राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलगायत विषयमा कानुनी परामर्श थालेका छन्।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि संसद्ले पारित गरेर पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरी रोकेर राखेकी थिइन्। त्यसै विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलसहितसँग कानुनी परामर्श गरेका हुन्। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले नागरिकता विधेयकमा नभएर समग्र कानुनी विषयमा छलफल भएको बताए। ‘ठ्याक्कै यो वा त्यो विधेयक भन्ने छैन। देशमा केही जल्दाबल्दा कानुनी विषय छन्। ती विषयका संवैधानिक व्यवस्थाबारे राष्ट्रपतिज्यूले परामर्श गर्नुभएको हो,’ पोखरेलले भने।
संघीय संसद्ले पारित गरेको विधेयकले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनी रूप लिन्छ। संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले संघीय संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भनेर संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। राष्ट्रपतिले विधेयकमाथि चित्त नबुझे पहिलो १५ दिनभित्र संसद्मा फिर्ता पठाउन पाउने व्यवस्था छ। तर दोस्रोपटक भने प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। तर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले संसद्बाट गएको विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०८० ०२:५८ सोमबार