अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम दिने तयारी अहिले मात्र भएको होइन। यो तयारी तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा सुरु भएको हो। यसलाई अर्का तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि निरन्तरता दिएका थिए। उनको पालाका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लडाकुलाई वितरण गर्ने नाममा ८४ करोड रुपैया बजेटमै छुट्टाएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसैलाई निरन्तरता दिन लागेका हुन। गृह मन्त्रालय मार्फत उक्त रकम बाँडने तयारी गरिएको हो।
यद्यपी अयोग्य लडाकुहरूलाई जनही २ लाख रूपैयाँ दिने सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको पुरानै दाउ हो।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने निर्णय भएको थियो। २०६९ कात्तिक ५ गते मन्त्रिपरिषद्बाट रकम दिने निर्णय भए पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि रोकिएको थियो।
त्यसपछि माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन सरकारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा अयोग्य लडाकुका लागि आव २०७३/७४ को बजेटमा ८४ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको थियो।
त्यसबेला ‘अयोग्य लडाकु र स्वैच्छिक अवकाश’ मा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकीलाई जनही २ लाख दिने भनिएको थियो। बजेटको उक्त व्यवस्थाविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सांसदहरू र द्वन्द्वपीडितहरू सर्वोच्च अदालत गए। त्यसपछि अल्पकालीन आदेशले रकम वितरण हुन सकेन।
सोही विषय अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा फेरि उठेको छ। त्यसमा पनि अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त रहेका बेला माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न रकम दिन लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरू भएको छ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै शीर्ष नेताहरूले यसको आलोचना गरेका छन्। शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका तथा सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेताहरूले यसको आलोचना गरेका छन्।
बजेटको उक्त व्यवस्थाविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सांसदहरू र द्वन्द्वपीडितहरू सर्वोच्च अदालत गए। त्यसपछि अल्पकालीन आदेशले रकम वितरण हुन सकेन।
महामन्त्री गगन थापाले अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन्। बिहीबार ट्विट गर्दै थापाले लेखेका छन्, ‘राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको यो समयमा राज्यकोषबाट ठुलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत छ, रोक्नुपर्छ।’ उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको बेला रकम बाँड्नेतिर नभई पीडितमैत्री कानुन बनाएर न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
यस्तै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सरकारी कर्मचारीहरूलाई तलब र पूर्वशिक्षकलाई पेन्सन दिनसमेत नसकिरहेका बेला पूर्वलडाकुलाई पैसा बाँड्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। ट्विटरमा आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘विगतमा क्यान्टोन्मेन्टमा भएका लडाकुका लागि माओवादीले राज्यबाट लिएको पैसाको हिसाबकिताब बुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र पूर्वशिक्षकहरूको पेन्सन दिनसमेत नसक्ने अवस्थामा सरकारले पूर्वअयोग्य लडाकुका नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन।’
यस्तै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सरकारी कर्मचारीहरूलाई तलब र पूर्वशिक्षकलाई पेन्सन दिनसमेत नसकिरहेका बेला पूर्वलडाकुलाई पैसा बाँड्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि अहिलेको अवस्थामा अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताउँछन्। ‘एकातिर अर्थतन्त्र चालु खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा छैन। चालु खर्च नै कटौती गर्ने भनिरहेका छौँ,’ नागरिकसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अर्कातिर पूर्व राष्ट्रसेवकको पेन्सन दिन नसक्नेदेखि कर्मचारीको तलब धान्न नसकिने अवस्थामा छौँ भनेर स्वयं सरकारले भनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यति गैरजिम्मेवारी र निर्लज्ज निर्णय कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा हो। यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार काम हो।’
माओवादी केन्द्रले यसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न खोज्दा स्वयं माओवादी र उसको सङ्घर्षलाई नै क्षति पुग्ने पाण्डेले बताए। ‘परिवर्तनका लागि लागेकालाई सम्मान छ। तर यसरी कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्दा पैसाका लागि लागेका भन्ने हुन्छ। यस्ता कामले माओवादी जनयुद्धप्रति जनतामा रहेको श्रद्धा पनि समाप्त हुन्छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०८० १०:२४ शुक्रबार