कर्णाली प्रदेशसभाको विधेयक अधिवेशन चार महिनामा १५ पटक बसेर अन्त्य भयो। संसदलाई कानुन बनाउने थलोका रुपमा लिइन्छ। तर, कर्णाली प्रदेशसभाको विधेयक अधिवेशन एउटै विधेयक पारित नगरेर अन्त्य भएको छ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको प्रथम अधिवेशन पुस १८ गतेबाट सुरु भएको थियो। बैशाख १८ सम्म आइपुग्दा मुख्यमन्त्रीले राजकुमार शर्माले तीन पटक विश्वासको मत दिने काम गरे। तर, एउटै विधेयक संसदबाट पारित गराउन सकेनन्। सरकारले संसदलाई ‘विजनेश’ दिन नसक्दा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन प्रभावहिन देखियो।
प्रदेशसभा सचिव जीवनराज बुढाथोकीका अनुसार दुई वटा विधेयकलाई विषयत समितिमा पठाइएको बताए। ‘यो अवधिमा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्र्न बनेको विधेयकलाई विषयत समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ,’ प्रदेशसभा सचिव बुढाथोकीले भने, ‘चालू अधिवेशनमा प्रदेशसभाबाट कुनै विधेयक पारित हुन सकेनन्।’ सचिव बुढाथोकीका अनुसार कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक प्रदेश मामिला समिति र खेलकुद विकास ऐनलाई सामाजिक विकास समितिमा छलफलका लागि पठाइएको बताए।
तीन पटक विश्वासको मत
प्रदेशसभाको १५ वटा बैठक बस्दा तीन वटा बैठक मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रयोजनका लागि थियो। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकको पहिलो अधिवेशनमै तीन पटक विश्वासको मत लिनुप¥यो।
मुख्यमन्त्री शर्माले माघ ६ गते, चैत १७ गते र बैशाख १५ गते गरेर तीन पटक विश्वासको मत लिएका छन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक माघ ६ गते विश्वासको मत लिएका शर्माले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाहेकको समर्थन पाएका थिए। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १४ सांसद छन्।
पहिलो पटक विश्वासको मत दिएको राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले दोस्रो पटक चैत १७ गते विश्वासको मत लिए। दोस्रो पटक राप्रपाबाहेक सबैले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए। कांग्रेसका १४, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एमालेका सभामुखबाहेक ९, एकीकृत समाजवादीका एक र एक स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए।
केन्द्रको राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि एमालेले माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका शर्मालाई लिएको विश्वासको मत फिर्ता लियो। मुख्यमन्त्री शर्माले बैशाख १५ गते तेस्रो पटक विश्वासको मत लिए। उनलाई एमाले र राप्रपाबाहेकले विश्वासको मत दिए। दोस्रो कार्यकालको प्रथम प्रदेश अधिवेशनका १५ बैठक मध्ये तीन वटा बैठक मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनमै वित्यो।
सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको प्रथम अधिवेशनले सभामुख, उपसभामुख निर्वाचनसँगै विषयत समिति गठन गरेको छ। कर्णालीमा सभामुखको निर्वाचन माघ १ गते भएको थियो। सभामुखमा नेकपा एमाले सांसद नन्दा गुरुङ निर्वाचित भइन्। उनले कांग्रेसका खड्ग पोखरेललाई पराजित गरेकी थिइन्। उति बेला माओवादी केन्द्र र एमालेको गठबन्धन थियो। यहीँ गठबन्धनबाट उपसभामुखमा माओवादी केन्द्रकी यशोदा न्यौपाने निर्वाचित भइन्। कर्णाली प्रदेशको सभामुख र उपसभामुख दुबै जना महिला छन्।
विषयगत समिति गठन
कर्णालीमा चार वटा विषयत समितिहरु छन्। दोस्रो कार्यकालको प्रथम अधिवेशनको अन्तिम बैठकले विषयत समितिलाई पूर्णता दिएको छ। कर्णाली प्रदेशसभामा चार वटा विषयगत समिति छन्।
ति मध्ये प्रदेश मामिला समितिमा कल्याणी खड्का, जानकी सिंह, टेकराज पछाई, दक्षिणा शाही, पूर्णबहादुर खत्री, महेन्द्र केसी, रणसिंह परियार र सुरेश अधिकारी छन् भने सार्वजनिक लेखा समितिमा जीतबहादुर मल्ल, जीवनबहादुर शाही, तुल्सा मल्ल, देवेन्द्रबहादुर शाही, लक्ष्मी सुनार, विन्दमान विष्ट र सन्तोषी शाही छन्।
यस्तै अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दुर्गबहादुर रावत, वलीमाया बुढा, विजया बुढा, वीरबहादुर शाही, विनोदकुमार शाह, शेरबहादुर बुढा र हिक्मतबहादुर विष्ट छन् भने सामाजिक विकास समितिमा इन्द्राकुमारी शाही, कलबहादुर हमाल, गमता विक, घनश्याम भण्डारी, जुम्कित लामा कार्की, मिलन खड्का रोका, यामलाल कँडेल र राजीवविक्रम शाह छन्।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०८० १३:३० आइतबार
