पाल्पा- गाविस सचिवको हड्तालका सकिएको एक हप्ता नबित्दै स्थानीय निकायको काम प्रभावित भएको छ। आइतबार स्थानीय निकाय कर्मचारी संघको अगुवाईमा गाविस, नगरपालिका र जिविसको काम ठप्प भएपछि सेवाग्राही समस्यामा परेका हुन्।
जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार भर्ना गरेका कर्मचारीहरुले समेत अब गठन हुने स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। सरकारले निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने क्रममा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गर्न लागेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको संघका अध्यक्ष गोपालप्रसाद ज्ञवालीले बताए।
उनी भन्छन्, 'कर्मचारी समायोजनसँगै निजामती कर्मचारी सरह स्थानीय तहमा भर्ना तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा हुन्छ।' स्थानीय तहको चुनाव छिटै घोषणा गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी र अन्य कर्मचारीलाई मिलाएर तह तथा श्रेणीगत रुपमा समायोजन गर्नुपर्ने, क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्नेत ६ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गरेको उनले बताए।
स्थानीय निकायका कर्मचारीअन्तर्गत गाविसका प्राविधिक सहायक र कार्यालय सहायक तथा जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी, योजना अधिकृत, लेखा अधिकृत र एक लेखापालबाहेक बाँकी सबै कर्मचारीले काम रोकेका छन्। नगरपालिकाको काम पनि प्रभावित भएको छ। कार्यकारी अधिकृत बाहेक सबै कर्मचारी स्थानीय निकायअन्तर्गतका कर्मचारी हुन्। स्थानीय निकाय कर्मचारीले काम बन्द गरेपछि गाविस सचिवले पनि उनीहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएर काम रोकेका छन्।
तानसेन नगरपालीका-१४ की नारायणी श्रेष्ठले नगरपालीकामा घरजग्गामा बाटो प्रमाणीकरण गर्न आएको तर काम गर्न नपाएको बताइन्। उनले स्थानीय निकायमा काम गर्न आउँदा त्यसै फर्कनुपर्दा समस्या परेको बताइन्। नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसियसन तानसेन नगरका संयोजक कोशलराज घिमिरेले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाको मागसहितको केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार काम ठप्प पारिएको बताए।
स्थानीय निकायका कमर्चारीले सुशासन, स्थानीय तहको निर्वाचन, जनअपेक्षा अनुसारको सेवा प्रवाह गर्नसक्ने सक्षम सांगठनिक संरचनाको माग गर्दै देशभर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। स्थानीय निकाय संयुक्त आन्दोलन समितिले जनशक्ति असल र सेवामैत्री कार्यसंस्कृति एवं कार्य वातावरणसहित स्थानीय निकायमा कार्यरत कमर्चारीको पेसागत सुरक्षा एवं वृत्तिविकास, स्थानीय तहमा उनीहरूको सम्मानजनक पदस्थापन लगायतका मागलाई राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७३ ०८:१९ आइतबार