वैशाख १० गते चितवन २ मा भएको उपनिर्वाचनमा जित हासिल गरिसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेका थिए। चितवनबाट काठमाडौं फर्किएपछि पार्टीको आधिरकारिक बैठक बसेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने लामिछानेको भनाइ थियो। चुनाव जितेर लामिछाने काठमाडौं पुगेको साता दिन बितिसकेको छ। तर सरकारलाई दिएको समर्थन रास्वपाले अहिलेसम्म फिर्ता लिएको छैन। सोमबारसम्मको गतिविधिअनुसार रास्वपा सरकारमा जाने कि नजाने वा समर्थन कायम राख्ने कि फिर्ता लिने भन्ने विषयमा उक्त पार्टी अलमलमा देखिएको छ।
यसबीचमा रास्वपा वृत्तमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने व्यापक चर्चा थियो। त्यसबारे आधिकारिक निर्णय सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकले लिने भनिएको थियो। तर सोमबारको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने आधिकारिक निर्णय गर्न सकेन। बरु त्यसको ठिक विपरीत सरकारमा प्रवेशको विषयले जबर्जस्त रूपमा प्रवेश पाएको छ। जसमा आइतबार प्रधानमन्त्री दाहाल र रास्वपा सभापति लामिछानेबीचको भेटवार्ताले रास्वपाभित्र ‘युटर्न’को स्थिति सिर्जना गरेको उक्त पार्टीको स्रोतले बताएको छ।
सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकको सुरूमा सभापति लामिछानेले नै प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटवार्ताबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए। ‘सभापतिज्यूले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ताको प्रसंग ब्रिफिङ गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँसँग तपाईं (रास्वपा) हरू पनि सरकारमा आउनुपर्छ, जनमत तपाईंहरूको पक्षमा छ, सोहीअनुसारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्नुभएको रहेछ,’ रास्वपाका सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नै अनुरोध गर्नुभएपछि के गर्ने भनेर उहाँ (लामिछाने) ले बैठकमा कुरा राख्नुभयो। जसमा पदाधिकारीबाट भिन्नभिन्न खाले धारणा आयो।’
बैठकमा सरकारबारे फरकफरक धारणा आएको रास्वपाका सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले बताए। देश अन्योलमा रहेका बेला जिम्मेवारीबाट भाग्न नहुने र जसअपजसको भागीदार हुनुपर्ने एकथरी धारणा आएको र अर्थतन्त्रमा समस्या रहेका बेला जोखिम लिन नहुने अर्कोथरी धारणा आएको उनले बताए। धारणा बाझिएपछि सोमबारको बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन। बुर्लाकोटीले शुक्रबारको बैठकमा स्पष्ट निर्णय हुने बताए।
बैठकमा मुलुकको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारमा जाने र नजाने विषयमा फरकफरक धारणा आएको बुर्लाकोटीले बताए। उनले भने, ‘देश अन्योलमा छ। समस्यामा भएका बेला जिम्मेवारीबाट भाग्नुहुन्न। जसअपजसको भागीदार हुन पछि पर्नुहुन्न भन्ने एकथरी धारणा आयो।’ अर्थतन्त्र समस्या रहेका बेला जोखिम नलिने भन्ने अर्कोथरी धारणा आएको उनले बताए। ‘अर्कोथरी धारणा हामीलाई प्रतिपक्षमा रहेर खबरदारी गर्ने जनमत रहेको भन्ने आयो। यो अवस्थामा जसले नेतृत्व लिएको छ, अपजसको भारी पनि उसैले बोक्नुपर्छ भन्ने हो। यही मत पार्टीका शुभेच्छुकहरूमा पनि बढी छ,’ उनले भने।
यसरी बैठकमै फरकफरक धारणा बाझिएपछि सोमबारको बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन। पार्टीभित्र अझै घनीभूत छलफलको आवश्यकता रहेको भन्दै शुक्रबारका लागि बैठक स्थगित भएको छ। ‘अब शुक्रबार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्ने भएको छ। त्यहीँ बैठकले अन्तिम टुंगो लगाउनेछ,’सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले भने। शुक्रबारको बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेर सरकारमा सहभागी हुने वा समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने विषयमा यकिन निर्णय पुगिने रास्वपाले जनाएको छ।
सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले शुक्रबारको बैठकमा स्पष्ट निर्णय हुने बताए। ‘अहिलेजस्तो बाहिर बसेर समर्थन कायम रहन्न। कि सरकारमै जाने कि समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिने प्रस्ट निर्णय हुन्छ,’ उनले भने। हालसम्म सरकारमा जाँदा पनि मन्त्रालय कुन लिने भन्ने विषयमा छलफल भइनसकेको उनले बताए। ‘त्यो विषयमा प्रवेश नै भइसकेको छैन। गृह मन्त्रालयको मात्र नभएर योग्य अर्थशास्त्रीसमेत चुनिएर आएकाले अर्थ मन्त्रालय लिएर देशको समस्या समाधान गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र स्वाभाविक रूपमा चर्चाचाहिँ छ,’ उनले भने।
उता चितवन पुगेर प्रधानमन्त्री दाहालले रास्वपा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता कायम राखी सरकारमा आउने दाबी गरेका छन्। उनी स्वयं रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन प्रयासरत छन्।
दलको नेतामा लामिछाने
रास्वपा संसदीय दलको नेतामा ९५ दिनपछि रवि लामिछानेको पुनरागमन भएको छ। सोमबार बसेको रास्वपाको संसदीय दलको बैठकले लामिछानेलाई संसदीय दलको नेतामा चुनेको हो। त्यसअघि बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता चुन्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो।
माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र खारेजसँगै उनको सबै पद गुमेको थियो। त्यसपछि संसदीय दलको नेताको भूमिकामा डोरप्रसाद अर्याल पुगेका थिए। वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनबाट रास्वपा सभापति लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि अर्यालले दलको नेताबाट राजीनामा गरेका थिए। सोमबार बसेको दलको बैठकले लामिछानेलाई पुनः दलको नेतामा चयन गरेको हो।
सर्वोच्चको सो फैसलासँगै सांसद पदसहित रास्वपा संसदीय दलको नेता, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री र पार्टी सभापति पदसमेत लामिछानेले गुमाएका थिए। माघ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेर लामिछानेले नागरिकता पुनप्र्राप्ति गरेका थिए। सोही दिन उनी आफूले अघिल्लो दिन गुमाएको रास्वपाको सभापति पदमा पुनः चुनिएका थिए। तत्काल सांसद पदमा नहुँदा संसदीय दलको नेता भने चुनिन सकेका थिएनन्। रास्वपा संसदीय दलको बैठकले सांसद निशा डाँगीलाई सचेतक तोकेको छ। प्रमुख सचेतकमा सन्तोष परियार पहिल्यै चयन भइसकेका छन्।
विभाग प्रमुखको पनि टुंगो
रास्वपाको सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकले ३६ वटा विभागीय प्रमुख पनि तोकेको छ। जसमध्ये अर्थ नीति विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी स्वर्णिम वाग्लेलाई दिइएको छ। नीति तथा विचार विभागको प्रमुखमा महामन्त्री मुकुल ढकाल चयन भएका छन्। महामन्त्री ढकाललाई प्रशिक्षण विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।
यस्तै संगठन विभागमा सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी, अन्तर्राष्ट्रिय विभाग र पर्यटन तथा संस्कृति विभागमा शिशिर खनाल, भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन विभागमा हरि ढकाल, शिक्षा विभाग र विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभागमा सुमना श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग र युवा तथा खेलकुद विभागमा तोसिमा कार्की, कृषि र सहकारी विभागमा अशोक चौधरी, सार्वजनिक लेखा समीक्षा विभागमा मनीष झा, अभियान तथा प्रचारप्रसार विभाग प्रमुखमा विपीन आचार्यलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
यस्तै प्रवास नेपाली सम्पर्क विभागमा डोलप्रसाद अर्याल, मानवीय विकास प्रवद्र्धन विभागमा कुसुम महर्जन, केन्द्रीय ‘र्याट’ संयोजन विभागमा विष्णुकुमार श्रेष्ठ, उत्पादन प्रवद्र्धन विभागमा रामकृष्ण भट्टराई, नेतृत्व क्षमता तथा मानव संसाधन विभागमा खुश्बु सरकार श्रेष्ठ, जनसम्पर्क विभागमा दीपक बोहरा, आर्थिक व्यवस्थापन विभागमा लिमा अधिकारी, गुनासो व्यवस्थापन विभागमा चन्दा कार्की, विकास योजना तथा नीति तर्जुमा विभागमा डा. अरनिको पाँडे, विधेयक मन्थन विभागमा गणेश कार्की, गैरआवासीय नेपाली सम्पर्क विभागमा अर्जुन अधिकारी, कानुन तथा न्याय विभागमा सोविता गौतम र मुद्रा तथा पुँजी बजार विभागमा विराजभक्त श्रेष्ठलाई प्रमुखको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।
यस्तै उद्योग तथा वाणिज्य विभागमा गणेश पराजुली, श्रम तथा उपभोक्ता हित विभागमा असिम शाह, यातायात विभागमा शिव नेपाली, पूर्वाधार विकास अनुगमन विभागमा निशा डाँगी, मानव अधिकार विभागमा सन्तोष परियार, वन, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत विभागमा विनिता कठायत र महिला तथा सामाजिक विकास विभागमा लक्ष्मी तिवारीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०८० ००:५० मंगलबार