सरकारले निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरामा ल्याउने तयारीसहित कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि निजीक्षेत्र त्रसित बनेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रियसभाले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था थपेर प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि निजीक्षेत्र त्रसित बनेर यो व्यवस्था हटाउन लविङ सुरु गरेका छन्।
विधेयकमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेजलाई’ सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राखी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारले निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरामा ल्याउने तयारीसहित कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि निजीक्षेत्र त्रसित बनेको छ।
यसबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतका संस्था सशंकित बनेका छन्। सात–आठवटा निकायले निगरानी गरिरहेको अवस्थामा फेरि अर्को निकायले हेर्ने व्यवस्था गर्दा निजी क्षेत्र हतोत्तसाही हुने बताएका छन्।
यो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डले आइतवार पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था भएकाले उक्त व्यवस्था हटाउन अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे। अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी र रोजगारी दिइरहेको निजी क्षेत्र उक्त व्यवस्था पारित भएमा हतोत्साही हुने र लगानीको वातावरण बिग्रिनेतर्फ अध्यक्ष ढकालले ध्यानाकर्षण गराए। संविधानको धारा २३९ अनुसार अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्न नमिल्ने ढकालको तर्क छ।
महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्र समेत हेर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने बताए।
देउवाले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विधेयक पारित नहुने धारणा राखे। स्वदेशी एवं विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने पनि पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। देउवाले आफ्नो पार्टी उदारवादी अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने हुँदा निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने बताए।
महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्र समेत हेर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने बताए।
यसैगरी, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने गरी व्यवस्था भए निजी क्षेत्र हेर्ने अर्को एउटा नियामक थपिने र यसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने बताए। ओलीले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गरी निर्वाध काम गर्ने वातावरण बनाउन आफू र आफ्नो पार्टी सधैं तत्पर रहेको बताए। वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गरी कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको जानकारी पनि दिए ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०८० ०१:४३ सोमबार