काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा व्याक्तिको प्रतिष्ठालाई ध्यानमा राख्नु पर्ने बताएका छन्। आयोगको २६ औं स्थापना दिवशको अवसरमा बोल्दै उनले आफु भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेको बेलामा अख्तियारबाट जुन तितो अनुभव व्यहोर्नु पर्यो अब फेरि त्यस्तो कसैलाई नहोस् भने।
दाहालले संविधान र आयोगका क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्त र नागरिक समाजका तर्फबाट पनि समय समयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको विषयलाई सरकारले गम्भिररुपमा लिएको बताए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्बन्धमा नयाँ संवैधानिक व्यवस्था कति ठीक वा बेठीक भन्ने विषयको समीक्षा गर्ने सन्दर्भमा अख्तियारका हालका काम कारवाही र अन्य निकाय बीचको समन्वय, नेपालमा भ्रष्टाचारको विद्यमान अवस्था र सोको नियन्त्रणका सन्दर्भमा व्यवहारमा महशुस गरिने कानूनी उल्झन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा हाम्रो अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र अन्य देशको अभ्यास समेतलाई आधार लिनु उपयुक्त हुने दाहालले बताए।
सरकारले नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कानूनमा आवश्यक संशोधन, शंखघोषकर्ताको संरक्षण लगायतका नयाँ कानूनको तर्जूमा सहितको दरिलो संस्थागत बन्दोबस्त गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने कुरा समेत उनले बताए।
धेरै ओभरसाइट एजेन्सीहरु ती एजेन्सीहरुबीच समन्वयमा देखिएको समस्या, इन्स्टिच्यूसनल एनार्कीको अवस्था र काम कारवाहीमा हाल रहेको कन्ल्फिक्ट अफ इन्ट्रेष्टको अवस्था अन्त्य गर्दै काम कारवाहीलाई इस्ट्रिमलाइन गर्ने कुरामा समेत सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल लिइने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे।
विद्यमान संविधानले विधिको शासनलाई मजबुत बनाउन राज्यका हरेक निकाय र पदाधिकारीहरू उत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने विषयमा जोड दिएको बताउँदै उनले संविधानले परिकल्पना गरेका बृहत्तर उद्देश्य प्राप्तिका लागि आयोगले खेल्ने भूमिकाको महत्वपूर्ण स्थान रहेको धारणा राखे।
'आयोग स्थापनाको २६ वर्ष भनेको लामो अवधि हो', प्रधानमन्त्रीले भने, 'यति लामो अवधिसम्म पनि किन भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेन ? आयोगले आत्म मूल्याकंन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ कि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान अभियोजन सम्बन्धमा संविधानमा भएको आयोग सम्बन्धी व्यवस्था अर्थात् यही अधिकार पाउन भारत लगायत अरू मुलुकमा संघर्षसमेत गर्नुपरेको विषय हामी सबैलाई अवगत नै छ।'
प्रकाशित: २८ माघ २०७३ १२:५८ शुक्रबार