स्थायी राजधानी क्षेत्रमा खरिद बिक्री रोक्का गरिएको जग्गा फूकुवाको माग गर्दै अनसन सुरुगरिएको छ। लामो समय सम्म पनि जग्गा फुकुवा नगरिएको भन्दै नागरिक स्तरबाट दबाब दिन सुरु गरिएको हो। जग्गा फुकुवा गर्न भन्दै गत १९ गते देखि लुम्बिनी प्रदेशसभा भवन अगाडी अनशन सुरु गरिएको छ। आन्दोलनका लागि नागरिक जनदबाब संघर्ष नाम समिति निर्माण गरिएको छ। समिति मार्फत प्रदेशसभा भवन अगाडी महेन्द्र राजमार्गमा अनशन थालिएको छ।
‘जग्गा फुकुवाका लागि माग गर्दै हामीहरु गते १९ गते देखि अनशन बसेका छौँ,’ नागरिक जनदबाब संघर्ष समितिका संयोजक शंकर गौतमले भने ‘जग्गा रोक्का भैरहँदा नागरिकलाई परेको समस्या प्रति सरकार गम्भिर बन्न सकेको छैन।’
देउखुरी भालुवाङ क्षेत्र स्थायी राजधानी घोषणा भएपछि तत्कालीन पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी क्षेत्रका जग्गा खरिद बिक्री रोक्का गरेको थियो। २०७७ असोज १७ गते तत्काली प्रदेश सरकारले जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर हाल सम्म पनि जग्गा फुकुवा नहुँदा जग्गा कारोबार ठप्प बनेको छ। ‘३२ महिना सम्म पनि जग्गा फुकुवा गरिएन,’ गौतमले भने ‘यति लामो समय सम्म जग्गाको कारोबार हुन नपाउँदा हामी सबै मर्कामा परेका छौँ।’ उनका अनुसार जग्गा फुकुवा नगरिँदा उद्योगी, व्यवसायि कृषक लगाएत सबै स्थानीयहरुको आर्थिक स्रोत बन्द हुन पुगेको छ। ‘उद्योगी, ब्यापारी, कृषक लगाएत सबैलाई जग्गाको कारोबार नहुँदा साह्रै समस्या परेको छ,’संयोजक गौतमले भने ‘जग्गाको कारोबार भएपछि आर्थिक समस्या सल्ट्याउने कैयन नागरिकको समस्या जस्ताको तस्तै छ।’
स्थायी राजधानी कायम गरिएका राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका १,२ र ३ नम्बर वडा तथा अर्घाखाँची जिल्लाको सितगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडाको जग्गा रोक्का भएको छ। पटक पटक जग्गा फुकुवाका लागि अनुरोध गर्दा पनि सरकारले जग्गा फुकुवा नगरेको भन्दै गौतमले सरकार आफूहरुको अभिभावक बन्न नसकेको बताए। ‘हामी नागरिकहरुको आयआर्जनको मुख्य स्रोत नै जग्गा जमिन हो,जग्गा जमिन बेचेर गर्जो टार्नु पर्ने बाध्यतालाई राज्यले बुझेन,’ गौतमले भने ‘वास्तवमा सरकार हाम्रो अभिभावक बन्न सकेन।’ उनले आफूहरुको माग सम्बोधन नभए सम्म अनशन जारी रहने समेत बताए।
प्रकाशित: २२ वैशाख २०८० १०:०४ शुक्रबार