काठमाडौं— व्यवस्थापिका संसदको महाअभियोग अनुसन्धान गर्न गठित उपसमितिले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि लगाइएका महाअभियोगका बहुमत बुँदामा उनलाई दोषी ठहर गरेको छ। उनीविरुद्ध ७ बुँदे महाअभियोग प्रस्ताव गरिएकोमा ४ बुँदामा दोषी पाइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
उपसमितिले संसदको महाअभियोग सिफारिश समिति समक्ष बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनमा कार्कीमाथि लगाइएको ७ महाभियोगमध्य ४ वटा पुष्टि भएको उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले बताए। माओवादी केन्द्रका सांसद बिडारी संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका दीपक कुँइकेल र नेकपा एमालेका रेवतीरमण भण्डारी सदस्य रहेको उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
कार्कीमाथि लगाइएका महाअभियोगका ७ बुँदामध्ये ४ बुँदामा दोषी रहेको प्रतिवेदन दिएको छ। उपसमितिले संसदको महाअभियोग सिफारिश समिति समक्ष बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।
छानबिनका लागि उपसमितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग पनि आवश्यक परामर्श लिएको थियो। गत कात्तिक ३ मा १ सय ५७ सांसदले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका थिए।
कार्कीले संवैधानिक नियका अख्तियारको प्रमुखको पदमा रहेर अख्तियारकै दुरुपयोग गरेको, केही चिकित्सकहरुलाई कारबाही गर्न संविधान विपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको आरोप उनीविरुद्ध लगाइएको थियो।
काठमाडौ विश्वविद्यावलयले सञ्चालन गरेको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा अनावश्यक हस्ताक्षेप गरेको, राष्ट्रसेवक लगायतका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार र अनुसन्धानको बहानामा अनावश्यक दुःख दिएको, निजको कार्यशैलीसँग असहमत हुने व्यक्ति र संस्थाप्रति प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको, आफ्नो पद र हैसियतको दुरुपयोग गरी राष्ट्रसेवक लगायतलाई विभिन्न आदेश तथा निर्देशन दिई आफू अनुकुल प्रशासन संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने दुष्प्रयास गरेको लगायत महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले पुस २४ गते नै कार्कीलाई आयोग्य भन्दै पदमुक्त गरिसकेको अवस्थामा संसदीय समितिले ४ बुँदामा दोषी ठहर गरेको हो। महाअभियोगका बहुमत बुँदामा कार्की दोषी देखिएकाले भविष्यमा उनी सरकारी नियुक्तिका लागि आयोग्य ठरहिनेछन्।
प्रकाशित: २६ माघ २०७३ ०८:४० बुधबार