काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतअर्न्तगत रहेेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले व्यक्ति हत्याको अभियोग ठहर भएका माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई ताकेता गरेको छ। निर्देशनालयले गृहमन्त्रालय र मातहतका निकायलाई ढुंगेललाई किन पक्राउ नगरिएको भन्दै माघ २३ गते दोस्रो पटक तीन पृष्ठको पत्र लेखेको हो। यसअघि पुुस महिनामा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा किन सहयोग नभएको भन्दै प्रहरीलाई पत्र लेखिएको थियो। जवाफमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट ढुंगेल फरार भएको पत्र पठाइएको थियो।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले व्यक्ति हत्या कसुर ठहर भएका माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई ताकेता गरेको हो।
ओखलढुंगाका व्यापारी उज्जन श्रेष्ठको हत्या कसुरमा १२ वर्ष, पाँच महिना २२ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी ढुंगेललाई प्रहरी प्रशासनले 'फरार' भने पनि उनलाई सर्वसाधारणले भने सार्वजनिक ठाउँमा देख्दै आएको पत्रमा लेखिएको छ।
निर्देशनालयले पछिल्लोपटक प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेख्दै फैसला कार्यान्यवनमा असहयोग भएको जनाएको छ। गृहमन्त्रालय कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखालाई बोधार्थ दिइएको पत्रमा संविधानको धारा १२६ (२) अनुसार गर्न/गराउन अनुरोध गरिएको छ।
निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरे संविधानको धारा १२८ अनुसार अदालतको अवहेलना प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनीसमेत पत्रमार्फत दिएको छ। निर्देशनालयको २०७३ पुस ७ गते चलानी नम्बर ३८७ रहेको पत्रको जवाफ पुस १३ गते दिँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयले ढुंगेललाई पक्राउ गर्ने प्रयास भइरहेको र देशभरका प्रहरी इकाइमा पत्राचार गरेको जानकारी दिएको थियो। पछिल्लो पत्रमा निर्देशनालयले फैसला अनेक बहानामा कार्यान्वयन नहुने हो भने अदालतको उपस्थिति र न्यायिक प्रक्रियाको औचित्य नहुने भनेको छ।
'व्यक्तिको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हैसियत आधारमा र शक्तिको आडमा फैसला कार्यान्वयन नहुने हो भने राज्यले नै नागरिकबीच भेदभाव गरेको ठहर्छ,' निर्देशनालयको पत्रमा लेखिएको छ, 'राजनीतिक दलको नेता, सभासद वा मन्त्रीलाई अदालतको फैसला नमान्ने छुट छैन।' भेदभावपूर्ण अवस्थालाई प्रोत्साहित गरिरहँदा न्यायपूर्ण समाज निर्माणको जग नै भत्कनेतर्फ सम्वेदनशील बन्न पनि निर्देशनालयले पत्रमार्फत सचेत गराएको छ। निर्देशनालयले गृहसचिव र गृहमन्त्रालयलाई बोधार्थ दिदै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई यस्तो चेतावनीमूलक पत्र लेखेको हो।
निर्देशनालयका अधिकारीसमेत ढुंगेलका विषयमा कार्यपालिका र संसद्ले समयमै उचित निर्णय गरे सबैको हितमा हुने अनौपचारिक धारणा राख्छन्। उनीहरूका अनुसार सरकार, संसद् र राजनीतिक नेतृत्वले कानुनको परिधिमा रहेर उचित निर्णय गरे ढुंगेल र न्यायपालिका दुवैलाई सहज हुनेछ।
तत्कालीन वि›ोही नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता पुष्कर गौतम, ढुंगेललगायत नौजनाको समूहले २०५५ असार १० गते ओखलढुंगा, तारकेराबारीका उज्जन श्रेष्ठलाई गोली हानी हत्या गरेको थियो। व्यक्तिगत रिसका आधारमा श्रेष्ठलाई सुराकी गरेको अभियोगमा उनीहरूले मारेका थिए।
स्थानीय व्यापारी श्रेष्ठलाई सुरक्षाकर्मीलाई सूचना दिएको र माओवादीको सुराकी गरेको आरोपमा मारिएको थियो। पसलका सामान लिन ओखलढुंगाबाट दुई भरियासँगै रामेछापतर्फ गइरहेका बेला उनीमाथि गोली हानिएको थियो। लिखु खोला छेउमा घेरा हालेर उनको हत्या गरी शव खोलामा बगाइएको थियो।
सुरुमा यो मुद्दा ओखलढुंगा जिल्ला अदालतमा २०५५ सालमा दर्ता भएको थियो। सरकारवादी मुद्दामा मृतकका आफन्तको किटानी जाहेरीपछि तत्काल नौजनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कारबाही सुरु भएको थियो। तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०६१ वैश्ााख २८ मा बालकृष्णलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला सुनाएको थियो। इजलासबाट धीरबहादुर खत्री र रामबहादुर श्रेष्ठलाई तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो। इजलासले सो मुद्दामा मुछिएका पर्वतराज भट्टराई, थलबहादुर पौडेल र डोरबहादुर पौडेललाई सफाइ दिएको थियो। पुष्कर गौतम, प्रल्हाद गौतम र केशवहरि ढुंगेलको मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने फैसला भएको थियो।
अदालती अभिलेख अनुसार धिरबहादुर र रामबहादुर सजाय भुक्तान गरी रिहा भएका छन्। मुल्तबीमा राखिएको मुद्दा ब्युँताएर जिल्ला न्यायाधीश कोशकुमार नेम्बाङले गौतमलाई जन्मकैद सुनाएका थिए। उनले प्रल्हाद र केशवहरिलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएका थिए।
ओखलढुंगा अदालतको फैसलाविरुद्ध २०६१ वैश्ााख २८ मा बालकृष्णसहितले पुनरावेदन अदालत राजविराजमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजका न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र शम्भुबहादुर कार्कीको इजलासले २०६३ फागुन १८ मा ढुंगेललाई सफाइ दिने फैसला सुनाउँदै र अन्यको हकमा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो।
पुनरावेदन अदालतको फैसलाविरुद्ध सोही साल सरकारले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। २०६६ पुस १९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश तपबहादुर मगर र राजेन्›प्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले ओखलढुंगा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्ने फैसला सुनाएपछि बालकृष्ण फरार छन्।
पुनरावेदनले सफाइ दिएलगत्तै पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ओखलढुंगाबाट संविधानसभा सदस्य निवाचित बालकृष्णविरुद्ध मृतककी दिदी साबित्रीले २०६७ मा सभासद् पद खारेजको मागसहित उत्प्रेषणको रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा २०६८ कात्तिक २२ मा मन्त्रिपरिषद्ले ढुंगेललाई आममाफी दिने प्रस्ताव पास गरेको थियो। साबित्री त्यसविरुद्धसमेत रिट लिएर सर्वोच्च पुगेपछि संवैधानिक इजलासले २०७२ पुस २३ गते कानुन बनाएरमात्र आममाफी कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो।
तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले एउटै मुद्दामा कसैलाई सजाय र कसैलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा आममाफी वा सजायबाट छुट दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चको फैसला एक महिनासम्म कार्यान्वयन नभएपछि २०७२ माघ ८ मा साबित्रीले फैसला कार्यान्यवनका लागि निर्देशनालयमा निवेदन दिएकी थिइन्। निर्देशनालयले २०७२ माघ १० गते प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेख्दै फैसला कार्यान्वयनका लागि सहयोग र समन्वयन गर्न भनेको थियो। ओखलढुंगा जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगालाई बोधार्थ गरिएको चलानी नम्बर २६० को उक्त पत्रको जवाफ भने अझै प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको छैन। २०७२ फागुन ९ गते ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले कैद भुक्तानका लागि बालकृष्णलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
ओखलढुंगा अदालतले २०७३ भदौ १२ मा जिल्ला प्रहरीलाई ताकेता गरेयता दर्जनौंपटक ढुंगेल ओखलढुंगामा आयोजना भएका सार्वजनिक कार्यक्रममा अतिथि बनिसकेका छन्।
प्रकाशित: २८ माघ २०७३ ०२:३७ शुक्रबार