काठमाडौं- राष्ट्रिय अखण्डताविरोधी गतिविधि गर्दै आएका चन्द्रकान्त राउत (सिके) लाई राज्यविप्लवको मुद्दामा कारबाही अघि बढाइने भएको छ। यसअघि सोही मुद्दामा प्रमाण अभाव र 'अस्विकारी बयान' का आधारमा छुटेका राउतलाई यसपटक प्रहरीले देश टुक्र्याउने भाषणको टेप प्रमाणका रुपमा पेस गरी अदालतमा उभ्याउने तयारी गरेको छ।
पटकपटक पक्राउ पर्दै, छुट्दै आएका राउतलाई बिहीबार धनुषा प्रहरीले जनकपुरस्थित उनकै डेराबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। उच्च स्रोतअनुसार उनलाई गृहकै योजनामा पक्राउ गरिएको हो।
प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले राउतविरुद्ध राज्यविरुद्ध अपराधमा अनुसन्धान हुने जानकारी नागरिकलाई दिए। विगतमा उनले गरेका गतिविधिको समेत सूक्ष्म अनुसन्धान गरिने आइजिपी अर्यालले बताए।
'राउतलाई राज्यविरुद्धको अपराध अभियोगमा पक्राउ गरिएको हो, उनका पछिल्ला गतिविधिबारे सूक्ष्म अनुसन्धान हुनेछ,' महानिरीक्षक अर्यालले नागरिकसँग भने।
राउतका गतिविधि संगठित रुपमै अघि बढेको देखिएकाले सुरुमा उनीमाथि संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइनेछ। 'सुरुमा जिल्ला अदालतबाट सात दिन म्याद लिएर संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरी संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,' उच्च सुरक्षास्रोतले नागरिकसँग भन्यो, 'पछि, राजधानी ल्याएर राज्यविप्लव मुद्दामा अदालतसमक्ष उभ्याइनेछ।'
सिरहामा राउतले माघ ५ गते एक कार्यक्रममा 'स्वराज मधेस' भन्दै देशबाट मधेस अलग गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहाले १५ दिनपछि बिहीबार धनुषा प्रहरीमार्फत पक्राउ गरेको हो। राउतलाई तत्काल राजधानी पठाउने योजना नरहेको स्रोतको भनाइ छ।
राउत पक्राउमा सरकारको दोहोरो चरित्र
संसद् र सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि राउतलाई बाध्यतावश पक्राउ गरिएको अनुमान गरिए पनि बारम्बारको पक्राउ र रिहाइको कथा भने आमबुझाइभन्दा फरक देखिन्छ।
उनले माघ ५ गते गरेको भाषण राज्यविरुद्ध अपराध थियो भन्ने त्यतिबेलै थाहा थियो गृहप्रशासनलाई। तर उनलाई पक्राउ गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुरक्षा निकायले अनुमति मागे पनि सरकारले दिएन। उनको भाषणका विषयमा अनुसन्धान फाइल बनाएर राख्न सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमार्फत सिरहा प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको थियो त्यतिबेला। सरकारको अनुमतिको पर्खाइमा रहेको सिरहा प्रहरीले एकाएक बिहीबार धनुषा प्रहरीलाई पक्राउ गर्ने योजना बतायो। धनुषा प्रहरीले डेरामा रहेका राउतलाई पक्रेर सिरहा पठाउने तयारी गरेको छ।
जिल्लामा रहेका सुरक्षा निकायका प्रमुखसमेत सिके राउतको भित्री कथाका विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्छन्। उनीहरुले माथिल्लो निकायको निर्देशनअनुसारै राउतलाई पक्राउ गरिएको जनाउ दिँदै राज्यविरुद्धको अपराधमा अनुसन्धान गरिने प्रस्ट्याए।
राज्यविरुद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ विशेष अदालतमा मात्र हुन्छ। मुद्दाको सुनुवाइका लागि राउतलाई काठमाडौं ल्याउनुपर्नेछ। त्यही मौकामा राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन चर्काउने भित्री योजनाअनुसार उनलाई पक्राउ गरिएको तर्क समेत गरिँदै छ।
राउतले राजधानीको बानेश्वरस्थित एक होटलको कार्यक्रममा यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए। स्रोतअनुसार असोज ३ मा भएको उक्त कार्यक्रममा उपस्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका छद्म अधिकारीले त्यसको जानकारी नियमित बुलेटिनमार्फत गराए पनि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन।
राउतकै विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले भने केही गोप्य दस्तावेजसहितको जानकारी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई औपचारिक रुपमै बुझाएको थियो। देशबाट मधेस टुक्र्याउन भारतमा बनेको योजना र कार्यक्रमका विषयमा जानकारीसहितको उक्त दस्तावेजपछि राष्ट्रपति कार्यालयको निर्देशनअनुसार सुरक्षा निकायले अनुसन्धान गरे पनि नाटकीय रुपमा दस्तावेज प्रोपोगान्डाको एउटा हिस्सा रहेको जानकारी दिएर पन्छाइएको थियो।
'मधेस मुद्दा ओझेल पार्न' राउत प्रकरण
मधेसवादी दलका नेताले मधेसी मोर्चाका मुद्दा ओझेल पार्न सरकारले नै योजनाबद्ध रुपमा राउतलाई पक्राउ गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। मधेसवादी दलका नेतालाई छायामा पार्न यसमा सरकारकै डिजाइन रहेको उनीहरूको आरोप छ।
'मधेसी मोर्चाका मुद्दा ओझल पार्न सरकारले योजनाबद्ध रुपमा बेलाबेला सिके राउतलाई पक्रने र रिहा गर्ने गरेको छ,' राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने, 'हामीले नौ महिनासम्म मधेस आन्दोलन गर्यौं तर त्यतिखेर सिके राउतको कुरा कतै पनि आएन तर अहिले किन आयो?'।
सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले सिके राउतलाई पक्रन आवश्यक नभएको बताए। 'सिके राउतको विचारलाई सरकारलाई एक्ल्याउनुपर्थ्यो तर सरकारले सिके राउतको विचारलाई एक्ल्याउनतिर नलागी पक्राउ गर्यो,' सुमनले भने।
एमाले सचिव तथा प्रचार विभागप्रमुख योगेश भट्टराईले सिके राउत प्रकरणमा सरकारको परीक्षाको घडी आएको बताए। 'अब सरकारको परीक्षा आएको छ,' उनले भने, 'खुलेआम देश टुक्र्याउँछु भन्दै हिँडेका व्यक्तिलाई सकारलाई पक्रेर साँच्चै कारबाही गर्छ कि त्यत्तिकै रिहा, हेर्न बाँकी छ।'
कुनै पनि देशमा खुलेआम देश टुक्र्याउँछौँ भन्नेलाई छुट नहुने उनले बताए।
प्रकाशित: २१ माघ २०७३ ०२:२३ शुक्रबार