काठमाडौं- द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गर्न गठन भएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी एकआपसमा व्यक्तिगत वादविवादमा उत्रे पनि म्याद थपमा भने एक मत देखिएका छन्।

दुई वर्षको अवधिमा उजुरी संकलनबाहेक अन्य कुनै पनि काम गर्न नसकेको आयोगले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै एक वर्ष म्याद थप गर्न पत्राचार गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ।

'विवाद भए पनि म्याद थपका लागि पत्र लेख्ने कार्य पूरा भएको छ', स्रोतले भन्यो 'आइतबार सरकारलाई पत्र जान्छ होला।'

संक्रमणकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्न गठन भएको 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग' ले भने यसअघि नै एक वर्ष म्याद थप्न सरकारलाई पत्र पठाएको छ। मेलमिलाप आयोगमा भने पदाधिकारीबीचको विवादले म्याद थप सिफारिसमा ढिला भएको हो। दुवै आयोगको म्याद यही माघ २६ गतेसम्म छ।  सत्यनिरुपण आयोगको म्याद थप्ने/नथप्ने विषयमा पदाधिकारी व्यक्तिगत आरोपसहित विवादमा उत्रे पनि अन्ततः सहमति भएको स्रोतको दाबी छ। पछिल्ला केही दिनदेखि म्याद थप सिफारिसमा सहमति जुटाउन आयोगमा लगातार वैठक भइरहेको छन्। बिहीबारको वैठकमा भने आयोगका पदाधिकारीबीच ठूलै विवाद भयो। 'यसअघि पनि आयोगका दुई सदस्य माधवी भट्ट र श्रीकृष्ण सुवेदीबीच विवाद हँंुदै आएको थियो', आयोगका एक सदस्यले भने, 'तर बिहीबारको बैठकमा अलि धेरै व्यक्तिगत रुपमा विवाद भएको छ।' विवाद मिलाउन नसक्ने देखेपछि अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले राजीनामा दिने बताएर हिँडेका थिए। बैठकमा माओवादी कोटामा नियुक्त अधिवक्ता सुवेदी र कांग्रेस कोटामा नियुक्त भट्टबीच वादविवाद भएको थियो। आयोग स्रोतका अनुसार सुवेदी बैठकको सुरुमा अनुपस्थित थिए। अध्यक्ष गुरुङ सदस्य भट्ट, मञ्चला झा र लिला उदासी उपस्थित बैठकमा म्याद थप गर्न सरकारले पत्र लेख्ने सहमति भएको थियो। तर बैठकको अन्त्यमा पुगेका सुवेदीले सर्तसहितको पत्र लेख्नुपर्ने भन्दै हस्तक्षेप गरेपछि भट्टले प्रतिवाद गरेको बताइन्। भट्ट र सुवेदीबीच व्यक्तिगत विवाद बढेपछि अध्यक्ष गुरुङले यस्तो अवस्थामा आफूले काम गर्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिने धम्की दिएका थिए।

सुवेदीले हालकै अवस्थामा म्याद थप गर्नुको अर्थ नहुने भन्दै हस्तक्षेप गर्न खोजेको भट्टले बताइन्। 'बहुमत सदस्यको सहमतिमा हस्तक्षेप गर्दै सुवेदीलेे पत्रमा आफूअनुकूलका कुरा लेखाउन खोज्नुभो,' भट्टले नागरिकसँग भनिन्, 'अध्यक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै राजीनामा दिने धम्की दिनुभयो।' यसबारेमा नागरिकले जान्न खोज्दा सुवेदीसँग सर्म्पक हुने सकेन। अध्यक्ष गुरुङको मोबाइल फोन अफ थियो छ।

बैठकमा नबस्ने तर पार्टी वा अन्य कुनै स्थानको चासोमा काम गर्ने कार्य सदस्यबाटै भएपछि म्याद थप गर्ने कुरामा सहमति हुन नसकेको उनले बताइन्।

कार्यालयमा शुक्रबार भट्टबाहेक कुनै पनि सदस्य उपस्थित भएनन्। उनीहरू कुनै जानकारी कार्यालय नगएका हुन्। 

'सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन ऐन' मा रहेको एक वर्ष म्याद थप हुन सक्ने व्यवस्थामा टेकेर आयोगको म्याद बढ्छ', प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निकट स्रोतले भन्यो, 'कुनै पनि काम सुरु गरेपछि अन्त्य नगरी विघटन गर्ने काम सरकारले गर्दैन।'

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाअनुसार आयोग ऐन संशोधन गर्ने कार्य पनि अन्तिम तयारीमा पुगेको सरकारी स्रोतले बतायो। 'राजनीतिक दलहरूका बीचमा केही बुँंदामा सहमति जुट्न गर्न बाँकी रहेकाले मन्त्रालयमा संशोधन अड्केको छ', स्रोतले भन्यो, 'त्यसमा सहमति हुनेबितिकै सदनमा पेस हुन्छ।'

आयोगको म्याद एक वर्ष थपिए पनि पदाधिकारीबीचको विवादले उजुरीमा निष्पक्ष छानबिन हुने अनि न्याय पाउने आस आफूहरूको नरहेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बताए। 'आयोग गठनदेखि नै हामीहरू उसको काममा विश्वस्त हुन सकेका छैनौं', अधिकारीले भने, 'सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन नहुनु, संशोधनमा पीडितको राय नलिइनु र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नहुनले  यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको हो।'  

बेपत्ता आयोगले भने म्याद थप्ने विषयमा एकमत हुँंदै सरकारलाई पत्र लेखिसकेको छ। तर सत्यनिरुपण आयोगमा भने पदाधिकारीबीचको विवादका कारण म्याद थपमा अन्योल देखिएको छ।  आयोगका पदाधिकारीबीच विवाद गठन समयदेखि नै चलिरहेको छ। आयोगलाई सरकारले आवश्यक सहयोग पनि गरेको छैन। जसले गर्दा चुस्त काम हुन नसकेको मानवअधिकारवादी बताउँछन्।  पीडित पनि आयोगका कामप्रति सन्तुष्ट छैनन्।

करिब आठ वर्षको प्रतिक्षापछि गठन भएका यी आयोगले दुई वर्षको अवधिमा आफ्नो जिम्मेवारीको एक चौथाइ काम पनि पूरा गर्न सकेका छैनन्। काम नसकिएकाले म्याद थप गर्नुपर्ने आयोगका एक पदाधिकारीले बताए। उजुरी लिएर प्रारम्भिक अध्ययनमात्रै गरेका दुवै आयोगले सरकारले आवश्यक कर्मचारी नदिँदा तथा ऐन संशोधन नगर्दा चुस्त रुपमा काम गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन्। बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले समयमा सरकारले सहयोग नगर्दा काम गरे पनि आयोगप्रति प्र्रश्न उठेको बताए।

बेपत्ता छानबिन आयोगले अनुसन्धानको दुई चरण सिध्याएर अब विस्तृत अनुसन्धानको चरणमा पुर्‍याएको छ। म्याद थपका विषय ऐनमै स्पष्ट उल्लेख भएको र आयोगले पनि सिफारिस गरेकाले थप हुने देखिन्छ।

करिब ५८ हजारभन्दा बढी उजुरी संकलन गरेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीले म्याद थप नभए हालसम्म गरेका कामको उपलब्धि गुम्ने तर्क गर्दै आएका छन्। बेपत्ता आयोगमा २ हजार ८ सय उजुरी दर्ता भएका छन्।

दुवै आयोगका समय थप गर्ने तयारीमा सरकार रहेको शान्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। दुवै आयोगलाई आवश्यक कानुन निर्माणमा  दलहरूको सहमति आवश्यक भएकाले सरकार त्यसैमा लागेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। कानुन मन्त्रालयले पनि संक्रमणकालीन आयोगहरूलाई आवश्यक कानुनको मस्यौदा गरिरहेको छ।    

दुवै आयोगलाई सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको शान्तिमन्त्री सीतादेवी यादवले बताउँदै आएकी छिन्।

२०५२ देखि २०६२ सम्म भएका मानवअधिकार हनन् घटनाका दोषीलाई कारबाही र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न यी आयोग गठन भएका हुन्। 

प्रकाशित: २२ माघ २०७३ ०३:०४ शनिबार