काठमाडौं- संविधानअनुसार नयाँ संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणाका लागि आदेश दिन एमिकस क्युरी (अदालतका साथी) ले सुझाव दिएका छन्। स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट सुनुवाइमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारले पठाएका एमिकस क्युरीले बुधबार भएको बहसमा यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
बहस, सुझावपछि न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले फागुन ११ मा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ।
'सरकारलाई चुनावबाट भाग्न नदिन दबाब पुग्ने र जनताको अधिकारसमेत सुनिश्चित गर्ने खालको आदेश हुनुपर्छ'
स्थानीय निर्वाचन मिति तोक्न माग गर्दै अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले गत वैशाख २१ मा संयुक्त निवेदन दर्ता गराएका थिए। सोही विषयलाई गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भन्दै सर्वोच्चले एमिकस क्युरी मगाएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ऐन बनिरहेका बेला अदालतले सरकारलाई स्थानीय निकायको चुनाव गर भन्न नमिल्ने सुझाव दिएका छन्। उनले भने, 'संविधानअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि काम सुरु भइसकेको छ। ऐन पास भइसकेको अवस्थामा स्थानीय निकायको चुनावमा जान सकिँदैन।'
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन पन्छाउन राजनीतिक दलले बाटो खोजेको टिप्पणी उनले गरेका थिए। उनले भने, 'स्थानीय निकायको निर्वाचन गर भनेर सर्वोच्चले आदेश दिए न्यायालय नै माइनसमा पर्छ।'
प्रजातन्त्रमा चुनावको ठूलो महŒव हुँदाहुँदै पनि लामो समय हुन नसक्दा जनताका अधिकार कुन्ठित भएको एमिकस क्युरीको सुझाव छ।
संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा राजनीतिक मुद्दामा पनि बोल्नुपरेको टिप्पणी एमिकस क्युरीका तर्फबाट भएको छ। एमिकस क्युरीले स्थानीय चुनावको विषय संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जिकिर गरेका छन्। दस महिनादेखि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन।
अर्का एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्छ भनेर आदेश दिएमा कुनै काम नहुने बताए। उनले सरकारलाई चुनावबाट भाग्न नदिन दबाब पुग्ने र जनताको अधिकारसमेत सुनिश्चित गर्ने खालको आदेश दिन सुझाए।
अधिवक्ता शैलेन्द्र दाहालले स्थानीय तह र निकाय समानान्तर रुपमा सँगै रहने नसक्ने बताए। 'चुनाव घोषणा गर्न आदेश दिने तर नभए के गर्ने,' उनले प्रश्न गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले स्थानीय निकाय र तहबीचको विवादमा नफसी निर्वाचन हुनुपर्ने सुझाए। उनले भने, 'आगामी माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन नसकिए संसद्को म्याद सकिएपछि ऐन, कानुन, नियम बनाउन नसक्ने भएकाले देश अन्योलमा जानसक्ने सम्भावना छ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले तोकिएको समयसीमाभित्र चुनाव गराउन निर्देशनात्मक आदेश सरकारलाई दिनुपर्ने सुझाए। उनले भने, 'अदालतको आदेशले सरकारलाई दबाब पनि पर्छ, आत्मबल पनि बढ्छ।' मैनालीका अनुसार संवैधानिक अदालत नभएकाले नियमित अदालतले नै हेर्नुपरेको हो। उनले चुनाव संवैधानिक अदालतको विषय भए पनि नियमित अदालतले गर्न मिल्ने तर्क गरे। उनले भने, 'जसरी पनि चुनाव होस्।'
रिट निवेदक अधिवक्ता ज्ञवालीले जसरी पनि चुनाव हुनुपर्ने भन्दै उपयुक्त आदेशको माग गरेका छन्। उनले यो विषय संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जिकिर गरे। उनले भने, 'संविधानको धारा १२८ को (२) ले संविधान र कानुनको अन्तिम व्यख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ।'
१९ वर्षदेखि स्थानीय चुनाव नहुँदा विकास बजेट दुरुपयोग हुने गरेको ज्ञवालीले बताए। यसवर्ष पनि चुनावका लागि छुट्याएको ९ अर्ब बजेट फ्रिज हुने डर भएको उनको भनाइ थियो।
एमिकस क्युरीमा नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवर्ती, सुशील पन्त र प्रेमबहादुर खड्कालाई पठाएको थियो। सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय विश्वकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र अधिवक्ता शैलेन्द्रकुमार दाहाललाई पठाएको थियो। बुधबारको बहसमा पूर्णमान शाक्य र विपुलेन्द्र चक्रवर्ती उपस्थित भएनन्।
सर्वोच्चले नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट तीन/तीन वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीका रुपमा मगाउन आदेश गरेको थियो। गत पुस ६ मा न्यायाशीधद्वय हरिकृष्ण कार्की र चोलेन्द्र शमशेरको इजलासले एमिकस क्युरी मगाउने आदेश दिएको थियो।
स्थानीय तह पुनःसंरचना नहुन्जेल अन्तरिम स्थानीय निकाय चुनावको माग गर्दै निवेदन पेस गरिएको थियो। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदन अध्ययनका लागि सरकारले समिति बनाएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति हुन नसक्दा स्थानीय चुनावको मिति घोषणा हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: २७ माघ २०७३ ०२:४३ बिहीबार