०७४ देखि २०७६ सम्म ३ आर्थिक वर्षमा औषतमा ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको थिया। त्योे अंक ७, ८ प्रतिशत हुँदै डबल डिजीटमा पुग्नुपर्नेमा अहिले १.८६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण रहेको छ । यो प्रक्षेपण मात्रै हो। चालु आवको अन्त्यसम्म त्यो पनि पूरा नहुन पनि सक्छ। देशलाई यो अवस्थामा कसले पुग्यो? त्यसका लागि जिम्मेवारी लिने कसले हो? देश आर्थिक मन्दी, आर्थिक संकट हुँदै फेलियर कन्ट्रीतर्फ जान लागेको छ। गत वर्षको यही समयमा अहिले संकलन भएको राजश्व १३ प्रतिशतले कम भएको छ। राजश्व परिचालन निकै लाजमर्दो रहेको छ। गत आवको यो अवधिमा ८ खर्ब १७ अर्ब राजश्व संकलन भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा ७ खर्ब ८ अर्बमा मात्रै सिमित भएको छ। अहिले खर्च गतको तुलनामा १९ प्रतिशतले बढी छ, आय १३ प्रतिशतले कम भन्दै यो बीचको अन्तर कसरी भयो ।’
प्रकाशित: २५ वैशाख २०८० ०८:१४ सोमबार