काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अाफूहरू भारत र चीन परस्त नभर्इ नेपालपरस्त भएर काम गरिरहेकाे बताएका छन्। छिमेकी मुलुकसित सम्बन्ध विस्तार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको हित र सुरक्षा गर्ने विषयलार्इ आफूहरुले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै भारत वा चीनपरस्त भएर सरकार चलेको भन्ने टिप्पणीमा विश्वास नगर्न उनले आग्रह गरे।
अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा उठेका जिज्ञासाहरूलार्इ सम्बाेधन गर्दै मंगलबार मन्त्री महतले यस्ताे बताएका हुन्।
“हामी राष्ट्रिय आवश्यकता र हितलाई केन्द्रमा राखेर दुवै मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा लागेका छौँ । कुनै मुलुकपरस्त होइन, नेपालपरस्त भएर काम गरेका छाैं”, मन्त्री महतले भने, “कूटनीतिक विषयमा सडकमा कराएरभन्दा टेबलमा बसेर तर्कसङ्गत कुरा गर्दा उपलब्धि हात लाग्छ, परराष्ट्र नीतिबारे देशको साझा धारणा बनाउन मैले सबै दलका नेताहरुलाई आग्रह पनि गरेको छु।”
महतले सत्ता गठबन्धनमा छलफल टुङ्गो लगाएर रिक्त रहेका १४ मुलुकमा चाँडै राजदूत नियुक्तिका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
समितिकै छलफलमा उठेकाे जिज्ञासालार्इ सम्बाेधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागीले हाल विभिन्न मुलुक र स्थानमा गरी ६४ अवैतनिक महावाणिज्यदूत रहेकामा केहीको कार्यावधि सकिएको र केहीका म्याद थपको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराए। उनका अनुसार नेपालमा ४१ जना अन्य देशका अवैतनिक महावाणिज्यदूत कार्यरत छन्।
बैठकमा सांसदहरुले नयाँ सरकार गठनको छ महिनासम्म राजदूत नियुक्त हुन नसक्दा विभिन्न मुलुकमा नेपालीले हैरानी खेप्नुपरेको, श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा पनि कामदार पठाइएको, भारतसँगको सम्बन्धलाई बढी प्राथमिकता दिई चीनलाई चिढाइएको, स्पष्ट परराष्ट्र नीति नभएको जस्ता सन्दर्भमा गुनासो गरेका थिए।
बैठकमा छलपफलपछि व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले विभिन्न मुलुकमा रिक्त राजदूत तत्काल नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको बैठकमा राजदूत नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ र अवैतनिक राजदूतको कार्यप्रगतिका सम्बन्धमा मन्त्री महतसँग छलफलपछि यस्ताे निर्देशन दिएकाे हाे।
समितिका सभापति प्रभु साहले लामो समयदेखि राजदूत रिक्त हुँदा सम्बन्धित मुलुकमा नेपालको कूटनीतिक भूमिका कमजोर भएकाले तुरुन्त राजदूत नियुक्ति गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी गराए।
हाल १४ मुलुकमा राजदूत रिक्त छन्। अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतको सुनुवाइ नहुँदै वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएको थियो भने त्यसपछि छिमेकी भारत र चीनमा मात्र नयाँ राजदूत भएका छन्।
बैठकले अवैतनिक महावाणिज्यदूतलाई स्पष्ट मापदण्डका आधारमा नियुक्ति, मूल्याङ्कन र कार्य प्रगति हासिल हुने गरी काम लगाउनसमेत निर्देशन दिएको छ। रासस
प्रकाशित: १८ माघ २०७३ ०९:५५ मंगलबार