इटहरी- सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा नजिकै पर्ने मधेसा– १ मा एउटा मोची र अर्को चौधरी बस्ती छ। दुवै बस्ती विकासको हिसाबमा पछाडि छन्। 'हाम्रो बस्तीको सडकमा गिटी राख्न थुप्रैपटक गाविसलाई भन्यौं, सचिले हुन्छ, हुन्छ भन्छन तर काम पूरा भएको छैन,' चौधरी बस्तीका रामचन्द्र चौधरीले भने, 'हाम्रो आवाजलाई सबैले झिनो ठान्छन्।' उनी स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा आफ्नो बस्ती विकासमा पछि परेको ठान्छनन्।
'पहिला पहिला त गाविस अध्यक्ष हुँदा कुरा सुन्थे र सकेजति काम पनि गर्थे,' उनले सुनाए, 'दुईपटक त एमालेका लक्ष्मी कार्की र कमल कार्कीले हाम्रो टोलका मान्छेले भनेको टेरेका थिए। राप्रपाका हरि प्रधानले पनि टेरेका थिए।' उनका अनुसार, गाविसमा अध्यक्षसँगै अन्य जनप्रतिनिधिको चुनाव भए काम लिन सजिलो हुने थियो। चौधरी टोलमा ३२ घर छन्। सबैको एउटै चाहना छ– झन्डै दुई दशकदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको चुनाव अब होस्।
चौधरी बस्तीभन्दा माथिल्लोपट्टि मोची बस्ती छ। दलका नेता मोची बस्तीमा कमै पुग्छन् अहिले। 'चुनाव भए त नेता बस्तीमा आउँथे, अनि गाउँसम्म आइपुग्ने बाटो बनाउने माग राख्थ्यौं,' स्थानीय ६४ वर्षीय गंगाराम मोचीले भने। मोचीका अनुसार विकास हुने आशामा मतदाता स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न आतुर छन्। तर, सरकारले चुनाब मिति घोषणा गर्न सकेको छैन्।
मधेसी समुदाय बाहुल्य बस्तीका अगुवा पनि तत्काल स्थानीय चुनाव हुनुपर्ने बताउँछन्। 'सरकारले कानुन बनाएर, मधेसवादी दलका असन्तुष्टि टुंग्याएर स्थानीय चुनाव गराउनेतिर लाग्नुपर्छ,' राजगन्ज सिनुवारीका महेन्द्र मेहत्ताले भने, 'तत्काल स्थानीय चुनाव भएन भने देशमा ठूलो संकट निम्तिनेछ।'
सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र ३, ४ र ५ मा मधेसी समुदायको बाहुल्य छ। यी क्षेत्रका बासिन्दा स्थानीय निर्वाचन भए सर्वसाधारणको हितसँगै विकास हुने बताउँछन्। 'शीर्ष नेताहरूले आपसी असमझदारी हटाएर स्थानीय निर्वाचन गराउनुपर्छ,' लौकही–६ का मनोजकुमार साहले भने, 'समग्र क्षेत्रको विकासका लागि निर्वाचन गरिनुपर्छ।' निर्वाचन नभए जनताले पाएका उपलब्धि पनि खतरामा पर्ने उनको भनाइ छ।
स्थानीय चुनावमा कसैले अड्को थाप्न नहुने दुहवी भलुवाका रमानाथ रौनियार बताउँछन्। बेलाबेलामा मधेसवादी दलका नेताले गलत निर्णय गर्दा पनि समस्या हुँदै आएको उनको बुझाइ छ। 'मधेस, मधेस मात्र भनेर पनि हुँदैन,' रौनियारले भने, 'अहिले चुनाव नहुँदा सबैतिर बेथिति बढेको छ।' दुहवी गाविसका पूर्वअध्यक्ष उनले अहिले स्थानीय निकायका काम 'दुई नम्बरी' मा हुने गरेको बताए। 'दलका प्रतिनिधि व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेर काम गर्छन्,' उनले भने, 'चुनाबबाट चुनिएका व्यक्ति भए पो जनतासँग डराएर काम गर्थे।'
स्थानीय निकाय वर्षौंदेखि जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा स्थानीय कार्यक्रम र योजना एकै जनाको सेरोफेरामा केन्द्रित हुने मधेसी बुद्धिजीवी दुहवी भलुवाका जयप्रसादप्रसाद गुप्ता बताउँछन्। 'जनताको हित हुने काम गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'चुनिएका प्रतिनिधिले जनताको सुखदुःखमा साथ दिन्छन् तर दलका प्रतिनिधिले दलीय स्वार्थमात्र हेर्छन्। उनका अनुसार, चुनावलाई कसैले पनि बन्धक बनाउनु हँुदैन्। नयाँ संविधान अनुसार तीन तहको निर्वाचन २०७४ माघभित्र गरिसक्नुपर्ने भएकाले तत्काल स्थानीय चुनावतिर सरकार र दल लाग्नुपर्ने उनको ठहर छ।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७३ ०२:२५ आइतबार