नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेललेले अयोग्य लडाकुहरुलाई छिटोभन्दा छिटो २ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने बताएका छन्।
सचिव पौडेलले सरकारले अयोग्य लडाकुहरुलाई दिने भनिएको २ लाख रुपैयाँ छिटोभन्दा छिटो दिइनुपर्ने बताएका हुन्। उनले सो निर्णय यस अघिकै सरकारहरुले गरेको निर्णय भएको भन्दै वर्तमान सरकारले प्रक्रिया मात्रै अगाडी बढाएको बताए। उनले आयोग्य लडाकुहरुलाई २ लाख रुपैयाँको दरले दिँदा करिव एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भन्दै सो रकम राज्यले व्यहोर्न सक्ने बताए। उनले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति लडाकुहरुको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको योगदानको सम्मान हुनुपर्ने बताए। सचिव पौडेलले राज्यले अयोग्य लडाकुहरुलाई रकम दिदाँ देश कङ्गाल र बर्बाद हुन्छ भन्नु राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति लडेका योद्धाहरुको अपमान हुने बताए।
उनले भने, ‘बहिर्गमित लडाकुहरुले ल्याएको प्रणालीमा रसस्वादन गर्न कसैले छेकेन। अनि उनीहरुलाई राज्यले अलिअलि सम्झिदाखेरी कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरीको कुरा तेस्र्याउन आवश्यक छ र? कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षकले तलव पाउनुपर्छ। राज्यले दिन्न कहीँ भनेको छैन। दिन्न भनेको छ र? दिन्छ नि राज्यले। घाटा लागेर, केही भएर पनि जसरी पनि व्ययभार सम्हाल्छ। त्यो प्रसंगमा एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ला। एक अर्ब कुनै ठूलो रकम होइन त्यो एक अर्ब रकम देश र जनताको पक्षमा हिजो हिँडेकाहरु जसको टाउकोमा अहिलेपनि गोलि छ। जसको छातिका दुईवटा करङ भाँचिएका छन्। त्यस प्रकारका व्यक्तित्वहरुलाई राज्यले सम्झिदाखेरी भयानक देश चाहीँ कंगाल बन्छ, भयानक ठूलो धनराशी खर्च भएर बर्बाद भयो भन्नेगरी कोकोहोलो गर्न खोजिदैछ त्यो भनेको अपमान हो। ति योद्धाहरुले छिटोभन्दा छिटो राज्यले हिजो नै गरेको निर्णय, जो शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धि ऐनको कुरा पनि छ र त्योसित पनि यो विषय जोडिएको छ। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने विषयसँग यो जोडिएको छ। उनीहरुले त्यो रकम छिट्टै प्राप्त गर्नुपर्छ।’
उनले लडाकुहरुलाई रकम दिने कुरा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने विषयसँग पनि जोडिएको बताए। सचिव पौडेलले देशको परिवर्तनको निम्ति सर्मपित भएका युवाहरुलाई राज्यले सम्झिदाखेरी बिरोध गर्नेहरुको विवेक हराएको टिप्पणी गरे। उनले लडाकुको योगदानलाई पैसासँग तुलना गरिनुपनि उनीहरु प्रतिको अपमान भएको बताए।
उनले भने, ‘के हाम्रो समाजमा विवेक हराएको हो र? उहाँहरुले जिवनलाई निकै कष्टसाध्य अवस्थामा देश र जनताको परिवर्तनको निम्ति समर्पित भएर आफूलाई होम्नुभएको थियो। ति युवालाई आज बिरोध गर्ने युवाले आफ्नो साथी सम्झेर ति युवाले गरेको दुःख, कष्टप्रति अहिले प्राप्त भएको परिवर्तनको उपयोग गर्ने प्रसंगमा राज्यले सम्झिदाखेरी किन बिरोध गर्नुभएको होला? त्यसकारण विवेक छैन समाजमा? पैसासित तुलना गर्ने कुरा अझ उहाँहरुप्रतिको अपमान हो। राज्यले देश र जनताको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा उभिएका व्यक्तिहरुलाई सम्झिँदा अपमान गर्ने झन्?’
सचिव पौडेलले अनावश्यक कुराहरु गरेर लडाकुलाई पैसा दिनेकुरा कसैले पनि अल्झाउनु नहुने बताए।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०८० ०६:२७ सोमबार